मराठी पाट्यांच्या मुद्यावर आता मनसे आक्रमक झाल्याचे दिसत आहे. शुक्रवारी पुण्यात मनसेने आक्रमक भूमिका घेत मराठी पाट्या न लावणा-या दुकाने व आस्थापनांच्या विरोधात आंदोलन केले. राज्यातील दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत संपली आहे. त्यामुळे आता पालिकेकडूनही दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व दुकानांसाठी मराठी पाट्यांबाबत कायद्याचे पालन करावे असे सूचित केले होते. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही मराठी पाट्या न लावणा-यांच्या विरोधात सरकार कारवाई का करत नाही असा प्रश्न उपस्थित केला होता. मनसेच्या वतीने शुक्रवारी पुण्यातील जंगली महाराज रोडवर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी इंग्रजी भाषेत असलेल्या पाट्यांची तोडफोड करण्यात आली. यावेळी मनसे कार्यकर्ते आणि पोलिस यांच्यात झटापट झाली. पोलिसांनी २० ते २२ जणांवर गुन्हे दाखल केले. राज्यात विविध शहरांत दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २५ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन मराठी पाट्या आणि टोलच्या मुद्यासंदर्भात चर्चा केली. ही भेट पूर्वनियोजित असल्याचे सांगितले जात आहे. टोलचे आंदोलन यशस्वी झाल्यानंतर मनसेने मराठी पाट्यांचे आंदोलन हाती घेतले आहे. दरम्यान या भेटीत पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या मुद्यावर चर्चा झाली असावी असा अंदाज आहे. इंग्रजी पाट्यांविरोधात मुंबई पाठोपाठ नाशिकमध्येही मनसे आक्रमक झाल्याचे पहावयास मिळाले.
नाशिक शहरातील कॉलेज रोड परिसरात इंग्रजी पाट्यांना काळे फासण्यात आले. मराठी पाट्या लावा, अन्यथा तुमच्या तोंडाला काळं फासलं जाईल असा इशारा दुकानदारांना देण्यात आला. आता याच धर्तीवर कर्नाटकातही कन्नडिगांचे आंदोलन सुरू आहे. आज बेळगावमध्ये राज्य विधिमंडळ अधिवेशन होत आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री अणि मंत्र्यांसह महत्त्वाचे नेते बेळगावात दाखल होत आहेत. या नेत्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी स्वयंघोषित कन्नड संघटनांची चळवळ सुरू झाली आहे. बेळगावसह सीमाभागात मराठी भाषिक मोठ्या संख्येने राहतात. त्यामुळेच हा भाग महाराष्ट्राला जोडावा अशी मागणी आहे. केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने बेळगावला कन्नडसह मराठीमधून कामकाज चालवा, अशा सूचना केल्या आहेत. तरीही प्रशासकीय पातळीवर कन्नड भाषेचा अट्टाहास सुरू आहे. देशात भाषिक आधारावर राज्यांची निर्मिती झाली, तेव्हाच त्या-त्या राज्याचा व्यवहार त्या-त्या राज्याच्या भाषेत व्हावा, हे गृहित धरण्यात आले होते. राज्य सरकारांना तसा आग्रह धरण्याचे अधिकारही दिले गेले होते. महाराष्ट्रात १९६१ मध्ये दुकाने आणि आस्थापनांवरील पाट्या मराठीत असाव्यात असा नियम केला गेला मात्र, त्याला तेव्हा दंडात्मक कारवाईची जोड दिली गेली नाही. त्यामुळे परप्रांतीयांचे फावले असे म्हणता येईल.
मराठी पाट्यांच्या निमित्ताने मराठी अस्मितेचा मुद्दा अधूनमधून डोके वर काढत होता. २००८ मध्ये त्यावेळच्या लोकशाही आघाडी सरकारने राज्यातल्या दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापनांच्या पाट्या मराठीतच असाव्यात, असा अध्यादेश काढला. त्यात थोड्याफार सुधारणाही झाल्या. अर्थात त्यात पळवाटाही निघाल्या. या पळवाटा रोखण्यासाठी २०१८ मध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यात सुधारणा करण्यात आल्या. त्यानुसार मराठी नाव ठळक अक्षरात असावे, अन्य भाषेतील अक्षरे ज्या आकारात असतील, तेवढ्याच आकारात मराठी अक्षरेही असायला हवीत, मराठी अक्षरे आधी असावीत, अन्य भाषेचा वापर त्यानंतर असावा, यासारख्या सुधारणा जाणीवपूर्वक केल्या गेल्या. मराठी भाषेला दुय्यम स्थान देण्याच्या प्रवृत्तीला पायबंद घालण्याचा हा चांगला उपाय होता. मराठी पाट्यांच्या आग्रहाला आक्षेप घेणा-या फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन ने थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली परंतु त्यांची कुठेच डाळ शिजली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली दोन महिन्यांची मुदत संपली, तरी त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची अनेकांची तयारी दिसली नाही. त्यामुळे आता मनसेला आंदोलन करावे लागले आहे. कोर्टाने सांगूनसुद्धा सरकारला मराठी पाट्या करता येत नाहीत. मशिदीवरील भोंगे काढायला सांगितले तेही काढले नाहीत.
आपले सरकार मराठीबद्दल आणि हिंदुत्वाबद्दल फक्त तोंड वाजवायला आहे, अशी टीका मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केली. सरकार फक्त तोंड वाजवायला आहे. शासनाचा धाक नावाची गोष्टच राहिली नाही. पोलिसांची भीती नाही, कोर्टाची भीती नसल्यास देश अराजकतेकडे जाईल असे राज ठाकरे म्हणाले त्यात गैर ते काय? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुंबई महापालिकेने दुकानांना मराठी पाट्या लावा, अन्यथा कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला. परंतु अद्याप सरसकट मराठी पाट्या लावण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळेच मनसेने आक्रमक पवित्रा घेत खळ्ळखट्याक्चा इशारा दिला आहे. मुंबईतील काही धनदांडग्या व्यापा-यांनी, मॉलनी कायद्यातील तरतुदीकडे कानाडोळा केला तर त्यांना ते महाराष्ट्रात राहतात याची जाणीव करून द्यायला हवी. आपल्याकडे पैसा आहे म्हणून आपण कायदे गुंडाळून ठेवू शकतो असे त्यांना वाटत असेल, तशी त्यांची मानसिकता झाली असेल तर त्यांना कायद्याचा बडगा दाखवावाच लागेल. अर्थात तशी सत्ताधा-यांचीही इच्छाशक्ती हवी, तरच प्रशासनालाही बळ मिळेल. वर्षानुवर्षे भिजत पडलेला हा प्रश्न कायमचा निकाली काढण्यासाठी सरकारने प्रशासकांना तसे स्पष्ट आदेश दिले पाहिजेत. दुकाने किंवा व्यावसायिक आस्थापनांना नवे परवाने देताना या नियमांची पूर्तता करण्याची आणि ती तपासण्याची तरतूदही करायला हवी. महाराष्ट्र सा-यांना सामावून घेणारे राज्य आहे, त्याच्याशी प्रतारणा करून कसे चालेल? मराठी अस्मिता जपणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.
