मुंबई : प्रतिनिधी
हिंदी भाषेविषयी मुख्यमंत्र्यांनी, ‘साहित्यिक, भाषातज्ज्ञ, राजकीय नेते आणि इतरही सर्व संबंधितांशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेऊ,’ अशी भूमिका घेतली. यावरून राज्य सरकारने आता एक पाऊल मागे टाकल्याचे चित्र समोर आले आहे.
दरम्यान, नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारकडून नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार, त्रिभाषा सूत्राची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे सुरुवातीला महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषा शिकवल्या जाणार असल्याची सक्ती केली. यानंतर राज्यात मोठा वाद निर्माण झाला असून विरोधकांकडून राज्यामध्ये हिंदीची सक्ती केली जात असल्याची टीका करण्यात आली आहे.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची यंदाच्या चालू शैक्षणिक वर्षात म्हणजे २०२५-२६ पासूनच अंमलबजावणी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. यावरून विरोधकांनी शासनाच्या या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला. महाराष्ट्रात मराठी आणि इंग्रजी या दोन भाषा चालतील, पण हिंदी भाषेची सक्ती नको, अशी भूमिका मनसे आणि काही पालकांकडून तसेच शिक्षक संघटनांकडून घेण्यात आली.
त्यानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय मागे घेत हिंदी ही अनिवार्य नसून सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असेल, असा नवा जीआर मंगळवारी (ता. १७ जून) काढला. पण या जीआरलाही मनसेने कडाडून विरोध केला. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी सरकार आणि राज्यातील शाळांना हिंदी शिकवता तरी कसे पाहू, असे आव्हानच दिले. यासंदर्भात आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदीला विरोध मग इंग्रजीला का नाही? असा सवाल केला होता. यावरून ते त्रिभाषा सूत्रावर ठाम असल्याचे स्पष्ट दिसत होते.
सोमवारी (२३ जून) राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी एक बैठक पार पडली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर तसेच, शिक्षण विभागातील अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात साहित्यिक, भाषातज्ज्ञ, राजकीय नेते आणि इतरही सर्व संबंधितांशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे मत व्यक्त केले. यावरून त्यांनी त्रिभाषा सूत्रावर एक पाऊल मागे घेत असल्याचे चित्र दिसत आहे. सदर बैठक ही इयत्ता पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्राला आणि सर्वसाधारण हिंदी भाषा शिकवण्यास होणारा विरोध बघूनच घेण्यात आली होती. त्यामुळे आता राज्य सरकार या विषयावर काय पाऊल उचलते? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
