प्रत्येकाला आयुष्यभर सन्मानाने जगण्याचा अधिकार : सुप्रीम कोर्ट
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
भारतात वारसा हक्काने मिळालेली संपत्ती पालकांकडून मुलांकडे दिली जाते. मात्र, अनेकदा संपत्ती घेतल्यानंतर मुले आपल्या पालकांचा सांभाळ करत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने आज महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना ‘ज्येष्ठ नागरिक आपल्या मुलांना संपत्तीतून बेदखल करू शकतात, असे निर्वाळा दिला. वाढत्या वयाचा अर्थ असुरक्षितता किंवा अपमान असा होऊ नये. प्रत्येक व्यक्तीला आयुष्यभर सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय देताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा एक निर्णयही रद्द केला, ज्यामध्ये एका न्यायाधिकरणाने मुलगा आणि सुनेला त्यांच्या घरातून बाहेर काढण्याचा आदेश रद्द केला होता. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ज्येष्ठांच्या सन्मानाचे रक्षण करण्यासाठी मुलांना मालमत्तेतून बाहेर काढण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार न्यायाधिकरणाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने या कायद्याचा उद्देश ज्येष्ठ नागरिकांचा सन्मान आणि सुरक्षा सुनिश्चित करणे हा आहे. सभ्य समाजाची ओळख ही तो आपल्या ज्येष्ठ नागरिकांना किती सन्मान, प्रतिष्ठा आणि सुरक्षा देतो, यावरून ठरते, असेही कोर्टाने नमूद केले.
लखनौच्या विकासनगर येथील रहिवासी रवीकांत गुप्ता यांच्या याचिकेशी संबंधित आहे. गुप्ता यांनी ५ जून २०२२ रोजी आपल्या मुलाला घरातून बाहेर काढण्यासाठी जिल्हाधिका-यांकडे अर्ज केला होता. हे घर गुप्ता यांनी स्वत:च्या पैशातून खरेदी केले होते. गुप्ता यांच्या ८१ वर्षीय आईला घर सोडून वृद्धाश्रमात राहण्याची वेळ आल्यानंतर हे प्रकरण समोर आले. यानंतर एसडीएमने १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मुलाला घरातून बेदखल करण्याचा आदेश दिला. जिल्हाधिका-यांनी ९ ऑगस्ट २०२३ रोजी हा आदेश कायम ठेवत मुलगा आणि सुनेला घर रिकामे करण्याचे निर्देश दिले.
हायकोर्टाने बेदखलीचा
आदेश केला होता रद्द
मुलगा आणि सुनेने एसडीएम आणि जिल्हाधिका-यांच्या आदेशाला अलाहाबाद हायकोर्टात आव्हान दिले. हायकोर्टाने म्हटले होते की, २००७ च्या कायद्यानुसार ज्येष्ठ नागरिकांना आपल्या मुलांना संपत्तीतून बेदखल करण्याचा अधिकार नाही. त्यानंतर हायकोर्टाने दोन्ही आदेश रद्द केले होते.
हायकोर्टाचा निर्णय
सुप्रीम कोर्टाने बदलला
सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा निर्णय पलटताना म्हटले की, ट्रिब्युनलच्या आदेशात हस्तक्षेप करणे हायकोर्टाची चूक होती. ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल आणि सुरक्षेसाठी आवश्यक असल्यास ट्रिब्युनल मुलांना घरातून किंवा संपत्तीतून बेदखल करण्याचा आदेश देऊ शकते, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.
