नवी दिल्ली : नवी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सुप्रीम कोर्टाने तातडीने दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी अंतरिम जामीन ७ दिवसांनी वाढवून मिळावा यासाठी अर्ज केला होता. न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि के.व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर केजरीवालांचा अर्ज मांडण्यात आला होता.
अरविंद केजरीवाल यांचा अर्ज ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सुप्रीम कोर्टात मांडला होता. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनाला एका आठवड्याची मुदतवाढ मिळावी यासाठी अर्ज न्यायालयात सादर केला होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने केजरीवाल यांना तातडीने दिलासा देण्यास नकार दिला. न्यायमूर्तींनी अरविंद केजरीवाल यांच्या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झालेली असून या प्रकरणातील निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामीन अर्ज मुदतवाढीचे प्रकरण सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या पुढे योग्य निर्णयासाठी मांडावे असे खंडपीठीने म्हटले.
जामिनाची मुदत १ जूनला संपणार
नवी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने दिल्लीच्या कथित मद्य धोरण घोटाळ्यातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. ईडीनं केजरीवाल यांना २१ मार्चला अटक केले होते. अरविंद केजरीवालांनी सुप्रीम कोर्टात अटकेच्या कारवाईला आव्हान दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने अरविंद केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी १० मे रोजी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता.
२ जून रोजी आत्मसमर्पण करावे लागणार
अरविंद केजरीवाल यांना १० मे ते १ जून या कालावधीत लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला होता. अरविंद कजेरीवाल यांनी २ जून रोजी आत्मसमर्पण करावे असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या अंतरिम जामिनाची मुदत संपण्यापूर्वी अरविंद केजरीवाल यांनी आरोग्य विषयक तपासणीसाठी अंतरिम जामीन ७ दिवसांनी वाढवून द्यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज दाखल केला होता.
