लातूर : प्रतिनिधी
लातूर जिल्ह्यात एकुण ६० महसूल मंडळं आहेत. या सर्वच महसूली मंडळांत गतवर्षी अतिवृष्टीने शेतक-यांचे खुप मोठे नूकसान केले होते. खरीप हंगामात शेतक-यांच्या हाती काहींच लागले नाही. त्यामुळे किमान पीकविमा तरी मिळेल या आशेपोटी जिल्ह्यातील शेतक-यांनी पीकविमा भरला. आयसीआयसीआय लोंबार्ड इन्शुरन्स कंपनीने लातूर जिल्ह्यातून ११८ कोटी रुपये पिकविम्याची रक्कम जमा केली. परंतु, पीकविमा ६० महसूल मंडळातील शेतक-यांना देण्याऐवजी केवळ ४ महसूल मंडळात १९ कोटी रुपयांचा पीकविमा वाटला. ५६ महसूल मंडळातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतक-यांना वा-यावर सोडून आयसीआयसी लोबार्ड कंपनीने शेतक-यांचेच १०० कोटी रुपये लुबाडल्याचे समोर आले आहे. आता सन २०२६-२७ या वर्षापासून शासनाने खरीप हंगामासाठी सुधारीत प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू केली आहे. लातूर जिल्ह्यामध्ये ही योजना एस. बी. आय. जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. पुणे यांच्यामार्फत राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे या कंपनीने तरी शेतक-यांचे भले करावे, अशी अपेक्षा आहे.
योजनेंतर्गत ७० टक्के जोखीमस्तरावर विविध प्रमुख पिकांसाठी प्रति हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम आणि शेतक-याने भरावयाचा विमा हप्ता निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये सोयाबीनसाठी ६२ हजार ५०० रुपये विमा संरक्षित रक्कमेवर १ हजार २५० रुपये हप्ता, कापसासाठी ६२ हजार रुपये संरक्षित रक्कमेवर १ हजार ५४३.८० रुपये हप्ता, खरीप ज्वारीसाठी ३३ हजार रुपये संरक्षित रक्कमेवर ६६० रुपये हप्ता, तर बाजरीसाठी ३२ हजार रुपये संरक्षित रक्कमेवर ६४० रुपये हप्ता शेतक-यांना भरावा लागेल.
तसेच तूर पिकासाठी ४७ हजार रुपये रक्कमेवर ९४० रुपये, मूग पिकासाठी ३० हजार रुपये रक्कमेवर ४५० रुपये
आणि उडीद पिकासाठी २७ हजार रुपये विमा संरक्षित रक्कमेवर ४०५ रुपये प्रति हेक्टर विमा हप्ता निश्चित करण्यात आला आहे. लातूर जिल्ह्यातील शेतक-यांनी शेवटच्या टप्प्यात गर्दी किंवा घाईगडबड न करता वेळेत आपल्या अधिसूचित पिकांच्या विमा संरक्षणासाठी नजीकच्या बँकेत अथवा नागरी सुविधा केंद्रांमार्फत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन लातूरचे जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी दिलीप जाधव यांनी केले. या योजनेचा सविस्तर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२६०७०३१९३८३१०००१ असा आहे.
