अधिवेशन अजेंड्यावरून परिसीमन विधेयक गायब!

संसद अधिवेशनात मांडणार ७ विधेयके
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सरकारने २० जुलैपासून सुरू होणा-या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा अजेंडा निश्चित केला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार लोकसभेत ७ विधेयके सादर केली जाणार आहेत. यामध्ये वंदे मातरम्च्या अपमानाशी संबंधित विधेयक आणि परकीय योगदान कायद्यातील (फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन अ‍ॅक्ट) दुरुस्तीचा समावेश आहे. तात्पुरत्या यादीत सध्या तर मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) आणि महिला सुधारणा (वूमेन्स अमेंडमेंट्स) यांचा उल्लेख नाही. परंतु ऐनवेळी त्याचा समावेश होऊ शकतो.
पावसाळी अधिवेशन २० जुलै रोजी सुरू होणार असून ते १३ ऑगस्टपर्यंत चालेल. २५ दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनात एकूण १९ बैठका होणार आहेत. पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, लोकसभा आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षांचे नेते सरकारच्या अजेंड्यावर आणि अधिवेशनादरम्यान उपस्थित करायच्या मुद्यावर रणनीती आखण्यासाठी भेटतील. या पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेससह विरोधी पक्ष नीट-यूजी पेपरफुटी, इतर भरती परीक्षांमधील अनियमितता, अयोध्या राम मंदिर देणगी वाद, ई-२० इंधन आणि परराष्ट्र धोरण यांसारख्या मुद्यांवरून सरकारला घेरण्याची तयारी करत आहेत.
७ विधेयकांपैकी २ जुनी
७ विधेयकांपैकी परकीय योगदान कायदा आणि विकसित भारत शिक्षा प्रतिष्ठान ही २ विधेयके जुनी आहेत. परकीय योगदान विधेयक २५ मार्च २०२६ रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले आणि शिक्षण पाया विधेयक १५ डिसेंबर २०२५ रोजी सादर करण्यात आले. शिक्षण विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले. आयकर विधेयक २०२६ आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचे विधेयक अध्यादेशांची जागा घेतील. जन्म आणि मृत्यू, वंदे मातरमचा अपमान आणि एमएसएमई संबंधित ३ विधेयके प्रथमच सादर केली जाणार आहेत.
घटनादुरुस्तीबाबात
सर्वपक्षीय बैठक घ्या
दरम्यान, काँग्रेस पावसाळी अधिवेशनादरम्यान राम मंदिरातील अर्पण चोरी आणि पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचा मुद्दा उपस्थित करणार आहे. इतकेच नाही, तर सरकारच्या दुरुस्ती विधेयकांनाही विरोध करेल. काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी १३१ व्या घटनादुरुस्ती विधेयक आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकासंदर्भात पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिले. त्यांनी सरकारच्या दुरुस्ती प्रस्तावांवर सर्वपक्षीय बैठक घेण्याची मागणी केली.