देशातील सर्वांत मोठा निवडणुकीचा हंगाम शिगेला पोहोचल्यानंतर आता संपुष्टात येत आहे. या निवडणुकीच्या मोसमात विचार करायला लावणारे आणि चिंता वाढवणारे असे विविध आश्चर्यकारक रंग पाहायला मिळाले. यातील चिंतेची बाब म्हणजे तब्बल ४ हजार कोटींचे ड्रग्ज या काळात जप्त करण्यात आले आहे. निवडणुकीत ड्रग्जचीही भूमिका असते का? मतदानासाठी लोकांना ड्रग्जचे आमिष दाखवले जाते का? ड्रग्जच्या प्रभावाखाली असलेल्या व्यक्तीला ईव्हीएम बटण नीट ओळखता येईल का, हाही प्रश्न आहे. भारताला २०४७ पर्यंत अमली पदार्थमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट वर्षभरापूर्वी सरकारने मांडले होते. आताची परिस्थिती त्यादृष्टीने सकारात्मक मानायची की, भयावह?
सध्या लोकसभा निवडणूक मध्यावर आल्याने थोडा सुस्तपणा आला आहे. यंदा निवडणुकीच्या हंगामात समाजातील, वातावरणातील वेगवेगळे रंग पहावयास मिळत आहेत. काही चिंताजनक तर काही विचार करायला भाग पाडणारे आहेत. सर्व प्रकारच्या त-हा, रंग दिसून आले. या स्थितीचे ज्यांना आकलन झाले नाही किंवा समजले नाही, त्यांच्याबाबततही विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. या निवडणुकीत नागरिकांना विशेषत: तरुणांच्या जाणीवांचे दर्शन घडले. सोशल मीडियावर जागरूक आणि सजग मानली राहणारी तरुण पिढी मोठ्या संख्येने आहे. या सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केलेले विचार, प्रतिक्रिया आणि भूमिका पाहिली तर त्यांचा नवा दृष्टिकोन पहावयास मिळतो. त्याचवेळी सर्वाधिक लोकप्रिय असलेल्या सोशल मीडियावरील रील्स आणि शॉर्टस्मध्ये तरुण शक्तीची राजकीय सजगता देखील पाहावयास मिळाली. एवढेच नाही तर सोशल मीडियापासून दूर राहणा-या तरुणांची भूमिका देखील दिसली. प्रामुख्याने गलगोटिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी दिल्लीच्या काँग्रेस मुख्यालयासमोर केलेले आंदोलन. आपण आंदोलन कशासाठी करत आहोत, याचा थांगपत्ताही मुलांना नव्हता. एकप्रकारे आंदोलनाची क्रूर चेष्टाच म्हणायची. सभा, सोशल मीडियावरून मांडली जाणारी राजकीय वक्तव्ये आणि तेच तेच विश्लेषणाने ठासून भरलेल्या माध्यमात ‘इन साईड शो’चा उल्लेख हा केवळ नावापुरताच होता. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट केवळ माहितीच्या रूपातून येऊन गेली. ती म्हणजे निवडणुकीच्या काळात मतदारांना आमिष दाखविण्यासाठी घातलेला घाट आणि त्यापोटी देण्यात येणा-या मालाची जप्ती. निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या हंगामात दोन महिन्यांत सुमारे नऊ हजार कोटींचा मुद्देमाल पकडल्याचे छातीठोकपणे सांगितले. या कारवाईला आयोग आणि त्याच्यासमवेतच्या यंत्रणांना सजगपणाची पावती देण्यात आली. अर्थात त्याबाबत कोणाचेच दुमत नाही. नऊ हजार कोटींची जप्ती ही केवळ दोन महिन्यांतील असून ती धक्कादायक आहे. एका गरीब देशासाठी ही खूप मोठी रक्कम आहे आणि अजून तर शेवटचा आकडा येणे बाकी आहे. कारण निवडणुकीचे अजून दोन टप्पे राहिलेले आहेत.
या जप्तीच्या कारवाईत आणखी एक कटूसत्य दडलंय आणि ते केवळ चार शब्दांत सामावलेले आहे. ते म्हणजे अमली पदार्थ. थोडा थोडका नाही तर चार हजार कोटींचा माल जप्त केला आहे. एकूण जप्तीच्या तो निम्माच आहे. मद्यसाठा पकडण्याचा मुद्दा वेगळा. केवळ ८१५ कोटींची दारू पकडण्यात आली आहे. मग निवडणुकीत अमली पदार्थाची भूमिका काय? असा प्रश्न पडतो. मतांसाठी लोकांना अमली पदार्थाचे आमिष दाखविले जाते का? त्यांना नशेत बुडविले जाते का? मग अमली पदार्थाचे सेवन करणारा व्यक्ती ईव्हीएमचे बटण योग्यपणे दाबू शकेल का? असा देखील प्रश्न पडतो. मग निवडणुकीच्या काळात धरपकड आणि छापेमारीचे प्रमाण वाढलेले असताना एरव्ही बिनधास्तपणे होणारी तस्करी का पकडली जात नाही? असाही प्रश्न पडतो. पण आता निवडणुकीच्या काळात तपासणी अधिक केली होत असल्यानेच अमली पदार्थांचा साठा पकडला जात आहे. तो योगायोग आहे की खरोखरची कारवाई?
निवडणूक तर संपूर्ण देशभरात होत आहे. मात्र अमली पदार्थांचा साठा हा गुजरात, राजस्थान, पंजाबमध्ये अधिक सापडत आहे. या तिन्ही राज्यांना आंतरराष्ट्रीय सीमा आहेत. पाकिस्तानशी लगत त्यांच्या सीमा आहेत. गुजरातमध्ये तर केवळ तीन दिवसांत ८९२ कोटींचा उच्च मूल्य असलेला अमली पदार्थ पकडला आहे. प्रकरण गंभीर आहे. चार हजार कोटींचा अमली पदार्थ केवळ दोन महिन्यांत म्हणजेच सरासरी दरदिवशी ६६ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक ड्रग्ज पकडले आहेत. वर्षाचा अंदाज बांधला तर हा आकडा २४ हजार कोटींपेक्षा अधिक होतो. त्यापैकी बराच माल पकडला जात नाही. त्याचे काय? त्याचा काही अंदाज नाही आणि तुम्ही कोणताही आकडा मनात धरू शकता. आशियात ड्रग्जचा बाजार हा विक्रमी पातळीवर पोचला आहे आणि सिंथेटिक ड्रग्जचा पुरवठा प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. दुसरीकडे तो कमी किमतीत मिळत आहे. अमली पदार्थांच्या बाजाराने सर्वच देश हैराण झाले आहेत. २०२१ मध्ये पूर्व आणि ईशान्य आशियात सिथेंटिक ड्रग्जच्या एक अब्जपेक्षा अधिक गोळ्या पकडल्या होत्या. त्यापेक्षा अधिक पटीने गोळ्या हाती लागलेल्याच नाहीत.
संयुक्त राष्ट्राची सहायक इंटरनॅशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्डच्या २०१८ च्या अहवालात म्हटले, की अनेक दशकांपासून भांग ते ट्रामाडोलसारखी नवे सिंथेटिक ओपिओईड आणि मॅथामफेटामाईनसारख्या ड्रग्जची तस्करी करणा-या अनेक केंद्रांपैकी भारत एक केंद्र बनला आहे. एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी ड्रग्ज पाठविण्यासाठी भारत हे एक माध्यम बनले आहे. अलिकडच्या काळातील बातम्या पाहिल्या तर पुदुच्चेरी ते जम्मू काश्मीरपर्यंत, राजस्थान ते आसामपर्यंत मिझोरामपर्यंत ठिकठिकाणी ड्रग्ज पकडल्याच्या घटना कळतात. सरकारने वर्षभरापूर्वीच म्हटले की, २०४७ पर्यंत भारत ड्रग्जमुक्त करायचा आहे. पण चिंता मोठी आहे, म्हणूनच पंजाबची ही समस्या राजकीय मुद्दा बनली आहे आणि या स्थितीवर बॉलिवूडमध्ये ‘उडता पंजाब’ हा चित्रपट तयार होतो आणि त्याचे कौतुकही होते. आता तर पंजाबलगत हरियाणातील काही भागात ‘उडता हरियाना’ देखील नाव दिले जात आहे.
नशेचे हे सत्य नाकारता येत नाही. दारूडा, नशाबाज हे शब्द देखील आता जुने झाले आहेत. आता तर मुंबईच्या क्लबमध्ये, क्रूझ जहाजांवर, चित्रपटांच्या पार्ट्यांत, दिल्लीच्या फार्म हाऊसच्या रेव्ह पार्टीत, गोव्यातील बीच आणि रेस्टॉरंटमध्ये नव्या नावाचे सिंथेटिक ड्रग्ज बिनदिक्कतपणे विकले जातात. कोण काय करते, कोण या धंद्यात असेल हे सांगू शकत नाही. ‘इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च’च्या एका जुन्या अहवालानुसार भारतात वाढती लोकसंख्या आणि विभक्त कुटुंबामुळे देशातील सामाजिक आणि सांस्कृतिक मूल्यांचा -हास होत असून त्यात बदल होत आहे. कोणत्याही प्रकारची नशा ही लहान मुलांत आणि महिलांत वेगाने पसरत आहे. सरकारच्या आकडेवारीनुसार, प्रत्येक एक हजारामागे पंधरा जण अमली पदार्थाचे सेवन करतात. मात्र खरी संख्या यापेक्षा अधिक राहू शकते आणि ती संख्या वाढत आहे.
जगात धुंदी, नशा ही एक समस्या झाली आहे आणि त्यावर तोडगा श्रीमंताहून श्रीमंत आणि विकसित देश देखील शोधू शकले नाहीत. भारतात सरकारने २०४७ पर्यंत देशाला अमली पदार्थमुक्त देश करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. हे ध्येय कसे साध्य होणार? ठिकठिकाणी कर्करोगावर उपचार करणारे दवाखाने सुरू झाले आहेत, त्याच धर्तीवर नशामुक्ती केली जाणार की, मुळाशी जाऊन ती समस्याच काढली जाईल? हा तर आयुर्वेदाचा देश आहे. यात लक्षणांकडे समस्या म्हणून पाहिली जाते आणि त्यात मूळ स्थितीवर उपचार करण्याचे सिद्धांत आहेत. मग नशेच्या आहारी गेलेल्या तरुणांकडे या दृष्टीनेच पाहणार का? अजूनतरी त्याची सुरुवात झालेली दिसत नाही. निवडणूक हंगाम संपताच अमली पदार्थ पकडण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि मोहीम थांबेल. ही एकप्रकारे आपल्या कुटुंबाची, शेजारी राहणा-यांची, समाजाची गंभीर समस्या आहे. यावर तोडगा आपल्यालाच काढावा लागेल. राजकीय चर्चेतून वेळ मिळाला तर याबाबत विचार करा अणि आपल्या सभोवतालच्या लोकांशी चर्चा करा. हा आपल्या भविष्याचा प्रश्न आहे.
-योगेश मिश्र, ज्येष्ठ विश्लेषक
