लातूर : प्रतिनिधी
नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या पोलिसांनीच अत्याचार केल्यास कायद्याचा कठोर बडगा उगारला जाईल, हे सिद्ध करणारा निकाल मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) लातूर न्यायालयाने दिला आहे. पोलिस कॉन्स्टेबल नामदेव गंगाराम सूरवसे याने एका नागरिकाला विनाकारण अटक करुन अमानुष मारहाण केल्याप्रकरणी त्याला एका वर्षाची शिक्षा आणि दंड ठोठावण्यात आला आहे. हा निकाल मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सौ. एम. एन. चव्हाण यांनी दिला आहे.
या प्रकरणात फिर्यादी पक्षाचे वकील व्ही. के. चिखलीकर यांनी युक्तीवाद करत आरोपी पोलिसाच्या कृत्याला कठोर शिक्षा व्हावी, अशी न्यायालयासमोर मागणी केली होती. यावेळी न्यायालयात सादर केलेल्या पुरव्यांच्या आधारे फिर्यादीचे वकील चिखलीकर यांनी स्पष्ट केले की, तक्रारदार विजयकुमार प्रभाकर देशपांडे यांना कोणतेही अधिकृत कारण नसताना अटक करण्यात आली. त्यांना कायदेशीर अधिकार न देता पोलिस कोठडीत ठेवण्यात आले. जे कलम ३४२ (अनधिकृत नजरकैद) अंतर्गत गुन्हा आहे. साक्षीदारांच्या जबाबांनूसार, आरोपी पालिसाने तक्रारदाराला अमानुष मारहाण केली. ज्यामुळे त्यांच्या पायाला गंभीर फॅ्रक्चर झाले. वैद्यकीय अहवालांनूसार तक्रारदाराच्या पायाच्या हाडाला फ्रॅक्चर मारहाणीमुळेच झाले असून हे पोलिसांच्या छळाचा स्पष्ट पुरावा आहे. फिर्यादीच्या वकिलांनी आपल्या युक्तीवादात असेही सांगीतले की, पोलिसांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करणे अपेक्षित असते. मात्र, आरोपी कॉन्स्टेबलने आपल्या पदाचा गैरवापर करुन नागरिकावर अन्याय केला. त्यामुळे त्याला कठोर शिक्षा देऊन कायदा आणि न्याय व्यवस्थेचा धाक निर्माण करणे आवश्यक आहे.
पोलीस अधिका-यांचे गंभीर गैरवर्तन
तक्रारदार विजयकुमार देशपांडे यांना काठीने पायांच्या तळव्यांवर मारहाण करण्यात आली. लाथाबुक्क्यांनी पाठ, छाती आणि हातांवर जबरदस्त हल्ला करण्यात आला. त्यांना जमिनीवर पाडून जबरदस्तीने गुन्ह्याची कबुली घ्यायला लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या अमानुष मारहाणीमुळे तक्रारदाराच्या डाव्या पायाच्या हाडाला गंभीर फ्रॅॅक्चर झाले.
न्यायाधीश सौ. एम. एन. चव्हाण यांनी पालिसाचाा बेजबाबदार वागणुकीवर ताशेरे ओढत सूरवसे याला दोषी ठरवले आणि गंभीर मारहाण प्रकरणी त्याला एक वर्ष सश्रम कारावास आणि ४ हजार रुपये दंड, साधी मारहाण प्रकरणी ६ महिने सश्रम कारावास, अधिकृत नजरकैद प्रकरणी ६ महिने सश्रम कारावास आणि तक्रारदाराला ३ हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. पोलीस अत्याचाराला आळा घालणारा संदेश हा निकाल तर इतर पोलिसांसाठी धडा ठरेल. अन्याय करणा-या पोलिसांना कायद्यापासून सुट नाही, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
