अखेर मागच्या गुरुवारी राज्याला नवे सरकार मिळाले. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री व एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. मुख्यमंत्रि पदासाठी झालेली रस्सीखेच आणि रुसवे-फुगवे, नंतर चांगल्या खात्यांसाठीचा आग्रह यामुळे महायुतीला अभूतपूर्व बहुमत मिळूनही नवे सरकार सत्तेवर यायला दहा दिवस लागले. भाजपा आमदारांची संख्या अधिक असली तरी विधानसभा निवडणूक आपल्या नेतृत्वाखाली, आपला चेहरा लोकांसमोर ठेवून जिंकली असल्याने किमान वर्षभर तरी आपल्याकडेच सरकारचे नेतृत्व ठेवले जाईल अशी एकनाथ शिंदे यांची भाबडी अपेक्षा होती. ही भाबडी आशा पूर्णत: निराधार नव्हती. तर जागावाटपाच्या वेळीही त्यांचे दावे ढिले करण्यासाठी कोणीही निवडून आले तरी तुम्हालाच फायदा होणार आहे, असे सूचित केले जायचे म्हणे. खरे-खोटे तेच जाणोत. मागे अमित शहा यांनी उद्धव ठाकरेंना बंद खोलीत आश्वासन दिले होते की नाही? यावरून बरेच घमासान झाले होते. त्यावेळी उद्धव ठाकरेंना हे निमित्त करून वेगळे समीकरण मांडता आले. यावेळी आकडेच असे आले होते की असे आश्वासन दिले होते की नाही याबाबत चकार शब्द न काढता एकनाथ शिंदे यांनी भाजपाचे आधिपत्य मान्य केले.
मुख्यमंत्रि- पदावराचा दावा सोडून भाजपाच्या मुख्यमंत्र्यांचा मार्ग मोकळा केला. भाजपाचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस हेच परत येतील असा सर्वांचा सुरुवातीपासून अंदाज होता. परंतु सर्वोच्च स्थानावरील नेत्यांच्या मनात मध्य प्रदेश, राजस्थानसारखे वेगळे इरादे नाहीत ना? याची शंका असल्याने सगळेच सावधपणे बोलत होते. निवडून २४० आले तरी निर्णय ‘ते’ दोघेच घेणार आहेत हे सर्वांना माहीत होते. पण फडणवीस यांच्यासाठी रा. स्व. संघाने आग्रही भूमिका घेतल्याने दगाफटका झाला नाही असे म्हणतात. खरं-खोटं तेच जाणोत, पण पाच वर्षांपूर्वी ‘मी पुन्हा येईन’ अशी गर्जना करून निवडणुकीला सामोरे गेलेले देवेंद्र गंगाधर फडणवीस ५ वर्षांनी, ५ डिसेंबरला मुख्यमंत्री म्हणून परत आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह अनेक केंद्रीय मंत्री, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, बडे उद्योगपती, बॉलिवूडमधील अनेक सितारे, हजारो कार्यकर्ते व खास निमंत्रित केलेल्या साधू-संत व लाडक्या बहिणींच्या उपस्थितीत फडणवीस यांनी शपथ घेतली.
मावळते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फडणवीस सरकारचा मार्ग मोकळा केला, आपला पक्ष सत्तेत असेल असे जाहीर करताना स्वत: शिंदे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारणार की नाही याबाबत शेवटपर्यंत सस्पेन्स होता. ते स्वत: यासाठी फारसे उत्सुक नव्हते. पण अखेर पक्षाच्या व आपल्या राजकीय भवितव्याचा विचार करून त्यांनी सरकारमध्ये राहायचे ठरवले.अजित पवार यांचा तर काही विषयच नव्हता. शिंदे काय करतात माहीत नाही, पण मी तर शपथ घेणार आहे बाबा, असे त्यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर करून टाकले होते. खाते आणि मंत्रिपदाच्या संख्येपेक्षा भाजपाच्या कृपाछत्रामुळे मिळालेले अभय त्यांच्यासाठी अधिक महत्त्वाचे असावे. विरोधी पक्षात असताना वेगवेगळ्या चौकशांचे शुक्लकाष्ठ राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांमागे होते. त्यामुळेच तर त्यांनी सत्तेच्या सावलीत जाण्याचा आग्रह पक्षनेतृत्वाकडे लावून धरला होता. थोरल्या पवारांनी तो पूर्ण न केल्यामुळे तर पक्ष फुटला.
त्यामुळे त्यांचा प्रश्नच नव्हता. एकेकाळी सिंचन घोटाळ्यावरून आरोप करणा-या, तुरुंगात पाठवण्याची धमकी देणा-या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत त्यांनीही शपथ घेतली. तीन जणांचे सरकार सत्तारूढ झाले. येत्या एक-दोन दिवसांत मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल. अर्थात तीन पायांची शर्यत सोपी नसते याची जाणीव फडणवीसांना आत्तापर्यंत झाली असेलच म्हणा. ते तिस-यांदा मुख्यमंत्री झाले असले तरी तिन्ही वेळची परिस्थिती वेगळी आहे. २०१४ ला सगळेच पक्ष स्वबळावर लढले होते. भाजपाचा घोडा १२२ वर अडकला होता. त्यामुळे राष्ट्रवादीने दिलेल्या बिनशर्त पाठिंब्यावर फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. २०१९ ला त्यांनी दुस-यांदा अजित पवार यांच्या साथीने मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. पण हे सरकार ७२ तासांत कोसळले. यावेळी महायुतीला तुफान बहुमत मिळाल्याने तसा कोणता प्रश्न नव्हता. आली तर आतूनच अडचण होईल याची जाणीव असल्याने त्यांनी ही अडचण दूर करण्यासाठी आधीपासून तयारी करून ठेवली होती.
विस्तार : एक अनार, सौ बिमार !
तिघांचे नवे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर विधानसभेचे विशेष अधिवेशन त्यात सदस्यांचा शपथविधी झाला. विधानसभा अध्यक्षांचीही बिनविरोध निवड झाली. १६ तारखेला नागपूर हिवाळी अधिवेशन सुरू होतेय. तत्पूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार केला जाईल असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे येत्या दोन-तीन दिवसांत विस्तार होईल असे दिसते. सरकारकडे प्रचंड मोठे संख्याबळ असल्याने चिंतेचे कारण नसले तरी मंत्रिपदासाठी असलेली गर्दी बघता ही प्रक्रिया सोपी नाही. विशेषत: शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला बरीच कसरत करावी लागणार आहे. शिंदे यांना त्यांच्यासाठी एखादे अतिरिक्त खाते दिले तरी अन्य कुठली चांगली खाती किंवा अतिरिक्त मंत्रिपदं मिळतीलच याची शाश्वती नाही. काही ज्येष्ठांना विश्रांती द्या, वादग्रस्त लोकांना घरचा रस्ता दाखवा, असे आदेश वरून आले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची कसोटी लागणार आहे.
आर्थिक डोलारा सावरण्याचे मोठे आव्हान!
लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर सरकारने अनेक लोककल्याणकारी व लोकप्रिय घोषणांचा धूमधडाका उडवून दिला होता. विजयात लाडकी बहीण योजनेचा मोठा वाटा आहे. त्यांचे मानधन १५०० वरून २१०० करण्याचे आश्वासन निवडणुकीत दिले आहे. शेतक-यांचे कर्ज माफ करण्याचीही घोषणा केली आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती आधीच तणावाखाली आहे. वाढलेल्या अपेक्षांची पूर्तता करताना, आर्थिक डोलारा सावरण्याचे मोठे आव्हान नव्या सरकारपुढे असणार आहे. एकनाथ शिंदे हे फार आनंदाने सरकारमध्ये सहभागी झालेले नाहीत. त्यात त्यांना अपेक्षित मंत्रिपदं मिळाली नाहीत तर २०१४ ते १९ प्रमाणे शिवसेना हा सत्तेतला विरोधी पक्ष म्हणून काम करेल. आरक्षणाची आंदोलनं सत्तारोहणाचे सोहळे संपण्याची वाट बघतायत. त्यामुळे प्रचंड बहुमत असतानाही फडणवीसांना सावधपणे राजशकट हाकावा लागणार आहे.
ईव्हीएमविरोधातील आंदोलनाची ठिणगी !
महायुतीला विधानसभेत मिळालेल्या अभूतपूर्व यशाने विरोधकच नव्हे तर राजकीय अभ्यासकही सटपटले आहेत. महायुतीचे सरकार १६० ते १७० जागा मिळवून पुन्हा सत्तेवर येईल असा अंदाज काही लोकांनी व्यक्त केला होता. पण सव्वादोनशे पार जाऊ असा अंदाज कोणालाही आला नव्हता. अगदी सत्ताधा-यांनाही याची अपेक्षा नव्हती. त्यामुळे या जनादेशाबद्दलच शंका व्यक्त केल्या जात आहेत. ईव्हीएममध्ये गडबड होऊ शकत नाही अशी ठाम खात्री असलेले लोकही ‘कुछ तो गडबड है’ असे उघडपणे बोलत आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस विधानसभा मतदारसंघातील मारकडवाडी या गावातील लोकांनी ईव्हीएमच्या आकड्यांवर अविश्वास दाखवत मतपत्रिकेवर पुन्हा प्रतिरूप मतदान घ्यायची घोषणा केली होती. पोलिसांनी हा प्रयत्न रोखला. पण या आंदोलनाने ईव्हीएमचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. शरद पवार यांच्यासह सर्व ज्येष्ठ नेत्यांनी परवा या गावाला भेट दिली. राहुल गांधी हे ही भेट देणार आहेत. मरकडवाडीचे आंदोलन देशपातळीवर गेले आहे.
माळशिरसचे नवनिर्वाचित आमदार उत्तमराव जानकर यांनी निवडणूक आयोग मतपत्रिकेवर मतदान घेण्यास तयार असेल तर आमदारकीचा राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जाण्याची आपली तयारी असल्याचे सांगून एकप्रकारे आयोगाला खुले आव्हान दिले आहे. नवनिर्वाचित आमदारांना शपथ देण्यासाठी बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनावर विरोधकांनी बहिष्कार घातला. शपथ घेण्यास नकार दिला. परंतु शपथ घेतल्याशिवाय कामकाजात सहभागी होता येत नसल्याने त्यांना दुस-या दिवशी शपथ घ्यावी लागली. पण एकूण रागरंग पाहता. ईव्हीएमविरुद्धचा असंतोष हळूहळू वाढत चालला असून, ही ठिणगी भविष्यात वणवा होऊ शकेल, याची चुणूक महाराष्ट्रात दिसली आहे.
