मुंबई : प्रतिनिधी
महाविकास आघाडीकडून यापूर्वी मुख्यमंत्रीपदाचा दावा केला जात होता. शिवसेना उबाठा आणि काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्रीपदावरुन वाद सुरु झाला होता. परंतु आता त्यांना विरोधी पक्षनेतेपद मिळणार नसल्याची चिन्हे दिसत आहेत. राज्यात प्रथमच विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद नसणार आहे.
महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे माजी मुख्य सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी संसदेतील त्या नियमाची माहिती दिली. लोकसभा असो की, विधानसभा असो विरोधीपक्षनेतेपद मिळण्यासाठी त्या पक्षाला एकूण जागांच्या १० टक्के जागा मिळणे आवश्यक असते. आताची परिस्थिती पाहिली तर विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस २०, शिवसेना उबाठा १९ आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीला १३ जागा मिळाल्या आहेत. तिघांपैकी एकाही पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपदासाठी २८ चा जादूई आकडा गाठता येणार नाही. त्यामुळे राज्यात आता विरोधीपक्षनेतेपद नसणार आहे.
लोकसभेत १० वर्ष विरोधी पक्षनेता नव्हता
लोकसभेत २०१४ च्या निवडणुकीत आणि २०१९ च्या निवडणुकीत विरोधी पक्षनेतेपद नव्हते. कारण या दोन्ही निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला १० टक्के जागा मिळाल्या नव्हत्या. लोकसभेत ५४३ जागा आहेत. त्यापैकी ५५ जागा एखाद्या पक्षाला मिळायला हव्या होत्या. परंतु, विरोधात असलेल्या कोणत्याही पक्षाला या जागा मिळाल्या नाहीत. २०१४ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला ४४ जागा तर २०१९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला ५२ जागा मिळाल्या. त्यामुळे लोकसभेत विरोधी पक्षनेताच नव्हता. २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने ९९ जागा जिंकल्या. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपद राहुल गांधी यांना मिळाले.
विरोधी पक्षनेतेपदाचे महत्व
विरोधी पक्ष नेतेपद लोकशाहीत महत्वाचे असते. विधिमंडळात विरोधी पक्ष नेत्याला कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा दिलेला असतो. त्यानुसारच विरोधी पक्षनेत्याला पगार, भत्ते आणि सुविधा मिळत असतात. विरोधी पक्षनेता सरकारच्या कामकाजावर लक्ष ठेऊन असतो. सरकारच्या धोरणांवर जाब विचारु शकतो. सरकारच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम विरोधी पक्षनेता करत असतो. विधानसभेच्या महत्वाच्या विषयांवर चर्चा आणि प्रस्तावांवर विरोधी पक्ष नेत्याची भूमिका महत्त्वाची असते. विधिमंडळात विरोधकाचा आवाज नसेल तर सरकार मनमानी कायदे करु शकतो. त्यामुळे विरोधी पक्षाचा धाक असणे महत्वाचे असते.
