मुंबई : सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या विविध प्रश्नांच्या संदर्भात शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांची केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत मुंबईत बैठक झाली आहे. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात नुकतीच ही बैठक झाली असून रात्रीच्या साठेआठ ते दहा अशा दीड तास झालेल्या जम्बो बैठकीत सोयाबीन-कापूस प्रश्नावर सविस्तर चर्चा झाली आहे. याबाबत शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी सरकारला आठ दिवसांची मुदत दिली आहे. अन्यथा १५ डिसेंबरनंतर सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या आंदोलनाचा स्फोट होईल असा इशारा तुपकर यांनी सरकारला दिला आहे.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी मुंबईच्या सह्याद्री गेस्ट हाऊस येथे शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांची बैठक झाली. सोयाबीन-कापूस आणि शेतक-यांच्या अन्य समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी ही बैठक झाली. यावेळी सोयाबीन दरवाढीसाठी पामतेलावर आयात शुल्क लावण्याचे तसेच यंदा सोयापेंड आयात न करण्याचे आणि सोयापेंडच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय केंद्र सरकार तातडीने घेणार असल्याचे केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी आश्वासन दिले. कापूस दरवाढीसाठी केंद्रीय कृषिमंत्री आणि संबंधित यंत्रणासोबत चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आश्वासनही गोयल यांनी यावेळी दिले.
कायमस्वरूपी अभ्यासगट स्थापन करा
खाद्यतेलामध्ये पामतेल मिक्स करण्यावर बंदी घालण्याची मागणी यावेळी तुपकर यांनी केली. सोयाबीन-कापसाचे धोरण ठरविण्यासाठी कायमस्वरूपी अभ्यासगट स्थापन करून वर्षातून दोनदा बैठक घेण्याची मागणी देखील तुपकर यांनी केली. या बैठकीत कांदा निर्यातबंदीला तीव्र विरोध करीत निर्यातबंदी मागे घेण्याची आग्रही मागणी रविकांत तुपकर यांनी केली. कांदा उत्पादकांच्या तीव्र भावना यावेळी सरकारपुढे मांडण्यात आल्याचे तुपकर यांनी म्हटले आहे. कांद्याबाबत निर्णय न घेतल्यास हजारो कांदा उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरतील असा इशाराही त्यांनी दिला.
हवामानबदलाने झालेल्या नुकसानीची भरपाई द्या
ज्याप्रमाणे गारपीट व अतिवृष्टी झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करता, त्याचप्रमाणे ढगाळ वातावरण व हवामानातील बदलामुळे तूर, हरभरा आणि इतर पिकांच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून १०० टक्के नुकसानभरपाई देण्याची मागणी रविकांत तुपकरांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. दूध उत्पादकांना स्पेशल पॅकेज आणि दूध भुकटीला निर्यात अनुदान देण्याची मागणी देखील तुपकरांनी केली, यावर अधिवेशनात निर्णय घेण्याचा शब्द उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. ऊस उत्पादकांना वाचविण्यासाठी इथेनॉलवरील बंदी उठविण्याची मागणीही तुपकरांनी लावून धरली.
