मुंबई : प्रतिनिधी
हृदयविकार, लिव्हरशी संबंधित आजारांवरील उपचारांदरम्यान उपयुक्त ठरणा-या सर्व औषधांच्या किमतींबाबत केंद्र सरकारने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. ४१ औषधांच्या आणि ६ फॉर्म्युलेशनच्या किमती सरकारने निश्चित केल्या आहेत. यामध्ये डायबिटीज, पेनकिलर, हार्ट, लिव्हर, एंटासिड, इन्फेक्शन, एलर्जी, मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक्ससह तब्बल ४१ औषधांचा समावेश केला आहे. त्यामुळे ही ४१ औषधे स्वस्त होणार आहेत. लवकरच नव्या आणि किफायतशीर किमतींसह ही औषधी बाजारात उपलब्ध होणार आहे.
औषधांच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय नॅशनल फार्मास्युटिकल्स प्रिसिंग अ‍ॅथॉरिटीच्या (एनपीपीए) १४३ व्या बैठकीत घेण्यात आला. एनपीपीएच्या निर्णयानंतर गॅजेट नोटिफिकेशनही जारी करण्यात आले. तसेच कंपन्यांना तात्काळ डीलर्स, स्टॉकिस्टना यासंदर्भात माहिती देण्याचे निर्देशही देण्यात आले. यासोबतच औषध कंपनीने जीएसटी भरला असेल तरच औषध कंपनी ग्राहकांकडून औषधाच्या किमतींव्यतिरिक्त जीएसटी आकारू शकते, असेही एनपीपीएने स्पष्ट केले.
साधारणपणे संसर्ग आणि अ‍ॅलर्जी व्यतिरिक्त मल्टीविटामिन आणि अ‍ॅन्टीबायोटिक्सच्या किमती जास्त असतात. ज्यामुळे सामान्य उपचारांचा खर्च जास्त होतो. परंतु ही ४१ औषधे स्वस्त झाल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. या वर्षी फेब्रुवारीमध्येही एनपीपीएने मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब या दोन्हींमध्ये वापरल्या जाणा-या ६९ औषधांच्या किमती कमी केल्या होत्या. एनपीपीएने या आजारांमध्ये वापरल्या जाणा-या ६९ औषधांच्या फॉर्म्युलेशनची किरकोळ किंमत निश्चित केली होती आणि ३१ फॉर्म्युलेशनच्या औषधांच्या किमती ठरवल्या होत्या. दरम्यान, औषधांच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मल्टिव्हिटॅमिन्स, अँटीबायोटिक्स, अ‍ॅलर्जी, इन्फेक्शन, डायबिटीज, पेन किलर, हार्ट, लिव्हर यांसारख्या समस्यांशी देशभरातील अनेक लोक झगडत आहेत.
देशात १० कोटी रुग्ण डायबिटीजने ग्रस्त
जर केवळ डायबिटीजबाबतच बोलायचे झाले तर भारतातील आकडे धडकी भरवणारे आहेत. मीडिया रिपोर्टस्नुसार भारतात तब्बल १० कोटी रुग्ण डायबिटीजने ग्रस्त आहेत. अशा परिस्थितीत औषधांच्या किमती कमी केल्याने लोकांना काहीसा दिलासा मिळेल, असे एनपीपीएचे मत आहे. एनपीपीएही एक सरकारी नियामक संस्था आहे जी भारतातील फार्मास्युटिकल औषधांच्या किमती नियंत्रित करते.
