कसभेची सेमीफायनल म्हणून बघितल्या जात असलेल्या पाच राज्यांपैकी चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी रविवारी पार पाडली. चारपैकी तीन राज्यांची सत्ता काबीज करून भाजपाने बाजी मारली आहे. भाजपाविरोधात राष्ट्रीय पातळीवर निर्माण झालेली आघाडी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेला लागलेली ओहोटी, महागाई व अन्य मुद्यांवरून सरकारवर असलेली नाराजी यामुळे येणारी लोकसभा निवडणूक भाजपासाठी सोपी असणार नाही, असे चित्र तयार होत असताना तीन राज्यांत सत्ता मिळणे हा भाजपसाठी फार मोठा दिलासा आहे. २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत या पाचही राज्यांत भाजपाचा पराभव झाला होता. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपा नेतृत्वाने सहकारी पक्षांबरोबर नमते घेऊन तडजोडीही केल्या. पण लोकसभा निवडणुकीत मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड या तीन राज्यांतील लोकसभेच्या ६५ पैकी ६३ जागा भाजपाने जिंकल्या. भाजपाला राष्ट्रीय पातळीवर २०१४ पेक्षाही अधिक जागा मिळाल्या. त्यामुळे या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावरून लोकसभेला काय होईल याचे भाकित करणे धाडसाचे ठरणार आहे.
निवडणूक झालेल्या पाच राज्यांपैकी मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड या तीन राज्यांत भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी थेट लढत होती. मागच्या काही वर्षांतील निवडणुकांचा अनुभव बघता काँग्रेसपेक्षा प्रादेशिक पक्षांशी लढताना भाजपाची दमछाक होते असे लक्षात आले आहे. त्यामुळे लोकसभेला पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, आदी राज्यांमध्ये भाजपाला आव्हान असणार आहे. काँग्रेस तीन राज्यांत हरली असली तरी तेलंगणात प्रबळ असलेल्या बीआरएसला पराभूत करून मिळवलेले यश छोटे असले तरी महत्त्वाचे आहे. कर्नाटक पाठोपाठ दक्षिणेतील आणखी एक महत्त्वाचे राज्य काँग्रेसकडे आले आहे. देशपातळीवर विरोधकांची आघाडी झाली असली तरी या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस स्वबळावर लढली होती. अन्य पक्षांनी काही ठिकाणी आघाडीतील मित्रपक्ष स्वतंत्रपणे लढले. त्यांनी फार मोठी मतविभागणी केली नसली तरी जी थोडीफार मतं घेतली त्याचा फायदा भाजपाला नक्की मिळाला आहे. लोकसभेत ही मतविभागणी टाळण्याचे प्रयत्न होतील.
बीआरएसचा फुगा फुटला!
तेलंगणात काँग्रेसने जोरदार मुसंडी मारत भारत राष्ट्र समितीचा धुव्वा उडवला. बीआरएसचे प्रमुख टी. चंद्रशेखर राव यांना राष्ट्रीय पातळीवर मोठी भूमिका बजावण्याचे स्वप्न पडत होते. त्यामुळेच त्यांनी तेलंगणा राष्ट्र समितीचे भारत राष्ट्र समितीत रूपांतर केले. तेलंगणाच्या सीमेवर असणा-या मराठवाड्याकडे त्यांनी लक्ष केंद्रित केले होते. तेलंगणात राबवण्यात येणा-या योजनांच्या सर्वाधिक जाहिराती महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रात व वाहिन्यांवर गेले वर्षभर झळकत असतात. महाराष्ट्रातील भाजपाविरोधी मतांची विभागणी करण्यासाठी त्यांना भाजपानेच उतरवले असल्याचा आरोप विरोधक करत होते. या पार्श्वभूमीवर बीआरएसचा तेलंगणात झालेला पराभव महाराष्ट्राच्या राजकारणावर थोडाफार का होईना परिणाम करणारा असणार आहे. या निवडणुकीच्या निकालाने महाराष्ट्रातील आत्मविश्वास वाढवला आहे. तोडफोडीचे राजकारण करून सत्ता काबीज केली तरीही महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण महायुतीसाठी फारसे अनुकूल होत नव्हते. त्यामुळे अन्य राज्यातला विजयही त्यांना दिलासा देईल. पण काँग्रेसने तिन्ही राज्यांत कायम राखलेली मतं व तेलंगणातील विजय हा आघाडीसाठीही एक मोठा आधार ठरणार आहे.
पवार विरुद्ध पवार !
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात दोन्ही बाजूंकडून एकमेकांबद्दल फार टोकाची भूमिका घेतली जात नव्हती. काही लोक समेटाचे प्रयत्न करत होते. सत्तेत गेलेली मंडळी मंत्रिपदाचे राजीनामे देऊन स्वगृही परतणार नाहीत आणि थोरले पवार भाजपासोबत जाण्याचा निर्णय स्वीकारणार नाहीत, हे स्पष्ट दिसत होते. त्यामुळे या प्रयत्नांना यश येणार नाही, हे स्पष्ट दिसत असतानाही मध्यस्थीचे प्रयत्न सुरू होते. यामुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्येही बराच काळ संभ्रमाचे वातावरण होते. सत्तेत सहभागी झाल्यानंतरच्या पहिल्या सभेचा अपवाद वगळता व्यक्तिगत टीका टाळली जात होती. भाजपाबरोबर सत्तेत सहभागी झालेल्या अजित पवार आणि सर्व मंत्र्यांनी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये जाऊन थोरल्या साहेबांची भेट घेतली, त्यांचे आशीर्वाद घेतले. आमदारही त्यांच्या भेटीसाठी गेले. कौटुंबिक कार्यक्रमात नेत्यांच्या भेटी होत होत्या. मध्यंतरी पुण्यात एका उद्योगपतीच्या घरीही शरद पवार आणि अजित पवार यांची भेट झाली. त्यामुळे सगळं पूर्ववत होणार, बहुमताचा निर्णय थोरले पवार स्वीकारणार असेच एकूण चित्र तयार झाले होते. पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्तेही गोंधळात होते. पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी तर पक्षाच्या व्यासपीठावरून याबद्दल जाहीरपणे वक्तव्य करून ही मन:स्थिती नेत्यांसमोर मांडली. पण राष्ट्रवादीवरील अधिकारासाठी निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी सुरू झाल्यापासून हे चित्र बदलले आहे. दोन्ही बाजूचे वकील दोन पवारांवर आरोप करत आपल्या अशिलाची बाजू मांडत होते.
आता दोन गटांत थेट संघर्ष सुरू झाला असून, स्वत: अजित पवार यांनी मागच्या आठवड्यात कर्जत येथे झालेल्या आपल्या गटाच्या मेळाव्यात एका पाठोपाठ एक गौप्यस्फोट करत थेट शरद पवारांवरच टीका व आरोपांची तोफ डागली. मी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देतो, तुम्ही भाजपाबरोबर जा, असं साहेबांनीच सांगितलं होतं, पण नंतर भूमिका बदलली, असा खळबळजनक गौप्यस्फोट त्यांनी केला. एवढेच नव्हे तर अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर हा राजीनामा मागे घ्यावा यासाठी आनंद परांजपे आणि जितेंद्र आव्हाडांना घरी बोलवून त्यांनीच आंदोलन करण्यास सांगितले होते, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. बारामतीसह पवार गटासोबत असलेल्या सर्व खासदारांच्या विरोधात आपण उमेदवार देणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर दोन वेळा आपल्याला भेटीसाठी त्यांनीच बोलावले होते, हे सगळे गाफील ठेवण्यासाठी सुरू होते का ? असा सवालही त्यांनी केला. केवळ अजित पवार यांनीच नाही, तर प्रफुल्ल पटेल व छगन भुजबळ यांनीही कर्जतच्या शिबिरात थोरल्या पवारांवर थेट टीका केली. संभ्रमाचे वातावरण आपल्या राजकीय वाटचालीसाठी योग्य ठरणार नाही, हे लक्षात आल्यानेच कदाचित जाणीपूर्वक हा निर्णय घेतला असावा, असे दिसते आहे.
थोरल्या पवारांचे प्रत्युत्तर, घरवापसीची शक्यता फेटाळली !
कर्जत शिबिरात अजित पवार यांनी केलेल्या टीकेला शरद पवार यांनी दुस-या दिवशी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन प्रत्युत्तर दिले. अजित पवार यांनी केलेल्या आरोपांपैकी ब-याच गोष्टी पहिल्यांदाच ऐकल्या, असे सांगत त्यांनी केलेले आरोप शरद पवार यांनी फेटाळून लावले. २०१९ च्या निवडणुकीत आम्ही भाजपसोबत जाण्यासाठी लोकांकडे मतं मागितली नव्हती. तर त्यांच्याविरोधात निवडणूक लढवली होती. त्यामुळे आम्ही भाजपसोबत गेलो असतो तर लोकांची फसवणूक झाली असती. त्यामुळे आपण या गोष्टीला नकार दिला. ज्यांना हे पटले नाही त्यांनी वेगळा मार्ग स्वीकारला असला तरी त्यामुळे फार फरक पडणार नाही.
जे लोक सत्तेसाठी दुसरीकडे जातात, त्यांना लोकांचा पाठिंबा मिळत नाही, असे सांगतानाच त्यांनी अजित पवार यांच्या घरवापसीची शक्यता फेटाळून लावली. २०१९ ला फडणवीसांबरोबर पहाटे शपथ घेणा-या अजित पवार यांना पुन्हा सन्मानाचे स्थान देण्यात आले होते. तसेच यावेळीही होणार का? असे विचारता, माणूस अनुभवातून काही गोष्टी शिकतो, असे उत्तर पवार यांनी दिले. राजकारणात काहीही स्थायी नसते, परिस्थितीनुसार निर्णय बदलत असतात. त्यात पुन्हा शरद पवारांच्या मनाचा ठाव भल्याभल्यांना लागत नाही, असे म्हणतात. पण सध्याची राजकीय परिस्थिती बघता, समेटाची शक्यता नजीकच्या काळात तरी शक्य वाटत नाही. पुढील वर्ष निवडणुकांचे आहे व बारामतीसह अनेक ठिकाणी राष्ट्रवादी विरुद्ध राष्ट्रवादी असा मुकाबला होणार असेल तर हा संघर्ष कोणत्या पातळीवर जाईल ते सांगता येणार नाही.
-अभय देशपांडे
