नागपूर : प्रतिनिधी
राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसींतून आरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या पहिल्या शासन निर्णयात ‘पात्र’ असा शब्द वापरला होता. नंतर दुसरा शासन निर्णय काढून हा शब्द वगळण्यात आला. याचा अर्थ मराठा समाजाला ओबीसींतून सरसकट आरक्षण देणार असा होतो. हा मूळ ओबीसी समाजावर अन्याय आहे. याविरोधात लढा देण्यासाठी २५ प्रमुख लोकांची एक समिती गठीत करून ऑक्टोबरमध्ये नागपुरात ओबीसींचा महामोर्चा काढणार, अशी माहिती ओबीसी नेते तथा काँग्रेसचे विधानसभेतील पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
नागपुरातील रवी भवन येथे शनिवारी विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलडाणा आणि वाशीम जिल्ह्यातील ओबीसी संघटनांची बैठक झाली. विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, ओबीसींसाठी लढताना अनेकदा आर्थिक चणचण जाणवते. पण, नेत्यांना ओबीसींची भीती वाटू लागताच ही अडचण आपसूकच दूर होईल. ओबीसींच्या लढ्यासाठी प्रसंगी हात पसरू पण न्यायालयीन लढाईसाठी कुठेही आर्थिक अडचण येऊ देणार नाही, अशी ग्वाही दिली.
मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने काढलेल्या शासन निर्णयातून ओबीसींचे नक्कीच नुकसान होणार आहे. २७ टक्के आरक्षणातून १३ टक्के आधीच वजा होते. उरलेल्या १९ टक्क्यांतही मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास ओबीसींना किती उरणार? ओबीसींचा हक्कच संपण्याची शक्यता आहे. कुणी कुठल्याही पक्षाचा असला तरी आपल्यासाठी झटणा-याला साथ द्या, असे आवाहन वडेट्टीवार यांनी केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आरक्षणाला विरोध आहे. त्यांच्या विचारसणीचे लोक सत्तेत आहेत. त्यांच्याकडून आपण ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागू देण्याची अपेक्षा कशी करू शकतो? आपण न्यायालयीन लढाई न लढल्यास ओबीसींना मोठा धक्का बसणार आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपविण्याचा त्यांचा डाव असल्याचा दावा वडेट्टीवार यांनी केला.
दरम्यान, नागपुरात येत्या १२ सप्टेंबरला प्रमुख ओबीसी नेत्यांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत मराठा आरक्षणासंदर्भात जाहीर शासन निर्णयावरील लढाईच्या अनुषंगाने व्यूहरचना निश्चित होईल. मात्र दोन स्तरावर लढाई लढण्याचे बैठकीत निश्चित करण्यात आले. पहिली लढाई न्यायालयीन स्तरावर लढली जाणार आहे.
कुणावरही अन्याय होऊ नये
विदर्भातून वकील संघटना पूर्ण ताकदीने न्यायालयात बाजू मांडणार आहे. त्यांना ओबीसी संघटनांचा पाठिंबा असेल तर दुसरा लढा आंदोलनाच्या माध्यमातून केला जाईल असेही वडेट्टीवार स्पष्ट केले. कुणावरही अन्याय होऊ नये, ही आमची भूमिका आहे. सोबतच आमच्या हक्काचे संरक्षण होणेही आवश्यक आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, ही आमची भूमिका असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ओबीसींवर घाला घालणारा जीआर
२ सप्टेंबर रोजी आलेला जीआर ओबीसींवर घाला घालणारा आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या अस्त्रामुळे सरकार त्यांच्यासमोर झुकले आणि ओबीसींवर अन्याय करणारे शासन आदेश काढले, यामुळे ओबीसी समाजात नाराजी पसरल्याची भावना पसरल्याची भावना या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
