मुंबई : प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत मोठा गैरव्यवहार उघड झाला आहे. २६ लाखांहून अधिक संशयित लाभार्थ्यांची चौकशी सुरू आहे. या योजनेचा लाभ अपात्र व्यक्ती, पुरुष आणि सरकारी कर्मचारी घेत असल्याचे आढळून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने संशयित लाभार्थ्यांची कसून चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या तपासणीमुळे योजनेत पारदर्शकता आणण्याचा आणि ख-या गरजू महिलांपर्यंत लाभ पोहोचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या आधी राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली होती. या योजनेद्वारे पात्र महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये दिले जातात. महाराष्ट्रातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. या योजनेचा लाभ अनेक अपात्र व्यक्ती घेत असल्याचा संशय सरकारला आहे.
महिला व बाल विकास विभागाने केलेल्या प्राथमिक पाहणीत काही धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत. या योजनेनुसार २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांनाच लाभ मिळायला हवा, मात्र या वयोगटाबाहेरील महिलांनाही पैसे मिळत असल्याचे आढळले आहे. तसेच नियमानुसार एका कुटुंबातील फक्त दोन महिलांनाच लाभ घेता येतो. पण अनेक ठिकाणी तीन किंवा त्याहून अधिक महिला या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे समोर आले आहे. तसेच काही लाभार्थी बनावट कागदपत्रे वापरून या योजनेचा लाभ घेतल्याचा संशय आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने २६ लाखांहून अधिक संशयित लाभार्थ्यांची कसून चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
याआधीच्या एका तपासणीत तब्बल १४,००० पुरुषांनी १० महिन्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती समोर आली होती. ज्यामुळे सरकारला २१ कोटींपेक्षा जास्त रुपये मोजावे लागले. तसेच, २,००० पेक्षा जास्त सरकारी कर्मचा-यांनीही चुकीच्या पद्धतीने पैसे घेतल्याचे उघड झाले होते. हे प्रकार लक्षात आल्यानंतर सरकारने तातडीने कठोर पावले उचलली आहेत.
‘फिजिकल व्हेरिफिकेशन’ करण्याचे आदेश
जिल्हा प्रशासनाला सर्व संशयित लाभार्थ्यांच्या अर्जांची आणि कागदपत्रांची ‘फिजिकल व्हेरिफिकेशन’ (प्रत्यक्ष पडताळणी) करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच अंगणवाडी सेविका आणि स्थानिक प्रशासनाचे कर्मचारी घरोघरी जाऊन तपासणी करत आहेत. यात लाभार्थ्यांचे वय, कुटुंबातील सदस्यांची संख्या आणि इतर कागदपत्रांची पडताळणी केली जात आहे. ही चौकशी पूर्ण झाल्यावर, जे लाभार्थी पात्र आढळतील त्यांना योजनेचा लाभ मिळत राहील. पण जे अपात्र ठरतील, त्यांची नावे तात्काळ यादीतून काढून टाकली जातील. या कारवाईमुळे योजनेची विश्वासार्हता टिकून राहील आणि गरजू महिलांना योग्य तो फायदा मिळेल, असे म्हटले जात आहे.
