नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकार लवकरच पुढील आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करणार आहे. आर्थिक व्यवहार विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, वित्त मंत्रालय ऑक्टोबरच्या दुस-या आठवड्यापासून २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेने सलग चार आर्थिक वर्षांत सात टक्के किंवा त्याहून अधिक वाढ नोंदवली आहे.
या परिपत्रकात असे म्हटले आहे की, पुढील आर्थिक वर्षाचा म्हणजेच २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात प्रगतीचा वेग, रोजगार निर्मिती आणि अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पाबाबत वित्त मंत्रालयाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली मोदी सरकारच्या तिस-या कार्यकाळातील अर्थसंकल्पपूर्व बैठका ऑक्टोबर २०२४ च्या दुस-या आठवड्यात सुरू होतील. वित्त सल्लागार ७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी किंवा त्यापूर्वी आवश्यक तपशील केंद्रीय बजेट माहिती प्रणालीमध्ये योग्यरित्या दिले आहेत की नाही खात्री करतील.
२०२५ चा अर्थसंकल्प हा नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिस-या कार्यकाळातील पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासाठी हा सलग आठवा अर्थसंकल्प असेल. निर्मला सीतारामन यांच्यापूर्वी कोणत्याही महिला अर्थमंत्र्यांनी असा विक्रम केला नाही.
अर्थव्यवस्थेत ६.७ टक्के दराने वाढ अपेक्षित
२०३०-३१ या आर्थिक वर्षात भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आहे. आघाडीची अमेरिकन रेटिंग एजन्सी एस अँड पी ग्लोबलच्या अहवालात हा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ६.७ टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा असल्याचे रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे. ‘एस अ‍ॅँड पी’ने अहवालात म्हटले आहे की, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सार्वजनिक भांडवलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सतत सुधारणांची आवश्यकता आहे.
