मुंबई : प्रतिनिधी
लोकसभा निवडणुकीत पराभवाचे कारण ठरलेल्या कांदा प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत असल्याचे मत मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक जयदत्त होळकर यांनी व्यक्त केले. कांद्यासंदर्भात नाफेड आणि एनसीसीएफचे अधिकार गोठवले आहेत. कांद्याचे दर आता थेट वाणिज्य मंत्रालय ठरवणार असल्याचे जयदत्त होळकर म्हणाले.
कांद्याला बाजार समितीपेक्षा कमी दर नाफेड आणि एनसीसीएफ देत असल्याने शेतक-यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. केंद्र सरकारकडून नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करीत होते. याआधी कांद्याचे दर एनसीसीएफ आणि नाफेडकडून ठरवले जात होते.
यावर्षी केंद्र सरकारने पाच लाख टन कांदा खरेदी करण्याचे जाहीर केले होते. हा कांदा नाफेड आणि एनसीसीएफच्या मार्फत खरेदी केला जातो. कांद्याचा दर हा नाफेड आणि एनसीसीएफच्या मार्फत ठरवला जातो. मात्र, आता कांद्याचे दर ठरवण्याचे अधिकार ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने स्वत:कडे ठेवले आहेत. त्यामुळे नाफेड आणि एनसीसीएफच्या मार्फत कांदा खरेदी करताना दररोज जो दर जाहीर होत होता तो दर आता आठ दिवसाला जाहीर होणार आहे. हा दर दिल्लीतून ग्राहक संरक्षण मंत्रालय ठरवणार आहे.
