चेन्नई : वृत्तसंस्था
सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) ही काही ‘सुपरकॉप’ नाही, जी समोर येणा-या प्रत्येक प्रकरणाची चौकशी करू शकेल, अशा कडक शब्दांत मद्रास उच्च न्यायालयाने ईडीला फटकारले आहे.
आरकेएम पॉवरजेन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या ९०१ कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी गोठवण्याचा ईडीचा निर्णय न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला असून, तपास यंत्रणेच्या अमर्याद अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा हा एक महत्त्वाचा निकाल मानला जात आहे.
न्यायमूर्ती एम. एस. रमेश आणि न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जोपर्यंत मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत एखादा मूळ गुन्हा नोंदवला जात नाही, तोपर्यंत ईडीला या कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत.
ईडीची ही नवीन कारवाई फेटाळून लावताना उच्च न्यायालयाने म्हटले की, तपास यंत्रणेने कोणताही नवीन पुरावा किंवा ठोस कारण सादर केलेले नाही. ईडीच्या जप्ती मेमोमध्ये केवळ कायद्यातील तरतुदींची पोपटपंची केली असून, कोणताही सारासार विचार केलेला दिसत नाही, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
मूळ गुन्हा अनिवार्य : पीएमएलए अंतर्गत कारवाईसाठी कायद्याच्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेला गुन्हा घडणे अनिवार्य आहे. त्याशिवाय ईडीला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.
