मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य सरकारच्या आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत एकूण आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित आशा भोसले यांच्या निधनानंतर त्यांच्या स्मृती जपण्यासाठी राज्य सरकारनेह्या ‘आशा भोसले संगीत अकॅडमी’ उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधी स्वत: आशाताईंनी वांद्रे-अंधेरी परिसरात जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी त्यांच्या नावाने स्मारक उभारण्याचा मुद्दा मांडला. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आशाताईंनी दिलेल्या प्रस्तावालाच पुढे नेण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले.
यानुसार, मुंबईतील वांद्रे-अंधेरी दरम्यान ‘आशा भोसले संगीत अकॅडमी’ उभारली जाणार आहे. या अकॅडमीसाठी योग्य जागा निश्चित करण्याचे आदेश म्हाडाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आशाताईंनी व्यक्त केलेली इच्छा त्यांच्या निधनानंतर पूर्ण होत असल्याचे दिसून येत आहे. या निर्णयामुळे संगीत क्षेत्राला नवी दिशा मिळण्याबरोबरच नवोदित कलाकारांसाठीही मोठे व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे.
राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सोमवारी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. विकसित महाराष्ट्र २०४७ या व्हिजनला अनुसरून विविध क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेषत: शासन सेवेतील भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यावर भर देण्यात आला असून, यामुळे भविष्यातील प्रशासन अधिक कार्यक्षम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शासन सेवेतील पदभरती प्रक्रियेत मोठे बदल करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या जाणा-या विविध सेवांच्या संवर्गांची संख्या ५३ वरून थेट १५३ पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संयुक्त परीक्षा योजनेतही काही नव्या सेवांचा समावेश करण्यात येणार असून, त्यामुळे उमेदवारांसाठी संधी वाढणार आहे. याशिवाय, केंद्रातील यूपीएससीच्या धर्तीवर ‘महाजॉब्स पोर्टल’च्या माध्यमातून ‘निपुण सेतू’ हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे, ज्यामुळे भरती प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि आधुनिक होईल.
नगरविकास विभाग
कुळगांव-बदलापूर मधील मंजूर विकास आराखड्यातील स्टेडीयमच्या आरक्षणात बदल करून वीज उपकेंद्राकरिता जमीन देणार. चार एकर जमीन टाटा पॉवर कंपनीस हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय.
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग
मुंबईत आयईएस स्किल टेक विद्यापीठ होणार. विद्यापीठ स्थापनेस मंजुरी. कायम स्वयंअर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य विद्यापीठाच्या स्थापनेमुळे कुशल मनुष्यबळ विकासाला चालना मिळणार
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग
नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत सागरी जिल्ह्यांमध्ये मच्छिमारांसाठी मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणार. त्यासाठी ६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी.
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग
राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण प्रणाली, नर्सिंग सेवा आणि आरोग्य सेवा वितरण यंत्रणा अधिक सक्षम होणार. सशक्तीकरण प्रकल्प राबविण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीकडून ३ हजार ७०८ कोटींची वित्तीय सहाय्य उपलब्ध होणार.
नियोजन विभाग
नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या आणखी सहा जिल्हयांचा समावेश. त्यामुळे सध्याच्या २७ आकांक्षित तालुक्यांसह नवीन १५० अशा एकूण १७७ तालुक्यांमध्ये संतुलित, सर्वांगिण व गतिमान विकासाच्या योजना राबविणार.
वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग
वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करणा-या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेशी निगडीत अधिनियमात सुधारणा करणार. उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार प्रशासन व संस्थात्मक रचनेत बदल होणार. परिषदेमधील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीच्या ऐवजी शासनाकडून नामननिर्देशन पद्धतीने होणार.
