मुंबई : प्रतिनिधी
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातही विरोधी पक्षनेतेपद रिकामेच राहिले. आता विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद नागपुरात ८ डिसेंबरपासून सुरू होणा-या हिवाळी अधिवेशनात भरले जाणार का, याबाबत उत्सुकता असेल.
अंबादास दानवे यांच्यानंतर विरोधी पक्षनेतेपदी कोणाला संधी द्यायची, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांना आहे, ते निर्णय घेतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते. याबाबत मी योग्यवेळी निर्णय घेईन, असे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सांगत आले आहेत. मात्र, ही योग्य वेळ पावसाळी अधिवेशनात आलीच नाही.
उद्धवसेनेचे ज्येष्ठ आमदार भास्कर जाधव यांना हे पद मिळेल, असे म्हटले जात होते. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्यासाठीचे पत्र फार पूर्वीच अध्यक्ष नार्वेकर यांना दिलेले आहे.
एकूण सदस्यसंख्येच्या एक दशांशपेक्षा कमी (म्हणजे २८) सदस्यसंख्या ही सर्वांत मोठ्या विरोधी पक्षाची असेल, तर विरोधी पक्षनेतेपद नियमाने देता येत नाही, असे आधी म्हटले जात होते.
मात्र, हे पद पूर्वी २८ पेक्षा कमीच नाही, तर अगदी तीन-पाच आमदार असलेल्या पक्षाला देण्यात आले होते, याचे दाखले आहेत आणि विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सदस्यसंख्येची कोणतीही अट नियमात नाही.
विरोधी महाविकास आघाडीमध्ये सर्वाधिक २० आमदार असलेल्या उद्धवसेनेला आणि पर्यायाने भास्कर जाधव यांना हे पद मिळणार, असे म्हटले जात होते. तथापि, या अधिवेशनानेही त्यांना हुलकावणी दिली. या पदावर नियुक्तीचे अधिकार अध्यक्षांकडे असले, तरी या पदासाठी राजकीय समीकरणे आणि मुख्यमंत्र्यांचे मत तितकेच महत्त्वाचे असते, उद्धवसेनेला हे पद देण्यास शिंदेसेनेचा विरोध असल्याचा एक तर्क आहे. मुंबई महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकाआधी हे पद उद्धवसेनेला वा कोणालाही देण्यात भाजपलाही रस नसल्याचे म्हटले जाते.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते म्हणून अंबादास दानवे यांचे हे शेवटचे अधिवेशन होते. त्यांच्या आमदारकीची मुदत ऑगस्टमध्ये संपत आहे, तोवर ते या पदावर राहतील. त्यानंतर या पदासाठी काँग्रेस दावा करेल, असे चित्र आहे. त्यामुळे डिसेंबरच्या नागपूर अधिवेशनात विधान परिषदेला नवीन विरोधी पक्षनेता लाभेल.
महाविकास आघाडीतील आम्ही तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी विरोधी पक्षनेता नियुक्त करण्याची विनंती अध्यक्ष नार्वेकर, मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भेटून केलेली होती. अध्यक्ष नार्वेकर आणि मुख्यमंत्री फडणवीस हे निदान नागपूर अधिवेशनापूर्वी तरी निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा आहे, असे उद्धवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव म्हणाले.
