युद्धामुळे दोन महिने नियमांत सूट
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
युद्धामुळे एलपीजीच्या पुरवठ्यासंदर्भात केंद्र सरकार विविध उपाययोजना करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाने पेट्रोल पंपांवर केरोसीन म्हणजेच रॉकेलची विक्री करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. युद्धामुळे पेट्रोलियम सुरक्षा आणि लायसेसिंग नियमात सूट देण्यात आली असून, या संदर्भात राजपत्र जारी केले आहे.
केंद्र सरकारच्या या नियमानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात सरकारी मालकीच्या तेल मार्केटिंग कंपन्यांच्या दोन पेट्रोल पंपांवर ५ हजार लिटर रॉकेलचा स्टॉक ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. अन्नपदार्थ बनवणे आणि दिव्यांसाठी वापराच्या उद्देशाने सर्वसामान्यांना रॉकेल विक्री करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. रॉकेलच्या विक्रीला ६० दिवसांची परवानगी देण्यात आली आहे. सरकारी मालकीच्या तेल मार्केटिंग कंपन्यांची संख्या तीन आहे. म्हणजेच एखाद्या तेल मार्केटिंग कंपनीच्या २ पेट्रोल पंपावर रॉकेल मिळेल. एका पेट्रोल पंपावर २५०० लिटर रॉकेलचा साठा करता येईल.
भारत सरकारने गेल्या काही वर्षांत टप्प्याटप्प्याने रॉकेलची विक्री मर्यादित केली होती. २०१५ नंतर उज्ज्वला योजना आणि सौभाग्य योजनेद्वारे एलपीजी आणि वीज कनेक्शन दिले. त्यामुळे रेशन दुकानांमधून अनुदानावर दिले जाणारे रॉकेल टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात आले.
या राज्यांत रॉकेल
विक्रीला परवानगी?
दिल्ली, चंदीगड, हरियाणा, पंजाब, दादरा नगर हवेली, दमन आणि दीव, पाँडिचेरी, आंध्र प्रदेश, अंदमान निकोबार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, उत्तराखंड, लक्षद्वीप, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश, नागालँड, मध्य प्रदेश, सिक्कीम
