मुंबई : प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारसाठी गेमचेंजर ठरली होती. मात्र आता सरकारने नियमावलीत वाढ करत अर्जदार महिलांची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच काही अपात्र महिलांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया देखील सुरू झाली आहे. यानंतर आता प्राप्तिकर विभागाची मदत घेतली जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारसाठी गेमचेंजर ठरली होती. या योजनेतून निवडणुकीपूर्वी अडीच कोटींहून अधिक महिलांना दरमहा १५०० रुपये हप्ता मिळाला. मात्र निवडणुकीनंतर ही योजना नियमांच्या कचाट्यात अडकलेली पाहायला मिळत आहे. सरकारने नियमावलीत वाढ करत अर्जदार महिलांची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच काही अपात्र महिलांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया देखील सुरू झाली आहे. यानंतर आता प्राप्तिकर विभागाची मदत घेतली जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर महायुती सरकारने राज्यातील महिलांसाठी जुलै २०२४ मध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेतील लाभार्थी महिलांना दरमहा १५०० रुपये थेट खात्यात दिले जात होते. आतापर्यंत योजनेचे ७ हप्ते वितरीत करण्यात आले आहेत. राज्यातील २ कोटी ४१ लाखांहून अधिक महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे.
मात्र विधानसभा निवडणुकीवेळी महायुतीसाठी लाडक्या असलेल्या बहिणी निवडणुकीनंतर अवघ्या २ महिन्यांतच दोडक्या ठरल्या आहेत. महिला आणि बालविकास विभागाने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील तब्बल ५ लाख अपात्र बहिणींना वगळले आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारचे महिन्याला ७५ कोटी रुपये वाचणार आहेत. यानंतर आता लाडकी बहीण योजनेच्या उधळपट्टीला लगाम घालण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाची मदत घेतली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
३ हजार ८८५ कोटी रुपयांचा भार
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत दरमहा ३ हजार ८८५ कोटी रुपये सरकारी तिजोरीतून द्यावे लागतात. यामध्ये अशा काही महिला लाभार्थी आहेत, त्यांना इतरही योजनांचा लाभ मिळत आहे. परिणामी आता संजय गांधी निराधार योजना, नमो शक्ती योजना व स्वत:हून लाडकी बहीण योजनेचा लाभ नाकारणा-या लाभार्थींची संख्या ५ लाख ४० हजारांपर्यंत पोहोचली आहे. सध्या ज्या लाभार्थी महिलांच्या नावे चारचाकी आहेत, त्याची पडताळणी देखील सुरू आहे. तसेच ज्या कुटुंबांचे उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा अधिक आहे, अशा कुटुंबातील लाभार्थी महिलांना या योजनेतून वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती समोर येत आहे.
