मणिपूरच्या हिंसाग्रस्त जिरिबाम जिल्ह्यातून गेल्या आठवड्यात बेपत्ता झालेल्या तिघांचे मृतदेह शुक्रवारी सापडल्यानंतर नागरिकांमध्ये उसळलेल्या संतापाचे लोण राजधानी इम्फाळपर्यंत पसरले. मृतांना न्याय मिळण्याची मागणी करणा-या संतप्त निदर्शकांनी दोन मंत्री आणि तीन आमदारांच्या निवासस्थानांवर हल्ले केले. त्यानंतर प्रशासनाने इम्फाळ पश्चिममध्ये बेमुदत संचारबंदी लागू केली. जमावाने आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्री सपम रंजन यांच्या लाम्फेल सानकीथेल भागातील घरावर हल्ला केला. सपम रंजन यांच्यासह ग्राहक व्यवहार आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री एल. सुसिंद्रो सिंह यांच्याही निवासस्थानावर जमावाने हल्ला केला. संतप्त निदर्शकांनी इम्फाळ पश्चिम जिल्ह्यातील सागोलबंद भागातील भाजपचे आमदार आणि मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह यांचे जावई आर. के. इमो यांच्या घरासमोर घोषणा दिल्या. गत आठवड्यात जिरिबाम जिल्ह्याच्या बोरोबेक्रा उपविभागामध्ये जाकुरादोर काराँग येथे सुरक्षा दलाबरोबर झालेल्या चकमकीत कुकी-झो समुदायाचे १० बंडखोर ठार झाले होते. त्यावेळी मदत शिबिरामधील काही व्यक्ती बेपत्ता झाल्या होत्या.
त्यापैकी दोघांचे मृतदेह दुस-या दिवशी शोधमोहिमेदरम्यान सापडले होते. आणखी बेपत्ता सहा जणांचा शोध सुरू होता. त्यापैकी एक महिला आणि दोन लहान मुले अशा तीन जणांचे मृतदेह शुक्रवारी मणिपूर-आसाम सीमेवर जिरी आणि बराक नद्यांच्या संगमाजवळ सापडले. त्यानंतर नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आणि त्यांनी निदर्शने सुरू केली. गत सोमवारी सुरक्षा दलाबरोबरच्या चकमकीत ठार झालेल्या संशयित १० कुकी-झो अतिरेक्यांचे मृतदेह हेलिकॉप्टरने आसामच्या सिल्चर रुग्णालयात पाठवण्यात आले. शवविच्छेदनानंतर मृतदेह चुराचांदपूरला पाठवण्यात आले. त्यापूर्वी मृतदेह आपल्या ताब्यात देण्यात यावेत अशी मागणी करत या तरुणांचे कुटुंबीय रुग्णालयाच्या बाहेर जमले होते. त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना लाठीमार करावा लागला. दरम्यान राज्यात शांतता आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत असा आदेश गृहमंत्रालयाने मणिपूरमध्ये तैनात करण्यात आलेल्या सर्व सुरक्षा यंत्रणांना दिला आहे.
दोन्ही समाजातील सशस्त्र दंगलखोर हिंसाचार घडवत आहेत. त्यामुळे निष्पापांचे हकनाक बळी जात आहेत असे गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे. हिंसाचार करणा-यांविरुद्ध कठोर कारवाई करा, असा आदेशही देण्यात आला आहे. मैतेई आणि कुकी-झो यांच्यातील वांशिक संघर्षामुळे गत जवळपास दोन वर्षांपासून धुमसत असलेल्या मणिपूरमध्ये शनिवारी पुन्हा एकदा हिंसाचाराचा उद्रेक झाला. जिरिबाम जिल्ह्यात हत्या करण्यात आलेल्या तीन व्यक्तींना न्याय देण्याची मागणी संतप्त जमावाने केली. त्यामुळे प्रशासनाला तेथे दुपारपासून संचारबंदी जारी करणे भाग पडले. संतप्त जमावाने आमदारांच्या घरांवर हल्ले केले. त्यामुळे इम्फाळ पश्चिम प्रशासनाने तेथे बेमुदत कालावधीसाठी संचारबंदी जारी केली. जिरिबाम जिल्ह्यात तीन व्यक्तींची हत्या झाली तो प्रश्न मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उपस्थित करण्याचे आश्वासन मंत्री सपम रंजन यांनी दिले असून जनतेच्या भावनांची कदर न झाल्यास मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
जेव्हा रोम जळत होते, तेव्हा निरो फिडेल वाजवत होता म्हणे. ही म्हण केंद्र सरकारला तंतोतंत लागू पडते. कारण गत सुमारे दोन वर्षांपासून मणिपूर जळत आहे. मणिपूरमधील जनतेचे प्रश्न समजून घ्यावेत, मैतेई आणि कुकी यांच्यात वर्षानुवर्षे सुरू असलेला वाद कायमचा मिटवावा, त्यांच्या जखमांवर मायेची फुंकर घालावी असे केंद्रातील राज्यकर्त्यांना वाटतच नाही अथवा तशी ठोस कृतीही त्यांच्याकडून होत नाही. मणिपूरच्या प्रश्नावर आजवर झालेल्या बैठकांमधून कोणताही सन्मानजनक तोडगा काढता आलेला नाही. ‘इच्छा तेथे मार्ग’ असे म्हणतात. केंद्राची तशी इच्छाच दिसत नाही. मणिपूरबाबत केंद्राच्या भूमिकेवर काँग्रेसने नेहमीच टीकेची झोड उठवली आहे. हिंसाचारग्रस्त मणिपूरला जाण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. मोदी नियमितपणे परदेशात सहलीला जातात मात्र ते मणिपूरला जाण्याचे का टाळतात ते अनाकलनीय आहे, असे काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे. केंद्राने मणिपूरचा प्रश्न वा-यावर सोडला आहे.
सध्या मणिपूरमध्ये दयनीय व केविलवाणी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. ही परिस्थिती मानवनिर्मित आहे. त्यामागे राजकारण आहे तसेच बड्या उद्योगपतींचे अर्थकारणही आहे. मणिपूरमधील मैतेई समाज प्रगत तर कुकी आदिवासी समाज आजही मागास आहे. मणिपूरच्या डोंगरावर बड्या उद्योगपतींचा डोळा आहे. त्यामुळेच मणिपूरमध्ये मैतेई व कुकी यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला आहे. मैतेई समाजाला सत्ताधा-यांनी सातत्याने झुकते माप दिल्याने मैतेई-कुकी संघर्ष अधिकच तीव्र बनला आहे. या संघर्षात शेकडो बांधव प्राणास मुकले आहेत. हजारो नागरिक विस्थापितांचे जीणे जगत आहेत. राज्यात तणावपूर्ण परिस्थिती आहे. मणिपूरमध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची, मैतेई-कुकी बांधवांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याची तातडीची गरज असताना पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहा हे सध्या महाराष्ट्राच्या निवडणूक प्रचार दौ-यात व्यस्त आहेत.
मणिपूरमध्ये मैतेई समाज खो-यात तर कुकी समाज डोंगराळ भागात राहतो. मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याची विनंती राज्य सरकारने मान्य करावी, असे आदेश मणिपूर उच्च न्यायालयाने २० एप्रिल २०२३ रोजी दिले आहेत. त्यामुळे डोंगराळ भागातील आपली जमीन खरेदी करण्याचा धनाढ्य मैतेई समाजाचा मार्ग मोकळा होईल अशी भीती कुकी व नागा आदिवासींना वाटते आहे. त्यातूनच मैतेई व कुकी यांच्यातील संघर्ष अधिकच तीव्र झाला आहे. दोन्ही समाज परस्परांच्या जीवावर उठले आहेत. महिलांची नग्न धिंड, बलात्कार, जाळपोळ, लूटमार, हिंसाचार आदी प्रकार त्यामुळेच घडत आहेत. दोन्ही समाजातील शत्रुत्व संपवणार कोण आणि कसे?
