६५ वर्षांपर्यंत सेवा, कर्मचारी संघटनांनी केला विरोध
मुंबई : प्रतिनिधी
मंत्रालयासह अनेक शासकीय ठिकाणी कंत्राटी भरतीला प्राधान्य देणा-या राज्य सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता सेवानिवृत्त अधिका-यांनाही कंत्राटी पद्धतीने पुन्हा सेवेत घेता येणार आहे. वयाच्या ६५ व्या वर्षांपर्यंत या अधिका-यांना कंत्राटी पद्धतीने काम करता येणार आहे. मात्र, राज्य शासनाच्या या निर्णयाला कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी विरोध केला आहे. अशा अधिका-यांची निवड करताना मर्जीतल्या अधिका-यांनाच संधी दिली जाईल, भेदभाव होण्याची शक्यता असल्याचा आरोप संघटनांनी केला.
राज्यातील बहुतांश खात्यातील जागा कायमस्वरुपी न भरता त्या कंत्राटी पद्धतीने भरण्याला राज्य सरकारने प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी नव्याने भरतीच झाली नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यातच आता राज्य सरकारने आणखी एक निर्णय घेतला आहे. शासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या सरकारी अधिका-यांना पुन्हा कंत्राटी पद्धतीने सेवेत घ्यायचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यात शासकीय कर्मचा-यांच्या निवृत्तीचे वय ५८ वर्षे आहे. त्यामुळे करार पद्धतीने अशा अधिका-यांना आणखी ७ वर्षे सेवेत राहता येणार आहे. याला आता अधिकारी, कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला आहे.
अधिकारी, कर्मचारी संघटनांनी कंत्राटी पद्धतीने निवृत्त अधिका-यांना सेवेत घेताना भेदभाव करून त्यांची निवड केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे करार पद्धतीने घेण्याऐवजी निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, अशी मागणी कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी केली. या आधी निवृत्तीचे वय ६० वर्षेच होते. पण नंतर ते कमी करून ५८ इतके करण्यात आले. आता पुन्हा निवृत्तीचे वय वाढवावे, असा आग्रह आता धरला जात आहे.
करार पद्धतीने सेवेत घेणार
राज्य सरकार कायमस्वरुपी कर्मचारी भरती न करता कंत्राटी पद्धतीवर भर देत आहे. वयाच्या ६५ व्या वर्षापर्यंत अशा अधिका-यांना कंत्राटी भरतीच्या माध्यमातून सेवेत घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. यामध्ये सर्व शासकीय आणि निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिका-यांना करार पद्धतीने सेवेत घेता येणार आहे. याला अधिकारी, कर्मचारी संघटनांनी कडाडून विरोध केला आहे.
