मुंबई : प्रतिनिधी
मराठा नेते मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाला आज मोठा विजय मिळाला आहे. कारण मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीवर सरकारने सकारात्मक पवित्रा घेतला आहे. राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ आज मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीला गेले.
मराठा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि इतर सदस्य या शिष्टमंडळात आहेत. या शिष्टमंडळाने सरकारचा तयार केलेला मसुदा मनोज जरांगे पाटील यांना दाखवला. यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी सर्व आंदोलकांना माहिती दिली. मनोज जरांगे यांची पहिली मागणी ही हैदराबाद गॅझिटियरनुसार अंमलबजावणी करण्याबाबत होती. राज्य सरकराने ही मागणी मान्य केली आहे. तसेच सातारा गॅझिटियरनुसार अंमलबजावणी करण्यास थोडा वेळ लागणार आहे. पण ते लागू करण्याबाबत छत्रपती घराण्याचे वंशज मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी ग्वाही दिली आहे. तसेच मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबतही सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
सगळ्यात अगोदर राज्य मंत्रिमंडळाचे मराठा उपसितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि सर्व सदस्य यांचे सर्वांचे मन:पूर्वक कौतक करतो आणि स्वागत करतो. या अंतर्गत येणा-या विषयाचे सचिव सुद्धा प्रत्यक्ष हजर आहेत. त्यांचे देखील मनापासून कौतुक आणि आभार. सगळे अधिका-यांचं मनापासून कौतुक. विषय शांततेनं समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. आपले म्हणणे होते ते आपण लेखी स्वरुपात सरकारला निवेदनातून सादर केलं आहे. सरकारचं शिष्टमंडळ हे प्रत पुन्हा एकदा तुमच्या हातात दिली जाईल. तुम्हाला ते मान्य असेल तर तासाभरात सरकार जीआर काढणार आहे , अशी माहिती मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरुवातीला दिली.
सरकारकडून काय-काय मागण्या मान्य?
१) हैदराबाद गॅझिटियरची अंमलबजावणी सरकार तातडीने सुरु करणार
२) गावातील कुळातील नात्यातील व्यक्तींना चौकशी करुन कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
३) सातारा गॅझिटियरची अंमलबजावणी लवकरच सुरु करणार. अंमलबजावी लागू करण्यासाठी मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी हमी घेतली. (सरकारने १ महिन्याचा वेळ मागितला. विखे पाटील आणि शिवेंद्रराजे भोसले यांनी हमी दिली)
३) मराठा आंदोलकांवर सर्व गुन्हे मागे घेणार. त्याचाही जीआर काढला जाणार
४) शैक्षणिक पात्रतेनूसार शासकिय नोकरी देणार.
५) मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामध्ये बलिदान दिलेल्या वारसांसाठी १५ कोटींची मदत देणार.
आठवड्याभरात त्यांच्या खात्यात मदत जमा होईल.
- मराठा आणि कुणबी एकच मागणीवर वेळ मागितला
मनोज जरांगे यांनी या मागण्या मान्य केल्या तर त्यासंबंधी तातडीने जीआर काढतो आणि त्याची अंमलबजावणी करतो असा शब्द मराठा उपसमितीने दिला. पण मराठा आणि कुणबी एकच आहेत ही मनोज जरांगे यांच्या मागणीवर तूर्तास निर्णय घेण्यात आला नाही. ही प्रक्रिया किचकट असल्याने त्याला एक-दोन महिन्यांचा वेळ द्या अशी मागणी उपसमितीने केली आहे.
