भारतीय राज्यघटना ही जगभरात आदर्श मानली जाते आणि या संविधानाच्या पायावरच जगातील सर्वांत मोठा लोकशाहीप्रधान देश म्हणून भारताने साडेसात दशके आपली ओळख टिकवली आहे. भारतीय राज्यघटनेतील अधिकार, हक्क हे देशातील नागरिकांना मुक्त जीवनाची हमी देणारे आहेत. या हक्कांचे वेळोवेळी संरक्षण करण्याचे काम देशातील कायदेपंडितांनी केले असून त्यात फली सॅम नरिमन यांचे नाव प्रामुख्याने घेता येईल. कायदेविश्वातील भीष्म पितामह म्हणून ओळखले जाणारे फली नरिमन यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांनी आपल्या समर्पित सेवेतून न्यायदान व्यवस्थेत स्वत:चा अमीट ठसा उमटवला.
कायदेपंडित, घटनेचे अभ्यासक असणा-या फली सॅम नरिमन यांचे जाणे ही देशाची मोठी हानी आहे. असे म्हटले जाते की, त्यांच्या नसानसात संविधान सामावलेले होते. त्यामुळेच असंख्य किचकट न्यायालयीन दावे, मुद्दे, अडचणी त्यांनी आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर निकाली काढले. आधुनिक भारताचा न्यायालयीन इतिहास जेव्हा लिहिला जाईल तेव्हा फली एस. नरिमन यांचे नाव सोनेरी अक्षरात लिहिले जाईल. विशेष म्हणजे तरुणपणी त्यांनी कायदे क्षेत्राची निवड हा शेवटचा पर्याय ठेवला होता.
१० जानेवारी १९२९ रोजी रंगून येथे जन्मलेले नरिमन यांनी नोव्हेंबर १९५० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. नरिमन यांचे शिक्षण सिमला येथील बिशप कॉटन स्कूलमध्ये झाले.
त्यानंतर मुंबईच्या सेंट झेवियर्स कॉलेजमध्ये त्यांनी पदवी संपादन केली. मुंबईच्या शासकीय विधि महाविद्यालयात शैक्षणिक कौशल्य प्राप्त केले. त्यांनी १९५० मध्ये बार कॉन्सिलच्या परीक्षेत पहिला क्रमांक मिळवला आणि एका अर्थाने अलौकिक कायदेशीर कारकीर्दीला सुरुवात केली. सुमारे २२ वर्षे उच्च न्यायालयात सेवा केल्यानंतर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात वरिष्ठ अधिवक्ता म्हणून नियुक्त करण्यात आले. ते १९७१ पासून सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक महत्त्वाच्या निकालाचे साक्षीदार आणि भागीदार राहिले. लोकशाहीला वाहून घेणा-या नरिमन यांनी २५ जून १९७५ रोजी देशात आणीबाणी लागू होताच दुस-या दिवशी अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरलपदाचा राजीनामा दिला. सर्वसामान्यांना अडचणीत आणणा-या कायद्याचा बडगा आता उगारला जाईल, याची कल्पना नरिमन यांना आली. त्यामुळे नरिमन यांच्या या निर्णयाची आठवण नेहमीच काढली जाईल. त्यांचा स्पष्टवक्तेपणा हा भारतीय न्यायप्रणालीच्या गौरवात भर घालणारा ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील त्यांची उपस्थिती ही न्यायक्षेत्रात चांगल्या लोकांचा दबदबा दाखविणारी असायची. १९९१ ते २०१० पर्यंत भारतीय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणून त्यांचा कार्यकाळ गाजला. जागतिक लवाद म्हणून त्यांची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर क्षेत्रात ओळख निर्माण झाली. त्यांचे चिरंजीव रोहिंग्टन नरिमन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून सेवाही केली.
एका वकिलाला आपल्या आयुष्यात अनेक न्यायालयीन खटले लढावे लागतात, मात्र असे खूप कमी वकील आहेत की ते कधी आपली चूक मान्य करतात. उदा. भोपाळ वायुदुर्घटनेला जबाबदार असणारी परकी कंपनी युनियन कार्बाईडची बाजू फली नरिमन यांनी मांडली. न्यायालयाबाहेर त्यांनी पीडितांसाठी मोठी भरपाई देण्यासाठी पुढाकार घेतला आणि तशी स्थिती तयार केली. कारण या खटल्याचा अंतिम निकाल उशिरा लागेल याची जाणीव त्यांना झाली होती. म्हणून भोपाळ वायुदुर्घटनेतील पीडितांना लवकर व वेळेवर मदत देण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न आजही स्मरणात आहेत. त्यांच्या चांगुलपणाचा किस्सा एवढ्यावरच थांबत नाही. आपण युनियन कार्बाईडची बाजू मांडायला नको होती, हे त्यांनी कालांतराने मान्य केले. अर्थात अनेक दिग्गज वकील अनेक मोठ्या गुन्हेगारांची न्यायालयात बिनदिक्कतपणे बाजू मांडतात आणि त्यांच्या तोंडातून चकार शब्दही निघत नाही. चूक मान्य करणे आणि समाजाला न्याय मिळवून देण्याची ‘नरिमन शैली’ ही भारतीय न्यायालयीन इतिहासात नोंदली गेली आहे.
स्वतंत्र भारतात राज्यघटना लागू करण्याच्या पहिल्या पिढीतील ते वकील होते. न्यायदानाचे व्यापक क्षेत्र आणि त्यातील उणिवा या गोष्टी त्यांना अस्वस्थ करायच्या. न्यायिक सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी पुस्तके लिहिली. ‘इंडियाज लीगल सिस्टम कॅन इट बी सेव्हड?’ आणि ‘गॉड सेव्ह द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट’. या पुस्तकांच्या नावातूनच त्यांच्या भूमिकेचे आणि परखडपणाचे दर्शन होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फली नरिमन यांना योग्य शब्दांत श्रद्धांजली वाहिली. ‘फली नरिमन हे कायद्याची सर्वोत्तम जाण असणा-या आणि बुद्धिजीवी असणा-यांपैकी होते. त्यांना पद्मविभूषण सन्मानाने गौरविण्यात आले. राज्यसभेत देखील त्यांची नियुक्ती झाली होती. सात दशकांहून अधिक काळ न्यायालयीन सेवा दिल्यानंतर ते आता अनंताच्या प्रवासाला निघून गेले आहेत. न्यायालयीन जगतात ते जिवंतपणी दंतकथा बनले होते. न्यायालयातील त्यांची उपस्थिती ही एखाद्या खटल्याला न्यायाकडे नेणारी असायची. ते न्याय जगतात प्रेरणास्रोत राहतील.
-अ‍ॅड. प्रदीप उमाप, कायदे अभ्यासक
