पंजाब आणि हरियाणामधील शेतक-यांनी सुरू केलेल्या आंदोलकांशी चर्चेदरम्यान केंद्र सरकारने एक पाऊल पुढे टाकत किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) ५ पिके खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. यामध्ये मका आणि कापसासह मसूर, तूरडाळ आणि उडीद यांचा समावेश करण्यात आला होता. परंतु शेतकरी संघटनांनी हा प्रस्ताव धुडकावून लावत सर्व पिकांसाठी हमीभाव लागू करून त्याबाबत कायदा करण्याचा आग्रह धरला आहे. बाजारात कोसळणा-या भावांमुळे शेतक-यांचे मोठे नुकसान होत असते, ही बाब योग्य असली तरी सरसकट सर्व पिकांना हमीभाव लागू करणे जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य असणा-या भारतासाठी शक्य होणारे नाही.
सुमारे तीन वर्षे मौन बाळगल्यानंतर पंजाब आणि हरियाणाच्या शेतक-यांनी केंद्र सरकारकडे पुन्हा एकदा एक डझनभर मागण्या करत आंदोलन पुकारले आहे. यापैकी सर्वांत प्रमुख मागणी म्हणजे पिकाच्या किमान आधारभूत मूल्यास म्हणजेच ‘एमएसपी’ला कायदेशीर अधिमान्यता देणे. एमएसपी हे एखाद्या पिकासाठीचे किमान आधारभूत मूल्य असून ते शेतक-यांच्या पिकाला मिळणा-या दराची हमी देणारे आहे. १९६० च्या दशकात एका प्रशासकीय आदेशाने सुरू झालेल्या या तरतुदीचा अर्थ एकच होता आणि तो म्हणजे शेतक-यांना त्यांच्या शेती उत्पादनाला किमान आधारभूत मूल्याद्वारे खरेदीची हमी मिळावी. या हमीमुळे बळिराजाला त्याने काबाडकष्टाने पिकवलेले पीक कवडीमोल भावाने विकण्याची वेळ येणार नाही, हा यामागचा दृष्टिकोन होता. याअंतर्गत खरीप आणि रबीच्या २३ पिकांसाठी एमएसपी निश्चित करण्यात आली. कमिशन फॉर अ‍ॅग्रिकल्चरल कॉस्ट अँड प्राईसेसच्या निकषानुसार एमएसपी ठरवली जाते.
भारतीय खाद्य महामंडळ (एफसीआय) सारख्या सरकारी संस्था गहू, तांदूळ, भरडधान्यांची शेतक-यांकडून एमएसपीच्या आधारावर खरेदी करतात. खरेदी केलेल्या धान्याच्या मदतीने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा ‘एनएफएसए’अंतर्गत देशातील ८० कोटी लाभार्थ्यांना मोफत धान्य पुरवठा केला जात आहे. सध्याच्या काळात लाभार्थ्यांना एकही पैसा खर्च न करता धान्य मिळत आहे. या धान्याची खरेदी, मोजमाप, वितरण याचा संपूर्ण खर्च सरकार अंशदानाच्या माध्यमातून उचलते. नॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया-म्हणजेच ‘नाफेड’सारख्या सरकारी संस्था देखील डाळी आणि तेलबियासारख्या शेतमालाची खरेदी करते. एमएसपीमुळे शेतक-यांना मदत करण्याबरोबरच ग्राहकांसाठी वाजवी किंमत राहण्यासदेखील मदत मिळते. अर्थात विविध पिकांसाठी एमएसपी घोषित केलेली असली तरी सर्व पिकांची त्यानुसार खरेदी होतेच असे नाही. कारण ‘एमएसपी’ला कायद्याचा आधार नाही. त्यामुळे बरेचदा शेतक-यांना फटका बसतो.
हे लक्षात घेऊन आता शेतक-यांनी हमीभावांना कायद्याचीच हमी हवी अशी मागणी केली आहे. सुमारे २३ पिकांच्या एमएसपीला कायद्याची गॅरंटी द्यावी अशी शेतकरी संघटनांची मागणी आहे. शेतक-यांच्या मागण्यांची व्याप्ती कालांतराने वाढू शकते आणि त्यात सर्वच कृषि उत्पादनांचा समावेश होईल. आज बहुतांश कृषि उत्पादनांची खरेदी खासगी व्यापारी, पुनर्प्रक्रिया केंद्र, अ‍ॅग्रीगेटर्स, निर्यातदार आदींकडून केली जाते. यात सरकारी संस्थांचा खरेदीचा वाटा थोडा असतो. तांदूळ आणि गव्हाचा सुमारे एक तृतीयांश भाग तसेच अन्य पिकांचा थोडाफार वाटा असतो. एमएसपीचा कायदा केल्यास कोणतीही खरेदी निश्चित केलेल्या हमीभावापेक्षा कमी दराने करता येणार नाही. परिणामी भाव पाडून मागण्याची सवय असणारा ग्राहक शेतक-यांकडून शेतमालाची खरेदी करताना कचरतील. कारण त्याला शिक्षेचे भय राहील. त्यामुळे ही व्यवस्था कितपत योग्य आहे, याचा विचार करण्याची गरज आहे.
केंद्र सरकारने सर्व खासगी व्यापा-यांना एमएसपीवर शेतमाल खरेदी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी शेतक-यांची इच्छा आहे. पण ही इच्छा देशातील लायसेन्स-परमिट राजची आठवण करून देणारी आहे. १९९१ च्या आर्थिक उदारीकरण आणि सुधारणा होण्यापूर्वी देशात परमिटराज होते. तशी स्थिती या कायद्यामुळे निर्माण होऊ शकते. अर्थात शेतकरी आपले पीक वाया जाताना पाहू शकत नाही, ही गोष्टही तितकीच खरी आहे. परंतु सर्व शेतीमाल एमएसपीवर खरेदी करणे ही बाब जवळपास अशक्य आहे. याचे कारण सध्याच्या काळात निश्चित केलेली एमएसपी २३ पिकांना द्यावयाची झाल्यास केंद्र सरकारला किमान १० लाख कोटी खर्च करावे लागतील. हा खर्च पायाभूत सुविधांवर होणा-या खर्चाएवढा आहे आणि एकूण महसुलाच्या ४५ टक्के आहे. शेतक-यांचा सर्व शेतीमाल खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला तर त्यासाठी ४० लाख कोटींची गरज भासणार आहे. चालू आर्थिक वर्षातील आपले बजेट ४५ लाख कोटी रुपयांचे आहे.
दुसरी बाब म्हणजे खरेदी केलेल्या शेतमालाच्या देखभालीचा मुद्दा. राज्यपातळीवरील संस्थांकडे सध्याच्या काळात पुरेशा प्रमाणात शेतमाल खरेदी करण्याची आणि त्याची साठवणूक करण्यासाठी व्यवस्था नाहीये. परिणामी, आजघडीला देशात दरवर्षी १० लाख टनांहून अधिक अन्नधान्याची नासाडी होते. अशा स्थितीत सरकारी संस्थांनी सर्व शेतीमाल खरेदी करण्याची कल्पनाही करता येणार नाही. कारण राज्य स्तरावरील संस्था या अतिरिक्त खरेदीचे काय करणार? तो साठा नेहमीसाठी आपल्याजवळ ठेवू शकत नाहीत आणि उशिरा का होईना त्यातील काही भाग खासगी साठवणूक करणा-या कंपन्यांना विकावा लागेल. त्यांना एमएसपीपेक्षा कमी भावाने विक्री केल्यास नुकसान सहन करावे लागेल आणि त्यात देखभालीच्या खर्चाने आणखी भर पडेल. या नुकसानीची भरपाई करदात्याच्या पैशातून करावी लागेल.
आणखी एक म्हणजे हमीभावाने सर्वच शेतमालाची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्यास भारत जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ)रडारवर येईल. कारण खासगी व्यापा-यांची खरेदी ही शेवटी आंतरराष्ट्रीय बाजारात पोचेल आणि त्यामुळे व्यापारातील शिस्त बिघडू शकते. सरकारने डब्ल्यूटीओ आणि सर्व मुक्त व्यापार करार-एफटीएपासून वेगळे व्हावे अशी शेतक-यांची इच्छा आहे. पण परस्पर सहकार्यावर अवलंबून असलेल्या जगात भारत हा जगातिक व्यापार आणि गुंतवणुकीवर अवलंबून आहे. या गोष्टी व्यवहार सुरू राहण्यासाठी आवश्यक आहेत. बहुपक्षीय व्यापार नियम पाहता आपण जागतिक व्यासपीठावरून बाजूला हटण्याची कल्पना देखील करता येणार नाही. तसेच जागतिक बाजारपेठेचा शेतक-यांना होणारा लाभही दुर्लक्षून चालणार नाही. २०२२-२३ मध्ये भारताने ४३५,०००कोटी रुपयांच्या शेतमालाची निर्यात झाली. अर्थातच याचा अनेक शेतक-यांना फायदा मिळाला. भारताने व्यापारी करारापासून अंग काढून घेतले तर शेतक-यांना प्रचंड नुकसान सहन करावे लागेल.
-विलास कदम,
कृषीअर्थशास्राचे अभ्यासक
