मुंबई : राज्यातील घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात ग्रामपंचायतींपासून ते मुंबई महानगरपालिकेपर्यंत वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या अडचणी लक्षात घेऊन लवकरच व्यापक धोरण लागू करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य प्रज्ञा सातव यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. यावेळी सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदे, निरंजन डावखरे यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.
मुंबईत दररोज सुमारे सात हजार मेट्रिक टन कचरा तयार होत असल्याचे सांगून मंत्री सामंत म्हणाले की, देवनार डम्पिंग ग्राउंडवरील १९३० पासून साचलेला कचरा हटवून ती जागा मोकळी करण्याचे काम सुरू असून, कांजूरमार्ग हा त्यासाठी पर्यायी उपाय ठरत आहे. ट्रान्सपोर्ट समस्या आणि कचरा रस्त्यावर पडण्याच्या तक्रारी सर्वच महापालिकांमध्ये आहेत. त्यामुळे नवीन धोरणात कचरा वाहतुकीच्या अडचणींचा देखील समावेश करण्यात येईल, असे मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.
मंत्री सामंत म्हणाले की, महालेखा नियंत्रकाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार अंमलबजावणी केली जात असून, भविष्यात डम्पिंगऐवजी कच-यावर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचाही विचार राज्य शासन करत असल्याचेही मंत्री सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
०००००
राज्यातील सर्व मॉल्सनी अग्निसुरक्षेचे निकष पूर्ण न केल्यास वीज, पाणी तोडणार – मंत्री उदय सामंत
मुंबई : मुंबईतील लिंक स्क्वेअर मॉल (२९ एप्रिल २०२५) व ड्रीम मॉलमध्ये वारंवार लागणा-या आगींच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने फायर ऑडिटसंदर्भात कडक पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व मॉल्सचे ९० दिवसांत फायर ऑडिट पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित महापालिकांना दिले जातील. तसेच जे मॉल अग्निसुरक्षेचे निकष पूर्ण करणार नाहीत त्यांची वीज आणि पाणी जोडणी तोडण्याची कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती विधानपरिषदेत उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
सदस्य कृपाल तुमाने यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते. यावेळी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य अभिजित वंजारी, मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री सामंत म्हणाले की, मुंबई महापालिकेने याबाबत आधीच कारवाई सुरू केली असून, ड्रीम मॉल सध्या बंद आहे. फायर सेफ्टीसंदर्भात यापुढे कोणताही निष्काळजीपणा सहन केला जाणार नाही आणि राज्यातील सर्व वर्ग ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ महापालिकांनी मॉल्सच्या अग्निसुरक्षा अनुपालन तपासावेत. आवश्यकता असल्यास महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षण अधिनियम २००६ च्या तरतुदींनुसार कडक कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
