जागतिक तापमानवाढीमुळे होणा-या हवामान बदलांचा मुकाबला करण्यासाठी आज जगभरातील देश अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी करत आहेत. फ्रान्सने २०१९ मध्ये आपल्या एकूण खर्चाच्या दहा टक्केवाटा पर्यावरण संरक्षणासाठी बाजूला काढून ठेवला आहे. तसेच नेपाळने एकूण बजेटच्या २७ टक्केनिधी ग्रीनबजेटसाठी राखून ठेवला आहे आणि यावर्षी किरीबाती सीं देशाने पर्यावरण संरक्षणाच्या निधी वाटपात प्रत्येक व्यक्तीमागे २० टक्केनिधी राखून ठेवला आहे. भारतात ओडिशा राज्याने २०१९-२० मध्ये हवामान बदलासंदर्भातील अर्थसंकल्प मांडला होता. पर्यावरणाबाबत सजगता दाखविणारे आणि गुंतवणूक करणारे ते पहिले राज्य ठरले. त्यानंतर बिहार, आसाम, मेघालय, पाँडेचरीने यासाठी ठोस पावले उचलली. अलीकडेच राजस्थाननेही ग्रीन बजेटचा उल्लेख केला आहे.
अलिकडेच राजस्थानने आपल्या वार्षिक अर्थसंकल्पात आर्थिक विकास आणि सामाजिक कल्याणाशी संबंधित अनेक योजनांची घोषणा करताना ‘ग्रीन बजेट’ चा उल्लेख केला. ग्रीन बजेटची संकल्पना बहुतांश लोकांना माहीत नसेल आणि त्यामुळेच त्याचे महत्त्व आणि गरज याचे विश्लेषण करण्याची तीव्रता कधी जाणवली नाही. वास्तविक कोणत्याही राज्यात किंवा देशात अर्थसंकल्प तयार करताना आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा प्रामुख्याने विचार केला जातो. यासाठी गरजेनुसार निधीची तरतूद केली जाते. परंतु हवामान बदलामुळे जगावर व्यापक परिणाम होत असताना विकासाच्या व्याख्येत अजूनही ग्रीन बजेटच्या संकल्पनेला स्थान मिळाले नाही. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात राज्यांनी वृक्षारोपण, प्रत्येक जिल्ह्यात मातृ वन अभियान, वनमित्रांची नियुक्ती यासंदर्भातील तरतुदी केल्या होत्या. त्याच वेळी फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेशन मॅकेनिझ्म म्हणजेच वन कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्राच्या आवश्यकतेचा उल्लेख केला.
पर्यावरणासंदर्भात काम करताना विनाशकारी गॅस उत्सर्जन कमी करण्याच्या कामापोटी देशांना कार्बन क्रेडिट दिले जाते. सामान्य व्यक्तीसाठी कार्बन उत्सर्जन, ग्रीन गॅस यासारख्या गुंतागुंतीच्या गोष्टी ठरू शकतात. सध्याच्या धावपळीच्या काळात या गोष्टी लगेचच समजणे कठीण असून सामान्य व्यक्तीकडे तेवढा वेळही नसतो. असे असले तरी प्रत्येकाला गेल्या काही दशकांत जगभरात वाढलेली उष्णता, अवकाळी पाऊस, अचानक बदलणारे हवामान, प्रचंड पाऊस किंवा कडक ऊन यासारख्या पर्यावरणीय बदलाचे चांगले आकलन आहे. अशा वेळी नागरिकांना पर्यावरण संरक्षणाच्या कामात सामावून घेणे अशक्य नाही.
भारतासारख्या विकसनशील देशात शेतक-यांचे योगदान अतुलनीय आहे. त्यामुळे कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी त्यांची भूमिका ही भारत सरकारने अधोरेखित केली आहे. भारताने २०७० पर्यंत देशाला कार्बन शून्य करण्याची घोषणा केली आणि यानुसार शेतक-यांनी वनीकरण मोहिमेच्या माध्यमातून केलेल्या वृक्षलागवडीतून कार्बन क्रेडिट खरेदी करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला. यानुसार शेतक-यांना प्रत्येक वृक्षारोपणासाठी अंदाजे ३५० ते ४०० रुपये मिळतील. हवामान बदल आज जागतिक पातळीवरच्या सार्वजनिक व्यासपीठावर धोरणात्मक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने अधिकृतरीत्या हवामान बदलाला २१ व्या शतकातील आरोग्याच्या दृष्टीने सर्वाधिक हानीकारक घटकांपैकी एक असल्याचे म्हटले आहे. यादृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने देखील एप्रिल महिन्यात एका प्रकरणाची सुनावणी करताना जनतेला हवामान बदलामुळे होणा-या प्रतिकूल परिणामांच्या प्रभावातून मुक्त होण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे.
भारतात हवामान बदल आणि संबंधित मुद्याबाबत कोणताही सर्वंकष कायदा नाही. तरीही अधिकृतपणे सरकारच्या धोरणात, नियमांत हवामान बदलाच्या नकारात्मक प्रभावांची वेळोवेळी दखल घेतली गेली आहे. वीरेंद्र गौड विरुद्ध हरियाणा सरकार या प्रकरणात न्यायालयाने स्वच्छ पर्यावरणाच्या अधिकाराला भारतीय राज्यघटनेच्या २१ कलमानुसार जीवनाचा मूलभूत अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. या निकालात वातावरणात संतुलन राखणे अणि स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्याकडे असलेल्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली. आजघडीला जगातील असा कोणताच भाग राहिला नाही की तेथे हवामान बदलाला फटका बसलेला नाही. वाढत्या तापमानामुळे पर्यावरणाची हानी होत असून नैसर्गिक संकटे, खाद्य सुरक्षेवर टांगती तलवार यासारखी आव्हाने समोर येत आहेत.
हवामानबदल हा धोकादायक पातळीवर जाणार असल्याचे शास्त्रज्ञांनी अगोदरच स्पष्ट केलेले आहे आणि जगभरातील लाखो लोक आपल्या आरोग्याच्या माध्यमातून त्याची किंमत मोजत आहेत. २०१९ मध्ये ‘लॅन्सेट काऊंटडाऊन’ अहवालात ढासळणारे आरोग्य आणि हवामान बदल यांच्यातील संबंधांकडे लक्ष वेधले. जिनिव्हा येथे जारी ‘क्लायमेट चेंज २०२३ च्या सिंथेसिस अहवाला’ने देखील ‘आता नाही तर कधीही नाही’ अशी इशारेवजा सूचना देत सावध केले आहे. हवामान बदलामुळे दिवसेंदिवस अडचणी वाढत असून कालांतराने जागतिक तापमानातील वाढ एवढ्या पातळीवर जाईल की नागरिकांना ते तापमान सहन करणे अशक्य राहील, असे म्हटले आहे. परिणामी हवामान बदल धोकादायक श्रेणीत आला आहे आणि त्यामुळे लोकांचे आयुष्य एकप्रकारे संकटातच सापडले आहे. ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’च्या फेब्रुवारी २००० मध्ये प्रकाशित ‘क्वांटिफायटिंग इम्पॅक्ट ऑफ क्लायमेंट चेंज ऑन ुमन हेल्थ’मध्ये म्हटले, हवामान बदलामुळे आगामी काळात सुमारे दीड कोटी नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होऊ शकतो.
यापेक्षा आणखी भीतीदायक गोष्ट म्हणजे हवामान बदलामुळे नागरिकांना कल्पनेपलिकडचे. गंभीर आजार होऊ शकतात. एप्रिल २०२२ मध्ये ‘नेचर जनरल’ च्या ‘क्लायमेट क्रॉसचेंज इंक्रिजस्क्रॉस स्पेसिज व्हायरल ट्रान्समिशन रिस्क’ नावाच्या संशोधन अहवालात म्हटले, हवामान बदलामुळे ‘ग्लोबल मॅमालियनवायरोम’ वाढण्याची शक्यता आहे. दुर्दैवाने अशी स्थिती निर्माण झाली तर जेनेटिक स्पिलओव्हर म्हणजेच प्राण्यातून मानवाकडे आणि मानवाकडून प्राण्याकडे आजार पसरण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि त्यामुळे भविष्यात महासाथीची शक्यता राहू शकते. हवामान बदलामुळे होणारे भयंकर आजार आणि महासाथीच्या शक्यतेने काही देश खबरदारी घेत आहेत. फ्रान्सने २०१९ मध्ये आपल्या एकूण खर्चाच्या दहा टक्के वाटा पर्यावरण संरक्षणासाठी बाजूला काढून ठेवला आहे. तसेच नेपाळने एकूण बजेटच्या २७ टक्के निधी ग्रीनबजेटसाठी राखून ठेवला आहे आणि यावर्षी किरीबाती सीं देशाने पर्यावरण संरक्षणाच्या निधी वाटपात प्रत्येक व्यक्तीमागे २० टक्के निधी राखून ठेवला आहे. भारताचा विचार केल्यास ओडिशा राज्याने २०१९-२० मध्ये हवामान बदलासंदर्भातील अर्थसंकल्प मांडला होता. पर्यावरणाबाबत सजगता दाखविणारे आणि गुंतवणूक करणारे ओडिशा पहिले राज्य ठरले. त्यानंतर बिहार, आसाम, मेघालय, पाँडेचरीने देखील हवामान बदलामुळे निर्माण होणा-या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी ठोस पावले उचलली. केंद्र सरकार आपल्या वार्षिक अर्थसंकल्पात हवामान बदलाचा मुकाबला करण्यासाठी कोणते धोरण राबवेल आणि काय तरतूद करेल, हे काळच सांगेल.
– डॉ. ऋतू सारस्वत, समाजशास्त्राच्या अभ्यासक
