नववर्षाच्या पूर्वार्धात जनगणनेला आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला सुरुवात होणार असून त्यासंबंधीची माहिती २०२६ मध्ये जाहीर केली जाणार आहे. देशातील जनगणना १९५१ पासून दर दहा वर्षांनी केली जात होती. मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे २०२१ मध्ये जनगणना करण्यात आली नव्हती. आता चार वर्षांच्या विलंबानंतर जनगणनेला पुढील वर्षी सुुरुवात होणार असून ती २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. जनगणना २०२५ मध्ये होणार असल्याने भविष्यातील लोकसंख्या मोजणीचे चक्र बदलले जाणार आहे. त्यामुळे आता जनगणनेचे चक्र २०२५ ने २०३५ असे होणार आहे. जनगणनेचा अंतिम अहवाल २०२६ मध्ये येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारताच्या लोकसंख्येचा अधिकृत आकडा या माध्यमातून समोर येणार आहे. ही जातनिहाय जनगणना असावी का यासाठी सूचना मागवल्या जात आहेत. जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकार लोकसभा मतदारसंघांच्या फेरआखणीसाठी परिसीमन सुरू करेल.
त्या पाठोपाठ महिलांसाठी राखीव जागांची अंमलबजावणी केली जाईल अशी माहिती आहे. हे दोन्ही निर्णय जनगणनेशी जोडलेले आहेत. सध्या देशाची लोकसंख्या १४० कोटी असल्याचे सांगितले जात आहे, परंतु जनगणनेनंतरच देशाच्या लोकसंख्येचा खरा आकडा समोर येईल. यापूर्वी २००२ मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ८४वी घटनादुरुस्ती करून परिसीमन २५ वर्षांसाठी पुढे ढकलले होते. २०२६ नंतर झालेल्या पहिल्या जनगणनेशी संबंधित आकडेवारी प्रसिद्ध झाल्यानंतरच परिसीमन हाती घेतले जाणार होते. याचाच अर्थ २०३१ च्या जनगणनेनंतरच परिसीमन केले जाणार होते. मात्र आता परिसीमन २०२७ मध्ये हाती घेतले जाणार असून ही प्रक्रिया एक वर्षाच्या आत पूर्ण केली जाईल. जेणेकरून २०२९च्या लोकसभा निवडणुका या परिसीमनानंतर तयार झालेल्या नवीन मतदार संघानुसार, महिला आरक्षण विधेयकाची अंमलबजावणी करून घेतल्या जातील. दरम्यान काँग्रेससह विरोधी पक्षाचे नेते जातीवर आधारित जनगणनेची मागणी करत आहेत.
जातीवर आधारित जनगणना केल्यास सर्व जाती-जमातीच्या लोकांची संख्या समोर येईल असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. भाजपचा या मागणीला विरोध आहे. जातनिहाय जनगणनेसाठी काँग्रेस, ‘इंडिया’चे काही घटक पक्ष आणि रालोआतील जदयू, लोकजनशक्ती पक्ष आणि अपना दल सारखे काही मित्रपक्ष आग्रही आहेत. मात्र, सरकारला अद्याप त्यासाठी कोणतेही सूत्र आखता आलेले नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही जातनिहाय जनगणनेच्या कल्पनेला पाठिंबा दिला आहे. सध्याच्या अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती(एसटी) आणि धर्मामध्ये इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाचा समावेश करावा अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. तसेच खुल्या, एससी आणि एसटी प्रवर्गाअंतर्गत उपजातींचे सर्वेक्षण हाती घेण्यासंबंधीही सूचना आहेत. जनगणनेच्या वेळी नागरिकांना विचारण्यासाठी महारजिस्ट्रार आणि जनगणना आयुक्तांनी ३१ प्रश्न तयार केले आहेत. यापूर्वी ज्याप्रमाणे प्रश्न विचारण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे कुटुंबप्रमुखाला तो अनुसूचित जाती-जमातीचा आहे का, असे विचारले जाणार आहे. त्यामुळे देशातील इतर मागासवर्गीयांची एकूण लोकसंख्या स्पष्ट होणार आहे.
मात्र, जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय सरकारने अद्याप घेतलेला नाही. परिसीमनानंतर संसदेतील आपले प्रतिनिधित्व कमी होईल अशी चिंता दक्षिणेकडील राज्यांना वाटत आहे. उत्तरेकडील राज्यांची लोकसंख्या जास्त असल्याने परिसीमनानंतर त्यांच्या लोकसभा मतदारसंघांची तुलना अधिक प्रमाणात वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. अलीकडेच आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी आपापल्या राज्यातील दाम्पत्यांना अधिकाधिक मुले जन्माला घालण्याचे आवाहन केले होते. असो. देशाला प्रगतिपथावर न्यायचे असेल तर देशात किती लोक राहत आहेत, त्यांचा वयोगट, नोकरी-व्यवसाय, उत्पन्न आदींची माहिती सरकारकडे असणे आवश्यक असते. त्यासंबंधीची अचूक माहिती व आकडेवारी उपलब्ध झाल्यास सरकारला धोरण आखणे व राबवणे सोपे जाते. पुनर्रचनेनंतर संसदेतील प्रतिनिधित्व कमी होईल अशी भीती दक्षिणेतील राज्यांना वाटते. या राज्यांनी कुटुंब नियोजनाचा प्रसार उत्तमरीत्या केला असून, आरोग्य व शिक्षणावर भर दिल्याने त्यांची आर्थिक प्रगती उत्तम झाली आहे.
तेथील लोकसंख्येची वाढ तुलनेने कमी आहे. परिणामी, आपले मतदारसंघ घटतील अशी भीती त्यांना वाटते. परंतु या राज्यांनी त्याबाबत फारसा विचार न करता राष्ट्रहिताला प्रथम प्राधान्य द्यायला हवे. देशाची सध्याची प्रागतिक अवस्था काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी शास्त्रशुद्ध नोंदी परीक्षण आवश्यक असते. जनगणनेद्वारे ही माहिती मिळते. आजवर बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षित जनगणनेला अखेर पुढील वर्षीचा मुहूर्त मिळाला आहे. घरोघरी जाऊन लोकसंख्येची नोंद घेण्याच्या आजवरच्या पारंपरिक प्रक्रियेखेरीज आता तांत्रिक सहाय्याने ऑनलाईन जनगणना होईल. आधार आणि मोबाईल क्रमांकाद्वारे स्वगणनेचाही पर्याय यावेळी असेल. त्यासाठी पोर्टलची निर्मिती करण्यात आली आहे. देशाच्या राजकारणाची संभाव्य दिशा ठरविणारी प्रक्रिया म्हणून या जनगणनेकडे बघितले जात आहे. तुमच्याकडे किती वाहने आहेत, लँडलाईन आहे की मोबाईल, इंटरनेट जोडणी आहे काय, तिचा वापर किती होतो,
अन्नाचा दर्जा काय, वीज आणि पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत कोणता, शौचालयाचा वापर कसा आहे, स्वयंपाकाच्या गॅसची उपलब्धता कशी आहे, रेडिओ-टीव्हीखेरीज मनोरंजनाची अन्य साधने कोणती आहेत असे प्रश्न जनगणनेदरम्यान केले जाणार आहेत. देशव्यापी जनगणना योग्य वेळी केली जाईल आणि तसा निर्णय झाला की मी तो स्वत: जाहीर करेन, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ऑगस्टमध्ये संसदेला सांगितले होते. जनगणनेबाबत केंद्र सरकारकडून तयारी सुरू असल्याची चर्चा काही महिन्यांपासून सुरू होती. आता २०२५ मध्ये जनगणना झाल्यास या प्रक्रियेचे दशवार्षिक चक्रही बदलेल.सत्ताधारी पक्ष वा विरोधकांनी राजकारण न करता, जनगणना सर्वसमावेशक कशी होईल याचा विचार प्राधान्याने करावा हीच अपेक्षा.
