मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गातून (ओबीसी) आरक्षण मिळावे, सरसकट सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरू केले असून, एकूण रागरंग पाहता हे आंदोलन निर्णायक टप्प्यावर आल्याचे संकेत मिळत आहेत. न्यायालयीन लढाईनंतर पोलिसांनी केवळ एक दिवसाच्या आंदोलनाची परवानगी दिली होती. ती रोज वाढवली जात आहे. राज्यभरातील लोक मुंबईच्या दिशेने येत असल्याने पोलिस मुदत वाढवो किंवा नाही, हा लढा प्रदीर्घ काळ चालणार अशी चिन्हं दिसत आहेत. मनोज जरांगे यांच्याशी राज्य सरकारने वाटाघाटी सुरू केल्या असून, मराठा – कुणबी, कुणबी – मराठा नोंदी शोधण्यासाठी गठित केलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीने शनिवारी त्यांच्याशी चर्चा केली. सरकारने हैदराबाद गॅझिटेअर स्वीकारण्यास तत्वत: मान्यता दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले. परंतु केवळ तत्त्वशा: मान्यता नको तर सातारा आणि हैदराबाद गॅझिटेअरमधील नोंदीनुसार प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी अशी मागणी जरांगे यांनी केली आहे. तसेच मराठा कुणबी एकच आहे याबाबत सरकारने अधिसूचना काढावी, या मागणीबाबत कोणतीही तडजोड होणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे. जरांगे यांनी केलेल्या पाच प्रमुख मागण्यांपैकी आंदोलनातील केसेस मागे घेण्याची मागणी वगळता अन्य मागण्या तातडीने मान्य करणे कठीण असल्याने चर्चेची पहिली फेरी निष्फळ ठरली असून, सरकारची कोंडी झाली आहे. आंदोलनाला मिळणारा प्रतिसाद, त्यामुळे दक्षिण मुंबईत झालेली वाहतुकीची कोंडी बघता हे आंदोलन लांबले, अथवा चिघळले तर सरकारपुढे फार मोठे आव्हान उभे राहणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी महायुतीला मोठा तडाखा बसला होता. परंतु विधानसभा निवडणुकीत मात्र महायुतीने महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात मोठे व दणदणीत यश मिळवत विक्रमी विजय मिळवला. त्यामुळे जरांगे यांचा प्रभाव कमी झाला. त्यांच्या आंदोलनाची धग कमी झाली, असा समज काही लोकांनी करून घेतला होता. त्यामुळे जरांगे यांनी मुंबईत आंदोलन करण्याची घोषणा केल्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा करून आंदोलन टाळण्याचे कोणतेही प्रयत्न सरकारकडून झालेले दिसले नाहीत. ते मुंबईच्या दिशेने निघाल्यानंतर मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन झाले तर त्याचे मुंबईच्या जनजीवनावर याचा काय परिणाम होईल याचाही सरकारला अंदाज लागला नाही का ? असा प्रश्न उपस्थित होतो. खरे तर लाखो लोकांचे मराठा मूक मोर्चे, जरांगे यांच्या या आधीच्या आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद यावरून तरी आंदोलनाचे लोण कुठपर्यंत जाऊ शकते हे कळायला हवे. पण सरकारचा अहंकार व जरांगेच्या आंदोलनाचा अंदाज बांधण्यात आलेले अपयश यामुळे कधीही न थांबणारी मुंबई ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांच्याशी संवादाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. चर्चेच्या पहिल्या फेरीत न्या. शिंदे समिती आणि कोकण विभागीय आयुक्तांनी जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. खरे तर राज्यसरकारकडून ज्येष्ठ मंत्री चर्चेला जातील अशी अपेक्षा होती. पण तसे केले गेले नाही. मंर्त्यांना न पाठवता शिंदे समिती आणि अधिका-यांना जरांगे यांच्यासोबत चर्चेसाठी पाठवले गेले. याचा अर्थ आंदोलनावर तोडगा काढण्याची घाई सरकारलाही दिसत नाही.
सोमवारपासून आंदोलनाचा दुसरा व निर्णायक टप्पा !
जोपर्यंत आरक्षण मिळणार नाही तोपर्यंत मुंबईतून हलणार नाही, असा निर्धार मनोज जरांगे यांनी केला आहे. सोमवारपासून पाण्याचाही त्याग करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे आंदोलन केवळ लांबणार नाही तर ते अधिक गंभीर होणार आहे. जरांगे यांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी राज्यभरातून लोक मुंबईत येत आहेत. शुक्रवारी तीनच हजार गाड्या मुंबईत आल्या तर सगळी वाहतूक व्यवस्था कोलमडून पडली होती. आणखी काही हजार लोक मुंबईत आले व रस्त्यांवर ठाण मांडून बसले तर मुंबई ठप्प होणार आहे. मनोज जरांगे यांनी आंदोलनाचे विविध टप्पे असल्याचे संकेत दिले होते. पुढील आठवड्यात पाणी त्याग आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे. राज्यातील प्रत्येक गावातून घरातून मराठा बांधव मुंबईच्या दिशेने येणार असल्याचे मनोज जरांगे यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे येत्या एक दोन दिवसांमध्ये आरक्षणाचा निर्णय झाला नाही, तर मुंबईमध्ये आणखी मोठ्या संख्येने मराठा बांधव येण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने भाजपाचे मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ सदस्यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्याची जबाबदारी या समितीकडे आहे. मात्र दोन्ही उपमुख्यमंत्री या आंदोलनापासून दूर असल्याचे दिसते आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्र्यावर नाराज असल्याची चर्चा नेहमीच असते. मुंबईत आंदोलन सुरू असताना एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांचे मुंबईबाहेर असणे सर्वांनाच खटकते आहे. हे दोघे सोमवारी मुंबईत परतत असले तरी मुख्यमंत्री त्यांच्याकडे चर्चेची जबाबदारी सोपवतील का हा प्रश्न आहेच. भक्कम बहुमत असतानाही सरकारमधील तिफळी नेहमीच चव्हाट्यावर येत असते. यावेळी तर ती अधिक ठळकपणे दिसतेय.
विशेष अधिवेशन, सर्वपक्षीय बैठकीची मागणी !
कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत असताना घेण्यात आला आणि अजूनही हे आरक्षण शाबुत आहे. पण सरसकट सर्व मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देणे किंवा ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकार घेणार नाही हे आधीच स्पष्ट झाले आहे. सत्ताधारी सोडा विरोधी पक्ष सुद्धा तशी भूमिका घ्यायला तयार नाही. जेव्हा कोणताही निर्णय घेण्याचे धाडस नसते, स्पष्ट भूमिका घेणे राजकीयदृष्ट्या सोईचे नसते तेव्हा विशेष अधिवेशन किंवा सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी पुढे येते. यावेळीही तसेच होताना दिसतेय.
घटनादुरुस्ती हाच एकमेव मार्ग !
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी परवा अहिल्यानगर येथे बोलताना केंद्राने घटनेत बदल करण्याची भूमिका घेतली तरच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो, हे वास्तव पुन्हा एकदा मांडले. मराठा समाजाला सरकारने १० टक्के आरक्षण दिले असले तरी ते न्यायालयात टिकेल की नाही याबाबत मराठा समाजात अजूनही शंका आहे. आणि ही शंका अजिबात चुकीची नाही. कारण यापूर्वी दोन वेळा असे आरक्षण दिले गेले व ते रद्द झालेय. इंदिरा सहानी खटल्यात न्यायालयाने घातलेली आरक्षणाची ५० टक्के कमाल मर्यादा जोवर काढली जात नाही तोवर आरक्षण टिकणार नाही, असे कायदेतज्ञ वारंवार सांगतायत. त्यामुळेच ओबीसी मधून आरक्षणाची मागणीने जोर धरला आहे. महाराष्ट्रामध्ये आजच ५२ टक्के म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक आरक्षण आहे. त्यात ओबीसींसाठी १९टक्के, अनुसूचित जातींसाठी (एससी) १३टक्के, अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) ७टक्के, विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींसाठी (व्हीजेएनटी) १३टक्के याशिवाय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) १०टक्के व मराठा समाजासाठी १० टक्के आरक्षण आहे. जोवर ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवली जात नाही तोवर नवे आरक्षण टिकणार नाही या साधार शंकेचे निराकरण होत नाही तोवर यातून मार्ग निघणार नाही. तामिळनाडूमधील ७२टक्के आरक्षण ९ व्या परिशिष्ठातील घटनादुरुस्ती मुळे तेव्हा टिकले होते. पण आता तशी सुधारणा केली तरी त्याची न्यायालयीन समीक्षा होऊ शकते. तसा निर्णयच सर्वोच्च न्यायालयाने २००७ साली दिला आहे. त्यामुळे इंद्रा सहानी खटल्यातील मर्यादा हटवल्याशिवाय पर्याय नाही. त्याबाबत केंद्रात व राज्यात सत्तेवर असलेली मंडळी कुठलं आश्वासन देतात का ? की मराठा व ओबीसी ना एकमेकांसमोर उभे करून राजकारण साधण्यात धन्यता मानणार हे बघावे लागेल.
-अभय देशपांडे
