नीट-यूजी पेपरफुटी प्रकरणी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मोठा दिलासा दिला. कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या आंदोलकांच्या विरोधात कोणत्याही प्रकारची दंडात्मक कारवाई केली जाऊ नये तसेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या १८ वर्षांखालील आंदोलकांची त्वरित सुटका करावी असे आदेश न्यायालयाने दिले. या संदर्भात दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरळ, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जंतरमंतरवरील आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून मोठ्या प्रमाणावर अत्याचार आणि बळाचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप करणा-या अनेक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. शांततापूर्ण मार्गाने होत असलेले आंदोलन हा लोकशाहीचा अभिन्न भाग आहे, असे खंडपीठ म्हणाले.
देशभरात विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या घटनांची निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी करण्याची आवश्यकता न्यायालयाने बोलून दाखवली. आंदोलनादरम्यान अतिरिक्त बळाचा वापर झाला असल्यास, नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास त्याबद्दलची जबाबदारी निश्चित व्हायला हवी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने नमूद केले की, ज्यांनी कायद्याचे उल्लंघन केले त्यांना जबाबदार धरले पाहिजे. आंदोलकांवर पेलेट गन, खिळे लावलेल्या काठ्या आणि इलेक्ट्रॉनिक काठ्यांचा वापर करण्यात आल्याचे गंभीर आरोप याचिकांमध्ये करण्यात आले असून, यात अनेक विद्यार्थी आणि तरुण महिला गंभीर जखमी झाल्या आहेत. आंदोलनादरम्यान २५० हून अधिक पोलिस कर्मचा-यांवर झालेल्या हल्ल्यांचीही निष्पक्ष चौकशी करण्यात येणार असून, त्यामुळे हे हल्ले विद्यार्थ्यांनी केले की समाजकंटकांनी ते स्पष्ट होऊ शकेल. सर्व संबंधित राज्यांनी आंदोलनाशी संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोन रेकॉर्डिंग, बॉडी कॅमेरा फुटेज, वायरलेस संदेश आणि पीसीआर लॉग सुरक्षित ठेवावेत,
आंदोलकांचा गोळा केलेला कोणताही डिजिटल डेटा सार्वजनिक केला जाऊ नये असे निर्देश न्यायालयाने दिले. दिल्ली पोलिसांना एफआयआरचा तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र या प्रकरणाची सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत कोणत्याही आंदोलकावर कठोर कारवाई केली जाऊ नये असेही बजावले आहे. फेशियल रेकग्निशन सिस्टिम आणि अन्य तांत्रिक माध्यमातून गुन्हेगाराची ओळख पटल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. आंदोलनात सहभागी झालेल्यांमध्ये हत्या, लैंगिक अत्याचार, पॉक्सो, लूट यासह अन्य गंभीर प्रकरणांमधील आरोपी असल्याचा दावा दिल्ली पोलिसांनी केला आहे. सीजेपीच्या आंदोलनात हत्येचे आरोप असलेले ६२, लूटमार आणि दरोड्याचा आरोप असलेले २८४, पोक्सोचे ६, महिलांविरोधातील गुन्हे दाखल असलेले २५, शस्त्रकायद्याच्या अंतर्गत असलेले २२९, अपहरणाचा आरोप असलेले १९ आणि एनडीपीएस कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हे दाखल असलेले ६७ आरोपी होते, अशी आकडेवारी दिल्ली आंदोलनादरम्यान पोलिसांवरील हल्ल्याचा उल्लेख करत सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, प्रथमदर्शनी या आरोपांची निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे.
या चौकशीत आंदोलनादरम्यान जखमी झालेल्या सुमारे २५० हून अधिक पोलिस कर्मचा-यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या चिंतेचा व सुरक्षेचाही विचार केला गेला पाहिजे. आंदोलक किंवा जमावाचा संताप हा सरकारच्या निर्णयांवर, प्रशासकीय धोरणांवर किंवा राजकीय नेतृत्वाविरोधात असतो. परंतु प्रत्यक्ष निर्णय घेणारे नेते आणि वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षित ठिकाणी असतात. रस्त्यावर केवळ आदेशाचे पालन करणारे आणि कायदा-सुव्यवस्था राखणारे पोलिस जवान तैनात असतात. आंदोलकांचा संपूर्ण राग या गणवेशधारी कर्मचा-यांवर निघतो. ज्या आंदोलनाशी किंवा धोरणाशी जवानांचा वैयक्तिक काहीही संबंध नसतो, ते ‘सॉफ्ट टार्गेट’ बनतात. पोलिस व होमगार्ड रक्षकांची स्थिती अत्यंत बिकट असते. जमाव हिंसक झाला आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेली तरच पोलिस नाइलाजाने बळाचा वापर करतात. पोलिसांनी बळाचा वापर केला की त्यांच्यावर ‘मानवाधिकार उल्लंघन’ किंवा ‘अमानुषता’ असा शिक्का मारला जातो. त्यांनी संयम बाळगला तर जमावाकडून त्यांच्यावर दगडफेक केली जाते आणि ते दुखापतग्रस्त होतात, प्रसंगी त्यांना जीवही गमवावा लागतो. सीजेपीचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टद्वारा केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. २५ जुलै रोजी केंद्र सरकारने आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेतले जातील आणि कोणावरही कारवाई केली जाणार नाही, असे लेखी आश्वासन दिले होते.
त्याच विश्वासावर आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. न्यायालयाच्या आदेशाचा राजकीय शस्त्र म्हणून वापर केला जाऊ शकतो आणि शांततापूर्ण आंदोलन करणा-यावर पुन्हा कारवाई केली जाऊ शकते, असा संशय सीजेपीने व्यक्त केला आहे. केंद्र सरकारला दिलेली मुदत संपली असून सरकारने ठरल्यानुसार सर्व एफआयआर तात्काळ मागे घेतले नाहीत, विद्यार्थ्यांना सोडले नाही तर पुन्हा एकदा संपूर्ण देशात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा स्पष्ट इशारा सीजेपीने दिला आहे. जंतरमंतरवरील ‘जेन-झी’ला आवाहन करताना पंतप्रधान मोदींनी ‘फ्रेंडस्’ असे संबोधले होते. त्याच ‘जेन-झी’ला भाजप खासदार, अभिनेत्री कंगना राणावतने ‘जनरेशन गटर’ असा आक्षेपार्ह उल्लेख करून विनाकारण वाद ओढवून घेतला आहे. कंगनाला भाजपमध्ये कोणीही गांभीर्याने घेत नाही. कंगनाने आंदोलनात सहभागी झालेल्या तरुणांच्या संगोपनावर आणि तरुणींच्या वर्तनावर प्रश्न उपस्थित करत टीका केली होती. सीजेपीचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी प्रत्युत्तर देताना लोकप्रतिनिधींनी आपल्या पदाची प्रतिष्ठा राखून संयमित भाषेचा वापर करावा असा सल्ला दिला आहे.
