मुंबई : प्रतिनिधी
कार्यालयीन कर्मचा-यांची अर्जित रजा अनेकदा न वापरताच संपून जाते, अशी एक प्रमुख तक्रार आहे. मात्र, नवीन कामगार संहिता २०२५ ने या महत्त्वपूर्ण समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढला आहे. या नवीन कायद्यामुळे कामगार वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पूर्वी कर्मचा-यांना त्यांच्या शिल्लक रजेचे पैसे मिळविण्यासाठी नोकरी सोडण्याची, निवृत्त होण्याची किंवा कामावरून काढून टाकण्याची वाट पाहावी लागत असे. आता ते दरवर्षी त्यांच्या अतिरिक्त रजेचे रोखीकरण करू शकणार आहेत.
नवीन नियमांनुसार अर्जित रजेसाठी पात्र होण्याकरिता कर्मचा-यांना आता जास्त काळ वाट पाहावी लागणार नाही. जुन्या कारखाना कायद्यानुसार २४० दिवस सलग काम करणे अनिवार्य होते. नवीन कामगार संहितेने ही मर्यादा केवळ १८० दिवसांपर्यंत (अंदाजे सहा महिने) कमी केली आहे. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या कर्मचा-याने एका कॅलेंडर वर्षात सलग १८० दिवस सेवा केली, तर तो पगारी रजेसाठी पात्र आहे. हा बदल देशभरात एकसमानपणे लागू केला जाईल. ज्या राज्यांमध्ये आधीपासूनच चांगले नियम अस्तित्वात आहेत, तेथील कर्मचा-यांना त्या चांगल्या नियमांचा फायदा मिळत राहील.
अनेकदा असे घडते की, एखादा कर्मचारी रजेसाठी अर्ज करतो, परंतु कंपनी किंवा बॉस कामाच्या मर्यादांचे कारण देऊन तो अर्ज नाकारतात. जुन्या पद्धतीनुसार याचा अर्थ कर्मचा-याची रजा वाया गेली असती. नवीन कामगार संहिता २०२५ ने हा अन्याय पूर्णपणे दूर केला आहे. त्यात एक अत्यंत महत्त्वाची सुरक्षा जोडली आहे. जर एखाद्या कर्मचा-याने रजेची विनंती केली आणि मालकाने ती नाकारली, तर ती रजा रद्द होणार नाही. त्याऐवजी ती कोणत्याही कमाल मर्यादेशिवाय पुढील वर्षासाठी पुढे नेली जाईल. हा नियम सुनिश्चित करतो की, कर्मचा-यांना यापुढे कंपनीने अनिवार्य केलेल्या कोणत्याही जबाबदा-यांमुळे रजा गमावण्याचे परिणाम भोगावे लागणार नाहीत.
या नवीन कामगार संहितेचे सर्वात आकर्षक वैशिष्ट्य म्हणजे वार्षिक रोखीकरण सुविधा. तज्ज्ञांच्या मते, कर्मचारी आता जास्तीत जास्त ३० दिवसांची रजा पुढील वर्षासाठी पुढे नेऊ शकतात. जर एखाद्या कर्मचा-याने ३० दिवसांपेक्षा जास्त रजा जमा केली, तर ते त्या अतिरिक्त रजेसाठी भरपाईचा दावा करू शकतात. शिवाय वर्षाच्या शेवटी कर्मचारी त्यांच्या सर्व जमा झालेल्या रजेचे रोख रकमेत रूपांतर करण्याचा दावा करू शकतात.
१८ हजारांपेक्षा कमी
वेतन असल्यास लाभ
नवीन कामगार संहितेचे हे आकर्षक फायदे सर्वांसाठी उपलब्ध नाहीत. हे प्रामुख्याने अशा कामगारांसाठी तयार केले आहे जे शारीरिक, अकुशल, कुशल, तांत्रिक, परिचालन किंवा लिपिकीय कामे करतात आणि ज्यांचा मासिक पगार १८ हजारपेक्षा कमी आहे. जर एखादा कर्मचारी दरमहा १८ हजारपेक्षा जास्त कमावणारा पर्यवेक्षक असेल किंवा व्यवस्थापकीय किंवा प्रशासकीय पदावर असेल तर त्यांना या संहितेअंतर्गत हे विशिष्ट फायदे मिळणार नाहीत. विशेष म्हणजे जोपर्यंत तुमच्या राज्यात अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत जुन्या नियमांनुसार कार्यरत राहू शकते.
