दीर्घ काळापासून बेमुदत उपोषणाला बसलेले मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची गुरूवारी पहाटे राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने भेट घेऊन उपोषण मागे घेण्याची अधिकृत विनंती केली. जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड यांचा समावेश असलेल्या शिष्टमंडळाशी कडक आणि आक्रमक सुरात चर्चा करताना मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर, सरकारच्या नितीवर गंभीर सवाल उपस्थित केले.
शिष्टमंडळासोबतच्या चर्चेदरम्यान जरांगे पाटील यांनी ठामपणे सांगितले की, शासनाने गॅझेटियरची अंमलबजावणी केवळ शब्दांत न सांगता तात्काळ जीआर काढून करावी. न्या. शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदीपैकी एकही नोंद कमी होणार नाही याचे लेखी आश्वासन आम्हाला हवे आहे. या ५८ लाख नोंदीचे वितरण करणे आणि त्यांना कायदेशीर वैधता देण्याबाबत खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी प्रसार माध्यमांसमोर येऊन शब्द द्यावा तसेच सातारा संस्थानचे गॅझेटियर लागू करण्यासाठी सरकारला ३ महिन्यांची मुदत देण्याची तयारी दर्शवताना जरांगे यांनी स्पष्ट केले की, या सर्व नोंदीवर मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी असावी आणि शासनाने आता मराठा समाजाची फसवणूक करणे थांबवावे. चर्चेदरम्यान जरांगे यांनी नुकत्याच काढण्यात आलेल्या शासकीय अध्यादेशांचा दाखला देत सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, ९ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने वैश्य वाणी आणि हिंदू वाणी समाजासाठी जीआर काढून त्यांना आरक्षणाचा लाभ दिला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात मराठा समाज कुणबीच होता.
नजरचुकीने तो आरक्षणापासून वंचित राहिला, असा उल्लेख जसा त्यांच्या जीआरमध्ये केला आहे तसाच जीआर मराठा समाजासाठी काढण्यास सरकारला काय अडचण आहे? इतर समाजासाठी एक न्याय आणि मराठा समाजासाठी वेगळा न्याय का? गिरीश महाजन यांच्या काळात कोणत्याही मोठ्या मागणीशिवाय ५६ जातींचा आरक्षणात समावेश करण्यात आला. १९०१ ची जनगणना आणि १८८४ च्या गॅझेटची नोंद असताना मराठवाडा आणि महाराष्ट्रातील मराठी समाजालाच आरक्षणापासून दूर का ठेवले जात आहे? मराठा समाजाच्या परिस्थितीवर बोलताना जरांगे म्हणाले, केवळ ५ टक्के मराठा श्रीमंत किंवा सत्तेत असले म्हणून संपूर्ण समाज श्रीमंत होत नाही. उर्वरित ९५ टक्के गरीब मराठ्यांच्या पोरांचे काय? स्वातंत्र्यपूर्व काळात मराठवाड्यातील संपूर्ण मराठा समाज आरक्षणात होता. आंदोलनापुरते आश्वासन देऊन पुन्हा त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रशासनाची सवय आता चालणार नाही. हैदराबाद गॅझेटनुसार, संख्येनुसार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन व्हॅलिडिटी द्यावीच लागेल. सरकारच्या भूमिकेवरच आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार असल्याचे जरांगे यांनी बजावले. बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे मनोज जरांगे यांनी आपले उपोषण ९० दिवसांसाठी स्थगित करण्याची अधिकृत घोषणा केली.
सरकारच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळासोबत सुमारे दीड तास चाललेल्या प्रदीर्घ आणि सरकारात्मक चर्चेनंतर जरांगे यांनी हा निर्णय घेतला. उपोषण सोडले तरी मराठा आरक्षणाचा लढा सुरूच राहील, असे स्पष्ट करत त्यांनी आधीच मुंबई गाठलेल्या सुमारे १ लाख समर्थकांना शांततेत माघारी फिरण्याचे आवाहन केले. शिष्टमंडळासमवेत चर्चेदरम्यान जरांगे म्हणाले, मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे माझे वैरी नाहीत मात्र समोरून राजकीय वार झाले तर शांत बसणार नाही. आरक्षणापेक्षा मराठा समाजाचा सन्मान आणि इज्जत अधिक महत्त्वाची आहे. प्रशासनाने आता मराठा समाजाची फसवणूक न करता दिलेल्या ९० दिवसांच्या कालावधीत सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात, असे त्यांनी बजावले. हिंदू वाणी, हिंदू वैश्य आणि वैश्य वाणी या तिन्ही जाती एकच असल्याचा सुधारित जीआर काढला जातो मग याच धर्तीवर ‘मराठा आणि कुणबी एकच आहेत’, असा जीआर सरकार का काढत नाही? असा सवाल जरांगे यांनी केला. आता ९० दिवसांत शासनाने मराठा समाजाला पुन्हा धोका दिला तर संपूर्ण मराठा समाज थेट मुंबई गाठून बेमुदत आंदोलन उभारेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
