लातूर : प्रतिनिधी
एआय आधारित शेती म्हणजे सरकार आणि सहकार यांची मिलिभगत असून महाराष्ट्रातील शेतक-यांना लुटण्यासाठी केलेली फसवणूक आहे. असा परखड घणाघात शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला. शेतक-यांच्या कर्जमुक्ती, एआय आधारित शेती सह विविध प्रश्नावर शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील राज्यभर शेतक-यांची जनजागृती करीत आहेत. त्यानिमित्त ते लातूरमध्ये आले होते.
महाराष्ट्राची अधोगती झाल्याचे सांगून पाटील यांनी सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणावर कडाडून टीका केली. ऊस उत्पादक शेतक-यांना ५० हजार रुपये कर्ज देऊन आधीच कर्जात असलेल्या शेतक-यांना अधिक कर्जबाजारी करणे. एकरी २०० टन उत्पादनाचे आश्वासन दिले आहे. त्यासाठी राज्य सहकारी बँक ५०० कोटी रुपये देण्यास तयार झाली आहे. आमचे म्हणणे आहे, शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची जमीन घ्या आणि आम्हाला निम्मे उत्पन्न द्या. सरकारचा हा निर्णय म्हणजे बारामतीची भानामती महाराष्ट्रवर लादन्याचा प्रकार आहे. कर्जमाफीबद्दल बोलताना ते म्हणाले, आम्हाला कर्जमाफी नाही कर्जमुक्ती हवीय. पुन्हा कर्ज होऊ नये अशी व्यवस्था पाहिजे. आधीच्या मुंगंटिवार समितीचे काय झाले, समिती नेमायची शेतक-यांना फसवायचे हे एकमेव काम सुरु आहे.
शेतक-यांच्या मालाला हमीभाव नाही, तुम्ही उत्पादन खर्चही देत नाहीत. दूध भेसळ का थांबत नाही, दूध संघावर कारवाई का होत नाही. शेतक-यांची लूट करणा-या बाजार समित्यावर कारवाई होत नाही. साखर कारखानदारीतही तसेच आहे. त्यामध्येही कायदे बदलले. एफआरपी आणला, त्यात उसाला भावच नाही. वन्य प्राण्यांचा कायदा बदलला, त्यामुळे शेतक-यांच्या पिकांचे नुकसान होत आहे. त्याच्या चो-यावर पांघरून घालणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जबाबदार आहेत. शेतक-यांच्या प्रश्नावर आम्ही जनजागृती करत आहोत. शेतक-यांनी कोणतेही कर्ज, वीजबिल किंवा कर भरू नये असे आवाहन रघुनाथ पाटील यांनी केले.
