नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
भारताने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ अटॅकला रोखठोक प्रत्युत्तर देण्याची तयारी केली आहे. ग्लोबल टॅरिफ वॉरचा सामना करण्यासाठी भारताने चार युरोपीयन देशांसोबत फ्री ट्रेड सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे या देशांसोबत कुठल्याही अडथळ््यांशिवाय भारताचा व्यापार चालू शकेल, असे सांगण्यात आले. यासाठी भारताने पुढाकार घेतला असून, यातून व्यापारवृद्धी होण्यास मदत होणार आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
अमेरिकेच्या टॅरिफ समस्येचा सामना करण्यासाठी भारत आणि हे चारही युरोपीयन देश एकत्रितपणे मार्ग काढण्याच्या तयारीत आहेत. यासाठी भारत वाणिज्य मंत्रालयाअंतर्गत ईएफटीए डेस्क स्थापन करेल. ईएफटीए म्हणजे युरोपीयन फेडरेशन ट्रेड अ‍ॅग्रीमेंट. यासाठी गेल्या वर्षी १० मार्च रोजीच ईएफटीएसोबत करार करण्यात आला होता. सोमवारी भारत सरकारने यासंदर्भात माहिती दिली.
ईएफटीए म्हणजे युरोपीयन युनियन बाहेरील ४ देशांचा समूह आहे. यात स्वीत्झर्लंड, नॉर्वे, आईसलँड आणि लिकटेंस्टाईन देशांचा समावेश आहे. या कराराला टीईपीए अर्थात व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी करार असे नाव देण्यात आले आहे. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत हा करार लागू होणे अपेक्षित आहे. वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांच्या हस्ते भारत मंडपम येथे ईएफटीए ब्लॉकच्या प्रतिनिधींसह ईएफटीए डेस्कचे उद्घाटन करण्यात येईल. स्वीत्झर्लंडचे परराष्ट्रमंत्री हेलेन बुडलिगर, आर्टिडा, नॉर्वेचे व्यापार आणि उद्योगमंत्री टॉमस नॉर्वोल, आईसलँडचे परराष्ट्र मंत्री मार्टिन आयजॉल्फसन आणि लिकटेंस्टाईलचे परराष्ट्र मंत्री डोमिनिक हॅस्लर हेदेखील यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेची सूत्रे स्वीकारताच भारतासह इतर देशांवर डोळे टवकारत कठोर निर्णयाचा धडाका सुरू केला. यात स्टील आणि अल्युमिनियम आयातीत २५ टक्के टॅरिफची घोषणा केली. एवढेच नव्हे, तर व्यापारी धोरणात आणखी ठोस पावले उचलली जातील, असा इशारा दिला. ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात स्टील आयातीवर २५ टक्के तर अल्यूमिनियम आयातीवर १० टक्के कर लादला होता. मात्र, कॅनडा, मेक्सिको आणि ब्राझीलसारख्या देशांना सूट दिली होती.
ईएफटीए डेस्कची
स्थापना महत्त्वाची
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ अटॅकनंतर ग्लोबल नेते चिंतीत असतानाच भारताने ईएफटीए डेस्कची केलेली स्थापना अत्यंत महत्त्वाची आहे. या समुहाकडून भारताला गेल्या १५ वर्षांत १०० अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव मिळाले आहेत. याशिवाय भारत २७ देशांचा समूह असलेल्या युरोपीन युनियनसोबत एक व्यापक मुक्त व्यापार करार करण्यासाठी स्वतंत्रपणे वाटाघाटी केल्या जात आहेत.
