मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यामुळे मराठी भाषकांचे स्वप्न बुधवारी (८ जानेवारी २०२५) अधिकृतपणे पूर्ण झाले. वास्तविक हे स्वप्न ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच पूर्ण झाल्याचे उघड होत आहे. केंद्राच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने ३ ऑक्टोबर रोजी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्यानंतर दुस-याच दिवशी म्हणजे ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी त्या संदर्भातील अधिसूचनाही काढली. त्यामुळे मराठी भाषेला अधिकृतपणे अभिजात भाषेचा दर्जा तीन महिन्यांपूर्वीच मिळाला. परंतु विधानसभा निवडणूक आणि त्यानंतर सत्तेसाठीची साठमारी यामुळे आपल्यालाच तो प्राप्त करून घेण्यास उशीर झाला हे उघड आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा अध्यादेश बुधवारी नवी दिल्लीत जारी करण्यात आला. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देत असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गतवर्षी केली होती. ही घोषणा झाली असली तरी त्याबाबतचा अध्यादेश निघाला नव्हता. शिवसेनेचे (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी गेल्या आठवड्यात हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर बुधवारी (८ जानेवारी) राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी नवी दिल्लीत हा अध्यादेश प्राप्त झाल्याची माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली.
देशातील कोणत्याही भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी काही निकष पूर्ण करावे लागतात. ती भाषा किमान दीड ते दोन हजार वर्षे प्राचीन असावी लागते. त्या भाषेत समृद्ध ग्रंथ व साहित्य परंपरा असणे आवश्यक असते. हे साहित्य मूळ भाषेत लिहिलेले असावे, भाषेचा प्रवास अखंडित असावा त्याचप्रमाणे प्राचीन व वर्तमान भाषेतील नाते सुस्पष्ट असावे अशा अटी आहेत. अमळनेर येथे झालेल्या ९७ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासाठीचा ठराव मांडण्यात आला. त्यानंतर एक समिती स्थापन करण्यात आली. प्रा. रंगनाथ पाठारे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत सरहद्द संस्थेचे अध्यक्ष संजय नहार, भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख, राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे, विश्वकोश मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. राजा दीक्षित यांचा समावेश होता.
या समितीने ३१ मे २०१३ रोजी केंद्र सरकारकडे आपला अंतिम अहवाल सुपुर्द केला. ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक पाठपुरावा समितीही तयार करण्यात आली होती. तब्बल दहा वर्षांनंतर गतवर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्र सरकारने मराठीला अभिजात दर्जा देण्याची घोषणा केली. परंतु नंतर काहीच हालचाल न दिसल्याने विरोधक हा निवडणुकीचा जुमला होता काय अशी टीका करू लागले. ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याची घोषणा झाली होती. मात्र तीन महिने उलटूनही शासन आदेश जारी न झाल्याने निर्णयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्या हस्ते उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे अभिजात दर्जाबाबतचा शासन आदेश सुपुर्द करण्यात आला. त्यामुळे आता मराठी भाषा ही अधिकृतपणे अभिजात भाषा ठरली आहे.
अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर जे काही लाभ मिळतात, ते मिळवण्यासाठी आम्ही तातडीने प्रस्ताव सादर करणार आहोत असे सामंत म्हणाले. त्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेच्या वतीने तसेच मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्या वतीने पंतप्रधान मोदी व केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांचे आभार मानले. मराठी भाषेतील काम साहित्यिकांना विश्वासात घेऊन केले जाईल. दिल्ली आणि अन्य भागात मराठी शाळा आहेत. त्या शाळा सक्षम करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. मराठी भाषेचे जतन आणि संवर्धन यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न केले जातील असे उदय सामंत यांनी म्हटले आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याबद्दल केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाचे औपचारिक आभार मानण्यासाठी खरे तर सामंत यांनी शेखावत यांची भेट घेतली होती. त्याच औपचारिकतेतून शेखावत यांनी बुधवारी अधिसूचनेची प्रत सामंत यांच्याकडे सुपुर्द केली. पुण्यामध्ये ३१ जानेवारी, १ व २ फेबु्रवारी असे तीन दिवस विश्व मराठी साहित्य संमेलन होत आहे. या संमेलनाच्या उद्घाटनाला केंद्रीय मंत्री शेखावत उपस्थित राहणार आहेत. तर राजधानी दिल्लीमध्ये २१ ते २३ फेब्रुवारी या काळात अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन होत असून त्यासाठी २ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल अशी माहिती उदय सामंत यांनी दिली.
केंद्रीय अधिसूचना काढल्यामुळे अभिजात भाषेच्या संवर्धनासाठी केंद्राचे आर्थिक सा मराठी भाषेलाही मिळेल. अभिजात भाषांच्या संवर्धनासाठी केंद्र सरकार दरवर्षी २५० ते ३०० कोटी रुपयांचे अनुदान देते. त्यातील निधीचा उपयोग मराठी ग्रंथ व साहित्याचा प्रचार, ग्रंथालये उभारणी, मराठी भाषेच्या प्रचारासाठी भाषा भवनाची उभारणी आदी विविध कामांसाठी करता येऊ शकतो. नव्या राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात मराठी हा विषय ‘पर्यायी’ केल्याची चर्चा सुरू असताना शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी ‘मराठी अनिवार्यच’ अशी स्वागतार्ह भूमिका घेतली आहे. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या, सर्व व्यवस्थापनांच्या तसेच बोर्डाच्या शाळांमध्ये मराठी शिकवणे बंधनकारक असून, शाळांना कोणतीही पळवाट काढता येणार नाही अशी स्पष्ट ताकीद मंत्री भुसे यांनी दिली आहे.
राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय झाला असला तरी सीबीएसई, आयसीएसई, केंद्रीय शाळांमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात चालढकल केली जाते याकडे लक्ष द्यावे लागेल. इंग्रजी भाषा आवश्यक असली तरी राज्यात मराठीचे महत्त्व सर्वांत जास्त आहे. इंग्रजी भाषेत शिकणारी मुले घरात मराठीत बोलतात पण त्यांचे मराठीचे अज्ञान लपवता येत नाही. या मुलांना मराठी संस्कृतीचे भान राहत नाही. आई-बाबा विसरून मम्मी-डॅडीचे फॅड अंगवळणी पडताना दिसते, घरातला सुसंस्कृतपणा लयाला जातो हे भयंकर आहे. मराठमोळ्या मातीत मराठी भाषा आलीच पाहिजे, त्यासाठी मराठी शिकवली पाहिजे, तरच मराठीचा दर्जा टिकणार आहे.
