जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाचा सवाल
पुणे : प्रतिनिधी
झपाट्याने वाढत असलेल्या पुणे शहरातील जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्याच पुण्यातील बहुचर्चित आणि तब्बल १८०० कोटींच्या मुंढवा जमीन खरेदी प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने आपला अहवाल विधिमंडळात सादर केला होता. विकास खारगे समितीने तब्बल ४ हजार ३९२ पानांचा जंबो अहवाल सभागृहासमोर ठेवला. या अहवालात पार्थ पवार यांच्यावरील कारवाईबाबत थेट उल्लेख नव्हता. आता या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने पार्थ पवारांना आरोपी का केले नाही, अशी विचारणा तपास अधिकारी, पोलिस महासंचालकांना केली. त्यामुळे पार्थ पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा खासदार पार्थ पवार यांच्यावरील आरोपानंतर मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी समोर आलेल्या अहवालात थेट आरोपी म्हणून पार्थ पवार यांचे नाव नाही. त्यामुळे एकप्रकारे पार्थ यांना दिलासा मिळाला होता. मात्र, आता पार्थ यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी पार्थ पवार यांच्यावर गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही, त्यांना का आरोपी केले नाही, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिसांना केला.
पोलिस महासंचालकांसह तपास अधिका-यांनाही उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपिठाने हे आदेश दिले असून या प्रकरणी पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबरला होणार आहे. दरम्यान, खारगे समितीच्या अहवालात पार्थ पवार यांच्यावरील कारवाईबाबत थेट उल्लेख करण्यात आलेला नाही. मात्र, भविष्यातील फौजदारी तपासात अधिक लोकांचा सहभाग आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई होऊ शकते, असे समितीने नमूद केले आहे.
दरम्यान, पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी पार्थ पवारांना आरोपी का करण्यात आले नाही, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिसांना विचारला आहे. मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी झाली, त्यावेळी हायकोर्टाने पोलिस महासंचालकांसह, तपास अधिका-यांना धारेवर धरले. त्यामुळे खासदार पार्थ पवारांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
अधिका-यांच्या
बडतर्फीची शिफारस
मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी विकास खारगे समितीने या प्रकरणी एकूण ७ बैठका घेतल्या असून, अहवालासाठी तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. या प्रकरणाशी संबंध असलेले तहसीलदार आणि सहायक दुय्यम निबंधक यांच्या बडतर्फीची शिफारस करण्यात आली आहे.
