मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात अन्नसुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन राबवत असलेल्या कारवाईचे हॉटेल आणि रेस्टॉरंट क्षेत्रातील प्रमुख संघटनांनी स्वागत केले आहे. मात्र, तपासणी पूर्ण होण्यापूर्वी व्यावसायिकांची नावे सार्वजनिक करून त्यांची प्रतिमा मलिन केली जात असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. विशेषत:‘एफडीए’अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी ऋऊअचा कारभार स्वीकारल्यानंतर सुरू झालेल्या काही कार्यपद्धतींवरही संघटनांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
‘हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया’, ‘नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया’आणि ‘इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन’ यांनी संयुक्त भूमिका मांडत, अन्नसुरक्षेबाबत कठोर भूमिका आवश्यक असल्याचे मान्य केले. मात्र, चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी संबंधित व्यावसायिकांना सार्वजनिकरीत्या दोषी ठरवणे न्याय्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यानुसार कोणतीही कठोर कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित व्यावसायिकांना आढळलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी वेळ आणि संधी देणे अपेक्षित असते. त्यामुळे ‘एफडीए’ची तपासणी ही दंडात्मक नसून सल्लागार आणि सुधारात्मक स्वरूपाची असावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
त्यांच्या मते, अनेक हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यवसाय दशकांपासून ग्राहकांचा विश्वास, नियमांचे पालन आणि मोठ्या गुंतवणुकीच्या आधारावर उभे आहेत. अशा परिस्थितीत प्राथमिक तपासणीचे अहवाल किंवा नावे सार्वजनिक झाल्यास व्यवसायाची प्रतिमा, ग्राहकांचा विश्वास आणि हजारो कर्मचा-यांच्या रोजगारावर परिणाम होऊ शकतो.
दरम्यान, ‘एफडीए’ने राज्यभर सुरू केलेल्या विशेष तपासणी मोहिमेत अनेक हॉटेल, उपाहारगृहे, बेकरी आणि खाद्य व्यावसायिकांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. मात्र, परवाना निलंबित होणे म्हणजे तो कायमस्वरूपी रद्द झाला, असा अर्थ होत नाही, असे ‘एफडीए’अधिका-यांनी स्पष्ट केले आहे.
तपासणीदरम्यान स्वच्छतेचा अभाव, पेस्ट कंट्रोल न करणे, अस्वच्छ परिसर, अन्नसुरक्षा निकषांचे उल्लंघन, आवश्यक नोंदी न ठेवणे किंवा इतर गंभीर त्रुटी आढळल्यास संबंधित परवानाधारकावर प्रथम निलंबनाची कारवाई केली जाते. ‘एफडीए’च्या प्रक्रियेनुसार, परवाना निलंबित झाल्यानंतर संबंधित व्यावसायिकाला साधारण १५ दिवसांची मुदत दिली जाते. या कालावधीत आवश्यक सुधारणा करून त्याचा अनुपालन अहवाल ‘एफडीए’कडे सादर करावा लागतो.
सर्व त्रुटी दूर झाल्याची खात्री झाल्यानंतरच परवाना पूर्ववत केला जातो. जर सुधारणा अपु-या असतील किंवा नागरी अथवा संरचनात्मक कामे सुरू असतील, तर प्रकरणानुसार अतिरिक्त मुदत देण्याची तरतूदही असल्याचे ‘एफडीए’ने स्पष्ट केले आहे.
