लोकसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा सत्तेत आलेल्या भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी देशाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. लोकसभा निवडणुकीमुळे फेब्रुवारी महिन्यात केवळ लेखानुदान सादर करावे लागले होते. लोकसभा निवडणुकीत जनतेने भाजपाचे विमान जमिनीवर आणले आहे. ‘चारशे पार’ चे स्वप्न बघणा-या भाजपाला तीनशेचाही आकडा पार करता आला नाही. मागच्या दोन निवडणुकांत स्वत:चे बहुमत मिळवलेल्या भाजपाला यावेळी चंद्राबाबू नायडू व नितीश कुमार यांच्या टेकूवर सत्ता स्थापन करावी लागली आहे. त्यामुळे यावेळचा अर्थसंकल्प कसा असणार याबद्दल कुतुहल होते. तेलगू देसम् व संयुक्त जनता दलाच्या कृपाशीर्वादाने सत्ता मिळाली असल्याने आंध्र प्रदेश व बिहारला अर्थसंकल्पात झुकते माप मिळणार, याबद्दल कोणालाच शंका नव्हती. पण या राज्यांबरोबरच अडीच-तीन महिन्यांनी विधानसभा निवडणूक होत असलेल्या महाराष्ट्र, हरियाणा या राज्यांना काही भरीव निधी मिळेल अशी अपेक्षा होती.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बिहार व आंध्र प्रदेशासाठी ७४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. पण देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक महसूल जेथून येतो त्या महाराष्ट्राला मात्र ठेंगा दाखवला आहे. विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अधिक झुकते माप देण्याऐवजी लोकसभा निवडणुकीत दिलेल्या कौलामुले अर्थमंत्र्यांनी महाराष्ट्राला जाणीवपूर्वक डावलल्याचा आरोप होतो आहे. महाराष्ट्र हे देशाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ आहे. पण अर्थमंत्र्यांच्या दीड तासाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात एक अपवाद वगळला तर महाराष्ट्राचा साधा उल्लेखही झाला नाही. केंद्रात व राज्यात एकाच पक्षाचे, विचाराचे सरकार असेल तर त्याचा विशेष फायदा होतो. डबल इंजिनच्या सरकारमुळे राज्याच्या विकासाला वेग येतो असा दावा केला जातो. पण या अर्थसंकल्पात याची प्रचिती काही आली नाही. एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना एनडीएमधील चौथ्या क्रमांकाचा पक्ष आहे. याशिवाय अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीतील घटक पक्ष आहेत. चंद्राबाबू नायडू व नितीश कुमार यांच्याएवढे नसले तरी हे घटकही महत्त्वाचे आहेत. त्यांना राज्याचे प्रकल्प आग्रहाने पुढे रेटावे लागतील.
२०२७ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर्सच्या पुढे जावी लागेल. त्यासाठी केंद्रालाही महाराष्ट्राकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. सरकार टिकविण्यासाठी आंध्र प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांवर निधीची खैरात करायला हरकत नाही. विकासाची क्षमता असलेल्या राज्यांकडे दुर्लक्ष करून हे करता येणार नाही. देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक पैसा महाराष्ट्रातून येतो. जवळपास चाळीस टक्के कर संकलन महाराष्ट्रातून होते. एप्रिल महिन्यात तब्बल २ लाख १० कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल जीएसटीमधून गोळा झाला. यात सर्वाधिक म्हणजे ३७ हजार ६७१ कोटी रुपयांचा जीएसटी एकट्या महाराष्ट्राने दिला आहे. दुस-या क्रमांकावर असलेल्या कर्नाटकने १५ हजार ९७८ कोटी म्हणजे महाराष्ट्राच्या अर्धाही जीएसटी दिलेला नाही.
देशाचा समतोल विकास करायचा असेल तर मागास राज्यांना अधिक निधी द्यावा लागतो हे मान्य आहे. पण त्यात इतकीही तफावत असू नये की आपण प्रगती करून चूक केलीय की काय अशी शंका त्या राज्यांना यावी. यंदाच्या अर्थसंकल्पात उत्तर प्रदेशसाठी २ लाख २३ हजार ७३७ कोटी, बिहारसाठी १ लाख २५ हजार ४४४ कोटी, मध्य प्रदेशसाठी ९७ हजार ९०६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पश्चिम बंगालसाठी ९३ हजार ८२७ कोटींची तरतूद केली आहे. त्यानंतर महाराष्ट्राचा नंबर लागतो. महाराष्ट्रासाठी ७८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे व त्यापेक्षा अर्ध्या आकाराच्या राजस्थानसाठी ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तामिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगणा, पंजाब, केरळ ही राज्ये तेवढी नशीबवान नाहीत. विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांना कमी निधी मिळणे हा काही निव्वळ योगायोग नक्कीच नाही.
अर्थसंकल्पात अन्याय केल्याच्या निषेधार्थ तेलंगणा, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, झारखंड, पंजाबसह विरोधी पक्षाचे सरकार असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी नीती आयोगाच्या मागच्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीवर बहिष्कार घातला. अर्थसंकल्पात झुकते माप मिळूनही बिहारचे मुख्यमंत्री नीती आयोगाच्या बैठकीला आले नाहीत. बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा न दिल्याने ते नाराज असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांकडून असे काही होण्याची अपेक्षा नसली तरी किमान लाडिक तक्रार तरी करतील अशी आशा आहे. नीती आयोगाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे मेट्रो प्रकल्प पुणे-नाशिक सेमिहाय स्पीड रेल्वे प्रकल्प, कराड-चिपळूण रेल्वे प्रकल्प आदींना गती द्यावी, अशा मागण्या केल्या. त्याला कसा प्रतिसाद मिळतो ते कळेलच.
भाजपाची सारवासारव !
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला व विशेषत: भाजपाला महाराष्ट्रात मोठा धक्का बसला. ही स्थिती बदलण्यासठी त्यांची धडपड सुरू असताना केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या झालेल्या उपेक्षेची प्रतिक्रिया उमटत आहे. विरोधकांनी हा विषय उचलून धरला आहे. ज्या राज्यांनी भाजपला साथ दिली नाही, त्या राज्यांना मोदींनी काहीही दिलेले नाही, अशी टीका केली जात आहे. आधीच महाराष्ट्रातील उद्योग पळवण्यामुळे नाराजी असताना, निधी वितरणातील दुजाभाव प्रादेशिक अस्मितेला फुंकर घालणारा ठरू शकतो, याची जाणीव भाजपाला झाली असावी. त्यामुळे आधी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नंतर नारायण राणे व शनिवारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी याच विषयासाठी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रावर अन्याय झाला नसून महाराष्ट्रासाठी भरघोस तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, असा दावा केला. राज्यातील वाढवण बंदरासाठी ७६ हजार कोटी रुपयांची तर राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. देशात १२ औद्योगिक क्षेत्रे (इंडस्ट्रियल पार्क) उभारली जाणार असून त्यात राज्यातील दिघी येथील पार्कचाही समावेश आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी ११ लाख कोटी एवढी विक्रमी तरतूद करण्यात आली असून त्याचा फायदा महाराष्ट्रातील प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात होणार आहे, असा दावा केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी केला. या खुलाशांवर लोक विश्वास ठेवतील का हे बघावे लागेल.
मुंबईनंतर नागपूर, पुणेही बुडिताखाली!
प्रत्येक पावसाळ्यात किमान दोन-तीन वेळा पूरस्थिती निर्माण होऊन मुंबईचे जनजीवन ठप्प होते. नालेसफाईचे दावे, रस्त्यांची दुरवस्था, अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामे, नगर नियोजनातील त्रुटी यावर नेहमीच्या चर्चा झडतात, आरोप-प्रत्यारोप होतात. समुद्राची भरती, कमी वेळात अधिक पाऊस होणे आदी कारणं तोंडावर मारली जातात. काही दिवसांनी हे विषय मागे पडतात. पुढच्या पावसाळ्यात अशीच स्थिती निर्माण होत नाही तोवर सगळं आलबेल असते. दरवर्षी हा खेळ रंगतो. मुंबईकरही आता याला सरावले आहेत. पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा असे म्हणतात. पण मुंबईची स्थिती पाहून अन्य शहरांनी, तिथल्या कारभा-यांनी काहीही बोध घेतला नाही. त्यामुळे मुंबईसारखी स्थिती आता नागपूर, पुणे आदी शहरांमध्येही निर्माण व्हायला लागली आहे. विकास आणि पर्यावरण या गोष्टी परस्परपूरक असायला हव्यात.
परंतु पर्यावरणाच्या अटी किंवा त्यासाठीचा आग्रह म्हणजे विकासाला विरोध अशी नवी व्याख्या तयार झाली आहे. पर्यावरणवाद्यांची संख्या अगदीच नगण्य असल्याने त्यांचा विरोध चिरडून प्रकल्प पुढे रेटले जातात. त्याचे परिणाम आता दिसायला लागले आहेत. सिमेंटचे रस्ते, मेट्रो प्रकल्प, जागेचा इंच इंच वापर करण्यासाठी काटकोनात वळवलेले नाले, मानवतेच्या नावाखाली नियमित केलेली अतिक्रमणं या सर्वांचे परिणाम महानगरातच नाही, तर छोट्या शहरातही दिसायला लागले आहेत. मुंबई- नागपूर समृद्धी महामार्ग, मुंबई-बंगळुरू महामार्ग विकसित करताना पाण्याच्या प्रवाहाचा विचार न केल्यामुळे प्रचंड भराव टाकून केलेले हे रस्ते धरणं झाली आहेत. पाण्याचे नैसर्गिक मार्ग यामुळे बंद झाले आहेत. त्यामुळेही अनेक ठिकाणी यावेळी पूरस्थिती निर्माण झाली. यातून कोणी काही बोध घेतला असेल असे समजणे धाडसाचे होईल, पण तशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
-अभय देशपांडे, मुंबई
