मागच्या अनेक वर्षांपासून आपण ज्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी प्रयत्नरत होतो तो चाबहार बंदर विकास प्रकल्पाचा करार नुकताच भारत व इराणमध्ये झाला आहे. चाबहार बंदर विकास हा भारताच्या व्यापारवाढीसाठीच नव्हे तर भू-सामरिक आणि आर्थिक धोरणासाठीही महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. चाबहार बंदरातील आपली उपस्थिती केवळ आर्थिक-व्यापारी दृष्टिकोनातूनच नव्हे तर व्यूहरचनात्मक दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. ती का? हे समजावून घेण्यासाठी भौगोलिकदृष्ट्या या बंदराचे असणारे स्थान लक्षात घ्यावे लागते. चाबहार हे इराणमधील सिस्तन-बलुचिस्तान प्रांतात येते, तर पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतात ग्वादर हे बंदर येते. दोन्ही बंदरे आग्नेय आशिया-पश्चिम आशिया दरम्यान सागरी मार्गावर मोक्याच्या स्थानी वसलेली आहेत. चीनने आपल्या ‘बेल्ट अँड रोड’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत ग्वादर बंदर विकासासाठी पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणावर अर्थसहाय्य केलेले आहे.
चाबहार बंदराचे महत्त्व कमी करण्यासाठीच ग्वादर बंदराच्या विकासाचा खटाटोप चीन व पाकिस्तानकडून सुरू आहे. मात्र, पाकिस्तानातील अस्थैर्य, बलुचिस्तानमधील जनतेचा या प्रकल्पास व चीन सहभागास असणारा विरोध यामुळे ग्वादर बंदराच्या विकासाला हवी ती गती अद्याप मिळालेली नाही. पाकिस्तानवरचे आपले व्यापारी अवलंबित्व कमी करण्यासाठी व चीनच्या वाढत्या प्रभावाला उत्तर देण्यासाठी ग्वादर बंदराच्या विकासापूर्वी चाबहार बंदराच्या विकासाचे काम पूर्ण होऊन हे बंदर पूर्ण कार्यक्षमतेने कार्यरत होणे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. तसेच ते इराणसाठीही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. भारताबाहेर भारताकडून विकसित होत असलेले चाबहार हे पहिलेच बंदर असणार आहे. चाबहार बंदर नियोजित प्रकारे विकसित झाले, तर अफगाणिस्तान मार्गे मध्य आशिया, युरोप, रशिया अशी विशाल बाजारपेठ भारतासाठी कमी वाहतूक खर्चात खुली होईल. यासाठी महागडा हवाई मार्ग वापरण्याची गरज संपुष्टात येईल. भारताला खनिज तेल, नैसर्गिक वायू आणणे देखील सोयीचे होईल. दक्षिण आशियाचा मध्य आशिया व युरोपशी व्यापार वाढविण्याच्या दृष्टीने उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्गिकेची संकल्पना भारत-रशिया व इराणने मांडली होती. चाबहार बंदर विकासाच्या कराराने त्या दिशेने पहिले पाऊल पडले आहे.
मात्र, त्यात आता पश्चिम आशियातील युद्धजन्य स्थिती व अस्थैर्य यामुळे मोठा खोडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध व इस्रायल-हमास संघर्ष यामुळे पुन्हा एकवार जगाची दोन गटांत विभागणी होते की काय? अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. इराणने इस्रायल-हमास संघर्षात हमास बंडखोरांना रसद पुरविणे व इस्रायलविरोधात उघड विरोधी भूमिका घेणे सुरू केले आहे. तर रशिया-युक्रेन युद्धात रशियाची बाजू घेऊन त्यांना ड्रोन सामग्री पुरविली आहे. त्यामुळे इराणने पुन्हा एकवार अमेरिकेची नाराजी ओढवून घेतली आहे. इराण पुन्हा एकवार आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एकाकी पडल्याचे चित्र आहे. इराण व रशिया या दोन देशांशी आजही ज्या मोजक्या देशांचा व्यवहार सुरू आहे त्यात भारताचा समावेश आहे. याबाबत अमेरिकेने भारतावर डोळे वटारलेले आहेत. मात्र, भारताची अपरिहार्यता लक्षात घेऊन कठोर निर्बंधांचे पाऊल अमेरिकेने अद्याप उचललेले नाही. आता चाबहार बंदर विकासाच्या करारानंतर मात्र अमेरिकेने भारताबाबत निर्बंधाची भाषा वापरली आहे. अमेरिका असे निर्बंध भारतावर खरोखरच लादणार का? त्याचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतील याचा विचार भारताला हा करार पुढे नेताना नक्कीच करावा लागणार आहे. यात भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची कसोटी लागणार आहे.
अर्थात महासत्तांच्या वर्चस्वाच्या लढाईला न जुमानता स्वतंत्र मार्गक्रमण करण्यास आपण मोकळे आहोत, हे स्वायत्तता अधोरेखित करणारे धोरण भारताने वेळोवेळी स्वीकारलेले आहे. आशिया खंडातील चीनच्या वर्चस्वाला रोखू शकणारा मोठा देश व मोठी बाजारपेठ म्हणून अमेरिकेलाही भारताची ही स्वायत्त भूमिका खपवून घेऊन भारताशी मैत्री वाढवावी लागली आहे. अमेरिका व इराणचे संबंध बिघडलेले असताना इराणशी करार करण्यात अमेरिकेची नाराजी ओढवून घेण्याची जोखीम नक्कीच आहे. मात्र, ती देशहितासाठी भारताला उचलावीच लागेल कारण भारताला चीनच्या आव्हानालाही समर्थपणे तोंड द्यावे लगणे तेवढेच निकडीचे आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी भूमिका बजावण्याची महत्त्वाकांक्षा घेऊन भारत पुढे जातो आहे. ही महत्त्वाकांक्षा कायम ठेवायची असेल व देशहित साधायचे असेल तर अशी जोखीम उचलावीच लागेल. अर्थात भारताने ही जोखीम उचलली म्हणून चाबहार बंदराच्या विकासाची वाट मोकळी झाली, असे अजिबात नाही. त्यात इतरही अडथळे आहेतच! चाबहार बंदराच्या विकासाचा प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी अफगाणिस्तानची सहकार्याची भूमिकाही तेवढीच महत्त्वाची आहे. आता अफगाणमध्ये पुन्हा तालिबानची राजवट आली आहे. त्यामुळे ही राजवट भारताला प्रकल्प मार्गी लावण्यात कितपत सहकार्य करेल याबाबत साशंकताच आहे.
त्यातच सध्या भारतात जसे निवडणुकीचे वातावरण आहे तसेच ते अमेरिकेतही आहे. अशावेळी विद्यमान राज्यकर्ते अधिक आक्रमक भूमिका घेतात हा जगभरातील सार्वत्रिक अनुभव! महासत्ता अमेरिकाही त्याला अजिबात अपवाद नाही. त्याची झलक बायडेन यांनी नुकतीच दाखविली आहे. चीनच्या अनेक वस्तूंवर अचानक मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क वाढविण्याचा निर्णय बायडेन प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे इराणसोबतच्या भारताच्या करारावरून अमेरिका भारतावर डोळे वटारण्याची व काही कठोर निर्णय घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, अमेरिकेच्या या डोळे वटारण्याची जोखीम भारताला उचलावीच लागेल तरच चीन-पाकिस्तानच्या भारताविरुद्धच्या अभद्र युतीला चोख उत्तर देणे भारताला शक्य होईल. तसेही भारताबाबत कठोर निर्णय घेणे अमेरिकेलाही परवडणारे नाही. चीनच्या वर्चस्वाला रोखण्यासाठी अमेरिकेला भारताची नितांत गरज आहे. या स्थितीचा भारताने आता आपल्या फायद्यासाठी वापर करून घ्यायलाच हवा. शेवटी जोखीम उचलल्याशिवाय फायदा मिळवता येत नाहीच!
