मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियमातील बदलांना बेकायदा व घटनाविरोधी ठरवण्याचा निर्णय हा एक प्रकारे सरकारच्या दडपशाहीच्या कार्यपद्धतीला बसलेली जोरदार चपराक आहे. आपणच एखाद्याला गुन्हेगार ठरवायचे आणि स्वत:च न्यायाधीश बनून त्याला शिक्षाही जाहीर करायची ही बाब न्यायाच्या तत्त्वाला बाधा पोहोचविणारीच! मात्र, केंद्र सरकारने फॅक्ट चेक युनिट स्थापन करून अशी बाधा तर निर्माण केलीच पण न्यायालयीन प्रक्रियेलाही डावलण्याचा प्रकार केला. माहिती तंत्रज्ञान नियमावलीत करण्यात आलेले बदल एप्रिल २०२३ पासून अमलात आले. बदलांच्या परिणामी सरकारचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष उल्लेख असलेली कोणतीही माहिती खरी की खोटी हे तपासण्यासाठी फॅक्ट चेक युनिट स्थापन झाले. या सत्यपरीक्षण शाखेने जर समाजमाध्यमावरील कुणाचीही नोंद असत्य वा दिशाभूल करणारी ठरवल्यास ती तातडीने काढून टाकणे संबंधित कंपनीस बंधनकारक करण्यात आले.
कंपनीने तसे न केल्यास त्या कंपनीवर कारवाई करण्याचे अधिकार या नियम बदलाद्वारे सरकारने स्वत:कडे घेतले. यावरच उच्च न्यायालयाने जोरदार आक्षेप घेतला व राज्यघटना सरकारला असा अधिकार देत नाही हे अत्यंत स्पष्टपणे ठणकावले. समाजमाध्यमांवर ख-याबरोबरच खोट्या माहितीचा सुळसुळाट असतो ही बाब कुणीही अमान्य करणार नाहीच. मात्र, अशा बाबींची जबाबदारी ही माहिती देणा-याचीच असते व असायला हवी. मात्र, सरकारने नियमात बदल करून ही जबाबदारी संबंधित समाजमाध्यम चालविणा-या कंपन्यांवर टाकली व त्या संदर्भातील न्यायनिवाड्याचे अधिकार पीआयबी खात्याला दिले. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ (कायद्यासमोर सर्व समान), अनुच्छेद १९-१ (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) या मूलभूत हक्कांचा भंग करणारेच हे नियम बदल होते. १९-२ स्वातंत्र्यावर वाजवी मर्यादा घालते पण त्याची व्याप्ती ‘दिशाभूलकारक माहिती’पर्यंत नेता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे समाज माध्यमे चालविणा-या कंपन्यांवर दबाव आणणा-या या केंद्र सरकारच्या कृतीविरुद्ध एकाही कंपनीने तक्रार केली नाही की आवाज उठवला नाही.
हा आवाज उठवला तो कुणाल कामरा या विनोदवीराने! त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात केंद्राच्या निर्णयाविरोधात दाद मागितली. त्यावर खंडपीठातील दोन न्यायाधीशांची मते परस्परविरोधी असल्याने न्या. अतुल चांदूरकर या तिस-या न्यायाधीशांकडे हे प्रकरण सोपविण्यात आले होते. खरं तर केंद्र सरकारने हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्यावर न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करायला हवी होती. मात्र, तसे न करता सुनावणी सुरू असतानाच केंद्र सरकारने फॅक्ट चेक युनिट स्थापन केले. हा सरळ-सरळ न्यायालयीन प्रक्रियेला डावलण्याचाच प्रकार होता. सर्वाेच्च न्यायालयाने २१ मार्च २०२४ रोजी या प्रक्रियेला स्थगिती दिली. मात्र, अशी कृती पूर्णपणे बेकायदा व घटनाविरोधी असल्याचा स्पष्ट निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्वप्रथम दिला आहे. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय अर्थातच केंद्र सरकारकडे उपलब्ध आहे व सरकार त्याचा वापर करणार यातही शंका नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात त्याची किती लवकर तड लागते याचीच देशाला आता प्रतीक्षा असेल! मात्र, सध्याच्या घडीला तरी सरकारच्या दडपशाहीच्या वृत्तीला मुंबई उच्च न्यायालयाने सणसणीत चपराक लगावली आहे व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सन्मान करणा-या सर्वांकडून या निर्णयाचे निश्चितच स्वागत होईल. अर्थात याचा अर्थ समाज माध्यमांवर चालू असलेले प्रकार योग्य आहेत व त्यावर अंकुश लावण्याची गरज नाही, असा मात्र अजिबात होत नाही. उलट कधी नव्हे तो अशा नियंत्रणाची गरज आज निर्माण झाली आहे. खरे-खोटे याचे बेमालूम मिश्रण करून आपल्याला हवा तो आशय सर्वदूर पोहोचविणा-यांचा समाजमाध्यमांवर अक्षरश: सुळसुळाट आहे. विविध सामाजिक व राजकीय घटक आपापले अजेंडे चालविण्यासाठी समाजमाध्यमांचा बेमालूम वापर करीत आहेत. अशा स्थितीत या माहितीची ज्याने-त्याने आपापल्या परीने शहानिशा करावी असे अपेक्षित असले तरी तशी ती होत नाही, हे ही खरे आहे. त्यातून अफवा पसरवल्या जाणे,
समाजात तेढ निर्माण होणे व सामाजिक स्वास्थ्य धोक्यात येण्याचे प्रकार वाढले आहेत. मात्र, हे कारण पुढे करून माहिती प्रसारणाबाबतचे अधिकार सरकारने स्वत:च्या हाती घेणे व स्वत:च न्यायाधीशाच्या भूमिकेत जाणे ही एकाधिकारशाहीच आहे. अशाने सरकारला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचे अधिकार मिळतात. मुंबई उच्च न्यायालयाने नेमके हेच आपल्या निर्णयातून स्पष्ट केले आहे. नियंत्रण व दडपशाही यातील फरक न्यायालयाने आपल्या निर्णयातून स्पष्ट केला आहे. तो सरकारने समजून घ्यायला हवा व समाज माध्यमांवरील विघातक व समाजाच्या स्वास्थ्यास बाधा पोहोचविणा-या प्रवृत्तींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पारदर्शक यंत्रणा उभारायला हवी. अशी यंत्रणा म्हणून स्वत:च न्यायाधीश बनून शिक्षेचे अधिकार आपल्या हाती घेणे या सरकारच्या कृतीचे कुठल्याही परिस्थितीत समर्थन होऊच शकत नाही.
सरकारवर अगोदरच विरोधी मते विविध यंत्रणांचा वापर करून दडपण्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान नियमांतील बदलाचा सरकारचा हेतू शुद्ध आहे असे गृहित धरले तरी त्यासाठी सरकारने निवडलेला मार्ग नक्कीच चुकला आहे व हेच मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाद्वारे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सरकारने आता हा निर्णय समजून घेऊन आपल्या मार्गात बदल करायला हवा व सर्वांनाच विश्वासार्ह वाटेल अशी पारदर्शक नियंत्रण यंत्रणा उभी करण्यावर भर द्यायला हवा. सरकार ते कुठल्याही पक्षाचे असो, त्याला आपल्या विरोधातले सूर आवडत नाहीतच! विद्यमान सरकारला तर असे सूर अजिबातच सहन होत नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने चपराक लगावली तरी त्यातून बोध घेऊन सरकार आपला चुकलेला मार्ग दुरुस्त करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करणार का? हा प्रश्न उरतोच, हे निश्चित!
