महसूल विभागाचा निर्णय, उद्योजकांचा मनस्ताप कमी होणार
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील कोणत्याही प्रकाराच्या शेतजमिनीवर नवीन उद्योग सुरू करताना महसूल विभागाची अकृषिक परवानगी घ्यावी लागत होती. उद्योग उभारणीत उद्योजकांना मनस्ताप देणारी ही अट महसूल विभागाने रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शेतजमिनींवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या योग्य त्या परवानग्या घेऊन उद्योग उभारणी करता येऊ शकणार आहे.
केंद्र सरकारच्या उद्योग आणि अंर्तगत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या व्यवसाय सुलभता उपक्रमाअंर्तगत राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मध्ये त्यासाठी सुधारणा करण्यात येणार आहे. राज्यातील उद्योगधंद्यांना ‘एमआयडीसी’च्या वतीने भूखंड दिले जातात. या भूखंडांचा दर अधिक असल्याने काही उद्योजक ‘एमआयडीसी’चे भूखंड न घेता औद्योगिक क्षेत्रात शेजजमिनी घेऊन उद्योग उभारत आहेत. ‘एमआयडीसी’पेक्षा औद्योगिक क्षेत्रात शेतजमिनी घेऊन मोठे उद्योग उभारणे सुलभ असल्याचा उद्योजकांचा अनुभव आहे.
या शेतजमिनींवर उद्योग उभारण्यापूर्वी महसूल विभागाकडून अकृषिक (नॉन अ‍ॅग्रिकल्चर जमीन) परवानगी घ्यावी लागते. त्यासाठी उद्योजकांना महसूल विभागाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. तसेच संबधित अधिका-यांचे ‘हात ओले’ करावे लागत असल्याने उद्योजकांना मनस्ताप सहन करावा लागत असे.दरम्यान, व्यवसाय सुधारणा कृती आराखडा २०२४ नुसार महसूल विभागाने नुकतीच एक बैठक घेतली. या बैठकीत जमीन वापर बदलाबाबत एक डॅशबोर्ड तयार करण्यात आला. त्यानुसार जमीन महसूल संहितेत सुधारणा करून उद्योगांसाठी ही अकृषिक अट रद्द करण्यात आली आहे.
स्थानिक प्राधिकरणाकडून
घ्या बांधकाम परवानगी
उद्योग उभारणीसाठी सक्षम स्थानिक प्राधिकरणाकडून बांधकाम परवानगी घेऊन कारखान्याचे बांधकाम पूर्ण करता येणार आहे. केवळ बांधकाम आराखडा स्थानिक ग्राम महसूल विभागाकडे माहितीसाठी सादर केल्यानंतर उद्योजकांना उद्योग उभारणीतील अडथळा दूर होणार आहे.
