मुंबई : प्रतिनिधी
मुंबईसह महाराष्ट्रातील विविध भागातील प्रार्थना स्थळे, मशिदींवरील भोंग्यांमुळे ध्वनिप्रदूषण होत असल्याचा मुद्दा विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी उपस्थित केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने २५ जानेवारी २०२५ रोजी आदेश देऊन मशिदींसह प्रार्थना स्थळांकडून ध्वनिप्रदूषण प्रतिबंध नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, असे आदेश दिले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही, हा मुद्दा भाजपाच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारा मांडला.
उत्तर प्रदेश सरकारने ज्याप्रकारे भोंग्यावर कारवाई केली आहे, त्याप्रमाणे राज्य सरकारही कारवाई करणार का? असा प्रश्न आमदार फरांदे यांनी विचारला होता. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर उत्तर दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कुठल्याही प्रार्थनास्थळावर भोंगे लावण्याआधी परवानगी घेतली पाहिजे. रात्री १० वाजल्यापासून सकाळी ६ वाजेपर्यंत भोंगे बंद असले पाहिजेत. सकाळी ६ ते रात्री १० वाजण्याच्या कालावधीत दिवसा ५५ डेसिबल आणि रात्री ४४ डेसिबलची आवाज मर्यादा असली पाहिजे. कायद्यानुसार अधिक डेसिबलने भोंगे वाजत असतील तर त्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला केंद्रीय कायद्याने दिले आहेत. पोलिसांनी याची दखल घेऊन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कळवायचे आहे, अशी सध्या कायद्याची तरतूद आहे. मात्र याचा अवलंब सध्या होताना दिसत नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, यापुढे कुणालाही सरसकट भोंग्यांची परवानगी देण्यात येणार नाही. निश्चित कालावधीकरताच भोंगे लावता येतील. त्यानंतर पुन्हा भोंगे लावायचे असल्यास संबंधितांनी पुन्हा पोलिसांकडून परवानगी घ्यावी. ज्याठिकाणी आवाजाच्या मर्यादेचे उल्लंघन होईल, त्यांना पुन्हा परवानगी दिली जाणार नाही. तसेच भोंग्यांची जप्ती केली जाईल. तसेच या नियमांचे तंतोतंत पालन होत आहे की नाही? हे पाहण्याची जबाबदारी पोलिस निरीक्षकांची असेल.
जर पोलिस निरीक्षकांनी याचे तंतोतंत पालन केले नाही, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षवेधीचे उत्तर देताना स्पष्ट केले. ‘पोलिस निरीक्षकाने प्रत्येक प्रार्थना स्थळात जाऊन भोंग्याची परवानगी घेतली आहे की नाही? याची तपासणी केली पाहिजे. भोंग्याचे डेसिबल मोजून आवाजाची मर्यादा ओलांडली असेल तर पहिल्या टप्प्यात प्रदूषण नियंत्रक मंडळाला सांगणे आणि दुस-या टप्प्यात पुन्हा परवानग्या न देण्याचा मार्ग अवलंबला पाहिजे’’, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
कडक कारवाईसाठी नियमात बदल करणार
प्रचलित कायद्यानुसार पोलिसांकडे फारसे अधिकार नाहीत. कारण कारवाईचे अधिकार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रक मंडळाला आहेत. त्यामुळे नियमांमध्येही काही प्रमाणात बदल करणे अपेक्षित आहे. हे बदल झाल्यास भोंग्यावर अधिक प्रभावी कारवाई करता येईल. यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून नियमांमध्ये बदल करण्यास सुचविले जाईल, असेही यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
