बिहारमधील एसआयआर प्रकरणी सुप्रीम आदेश
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष मतदारयादी सुधारणेवरून (एसआयआर) मोठा दिलासा मिळाला आहे. मतदारयादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी आधार कार्ड मान्य करावे लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. मतदार यादीतून वगळलेली नावे समाविष्ट करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. फॉर्म प्रत्यक्ष सादर करणे आवश्यक नाही. फॉर्म ६ मध्ये दिलेल्या ११ कागदपत्रांपैकी आधार कार्डसह कोणतेही कागदपत्र सादर करता येते. यामध्ये ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासबुक, पाणी बिल यासारखे कागदपत्रे समाविष्ट आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले.
या प्रकरणावर मौन बाळगल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने राजकीय पक्षांनाही फटकारले आणि मतदारांना मदत करण्यासाठी तुम्ही काय करत आहात. तुम्ही पुढे यावे, असे म्हटले. आता पुढील सुनावणी ८ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला अनेक प्रश्न विचारले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, राजकीय पक्षांची निष्क्रियता आश्चर्यकारक आहे. राज्यातील १२ राजकीय पक्षांपैकी फक्त ३ पक्ष न्यायालयात आले आहेत. मतदारांना मदत करण्यासाठी तुम्ही काय करत आहात, राजकीय पक्षांकडे सुमारे १.६ लाख बूथ लेव्हल एजंट असूनही त्यांच्याकडून फक्त दोन आक्षेप आले आहेत, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी युक्तिवाद करताना प्रत्येकाने निवडणूक आयोगावर विश्वास ठेवावा. आम्हाला थोडा वेळ द्या, आम्ही एक चांगले चित्र सादर करू आणि कोणालाही वगळण्यात आलेले नाही, हे सिद्ध करू, असे म्हटले. यावेळी वकील ग्रोव्हर यांनी याला विरोध केला आणि या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत गोंधळ आहे. आयोगाने यावर प्रेस रिलीज जारी करावी आणि अंतिम मुदत वाढवावी. जेणेकरून निष्पक्षता राखली जाईल, असे म्हटले.
निवडणूक आयोगाचे
सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र
निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून, १४ ऑगस्टच्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुमारे ६५ लाख मतदारांची यादी वेबसाइटवर प्रकाशित करण्यात आली आहे, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले. ते बिहारच्या सर्व ३८ जिल्हा निवडणूक अधिका-यांच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले.
