मुंबई : प्रतिनिधी
गावात भावकीत अथवा बांधावरून वाद काही नवा नाही. बांधावरून महाभारत हा गावकीच्या रहाटगाड्यातील रोजचाच प्रश्न आहे. शिवाय जमिनीची खरेदी-विक्री असू द्या अथवा न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतरची मोजणी प्रक्रिया असू द्या. त्यासाठीचे शुल्क अधिक, जादा असल्याचा सूर निघतोच. आता जमिनी मोजणीबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मोजणी शुल्कात मोठी कपात करण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केला आहे.
केवळ २०० रुपये मोजणी शुल्क भरून एकत्र कुटुंबाच्या जमिनीचे नोंदणीकृत वाटणीपत्र व नकाशे देण्याचा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. शेतक-यांवर आर्थिक भार पडू नये, हा यामागील उद्देश आहे. पूर्वी हिस्सेमोजणी शुल्क एक हजार ते चार हजार रुपये प्रति हिस्सा आकारण्यात येत होते. हे शुल्क आता थेट २०० रुपयांवर आणण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतक-यांचा मोजणी खर्च वाचणार आहे.
जमीन मोजणी प्रक्रिया ऑनलाईन
भूमि अभिलेख कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करता येते. पूर्वीसारख्या कार्यालयात खेटा मारण्याची गरज नाही. एका क्लिकवर काही कागदपत्रांसह शुल्क भरून जमीन मोजणीसाठी अर्ज करता येतो. केवळ २०० रुपये मोजणी शुल्क भरून एकत्र कुटुंबाच्या जमिनीचे नोंदणीकृत वाटणीपत्र व नकाशे देण्याचा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतक-यांचा मोजणी खर्च वाचणार आहे.
तीन प्रकारे होते मोजणी
साधी मोजणी :
साधी मोजणीला जास्त काळ लागतो. सहा महिन्यांत ही मोजणी करण्यात येते. सरकार दरबारी त्यासाठी १००० रुपये जमीन मोजणी शुल्क जमा करावे लागते.
जलद मोजणी :
शेतक-याला जर जमिनीची जलद मोजणी करायची असेल तर २००० रुपये भरावे लागतात. तरीही या मोजणीसाठी तीन महिन्यांची प्रक्रिया आहे.
अतिजलद मोजणी :
या मोजणीसाठी शेतक-याला ३००० रुपये जमा करावे लागतात. जलद मोजणीसाठी तीन महिने तर अतिजलद मोजणीसाठी एक हजार रुपये अधिक द्यावे लागतात.
