महाराष्ट्र राज्य मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने ‘विशेष सखोल पुनरिक्षण २०२६’ अंतर्गत महाराष्ट्राची नवी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली आहे. या नव्या यादीतून २,०६,८८,४८७ मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. गणना प्रपत्र न मिळणे, मतदार गैरहजर असणे, स्थलांतर, मृत्यू किंवा दुबार नोंदणी यासारख्या कारणांमुळे ही नावे समाविष्ट झालेली नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. नव्या प्रारूप मतदार यादीमध्ये ३,९५,८९,९०५ पुरुष मतदार आणि ३,७५,७२,५७० महिला मतदारांचा समावेश आहे. याशिवाय ३,०८७ तृतीयपंथी मतदारांची नोंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक मतदाराने आपले नाव प्रारूप मतदार यादीत आहे की नाही, याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे.
मतदारांना आपले नाव नव्या प्रारूप यादीत आहे की नाही हे निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईटवर तपासता येणार आहे. यासाठी ‘सीईओ महाराष्ट्र’च्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन ‘प्रारूप मतदार यादी २०२६’ हा पर्याय निवडून आपले नाव तपासून पाहता येईल. प्रारूप मतदार यादीतून नाव वगळले गेले असल्यास संबंधित नागरिकांना दावे आणि हरकती नोंदवण्याची संधी देण्यात आली आहे. यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२६ ते ३० सप्टेंबर २०२६ हा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. याशिवाय नवीन मतदार म्हणून नाव नोंदवू इच्छिणा-या नागरिकांनाही या कालावधीत अर्ज करता येणार आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ किंवा त्यापूर्वी वयाची १८ वर्षे पूर्ण करणारे नागरिक नवमतदार म्हणून पात्र ठरणार आहेत. दावे आणि हरकतींची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान राज्यातील मतदान केंद्राचे सुसूत्रीकरणही करण्यात आले आहे. यापूर्वी राज्यात १,००,२५३ मतदान केंद्रे होती. त्यापैकी ४३१ केंद्रे कमी करण्यात आली आहेत. याशिवाय ३९४ नवीन केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत.
त्यामुळे आता राज्यात एकूण १,००,२१६ मतदान केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. मतदारांच्या सोयीसाठी आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने १,४०३ मतदान केंद्रांचे स्थळ बदलण्यात आले आहे. ही केंद्रे तात्पुरत्या रचनेतून पक्क्या आणि सुरक्षित इमारतींमध्ये हलवण्यात आली आहेत. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक मतदाराने आपले नाव प्रारूप मतदार यादीत तसेच मतदान केंद्र तपासून घेणे महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यांच्या मतदारसंघातल्या मतदार यादी घोटाळ्याचे सत्य कथन केले आहे. मतदारांची नावे वगळणे, दुबार मतदारांना संरक्षण देणे व त्यांच्या नावावर संध्याकाळी बोगस मतदान करून घेणे, असे उद्योग तेव्हा निवडणुकीच्या काळात घडवून आणले गेले. याला आदर्श निवडणूक पद्धती मानता येणार नाही. आता पुन्हा राज्यातील दोन कोटींवर मतदारांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. यावर आयोगाचे म्हणणे आहे की, ७५.५२ लाख मतदारांनी यादीत नावे नोंदवण्यात अनास्था दाखवली. १७ लाख मतदारांची नावे दुबार असल्याने ती नावे वगळण्यात आली. आता एक स्वच्छ, पवित्र मतदार यादी प्रसिद्ध होईल. निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजप नवनवे फंडे शोधत असते. यावेळी मोठ्या प्रमाणात जेन-झी मतदार वगळले जाण्याची भीती आहे.
कारण या मोठ्या नवमतदार वर्गाने मोदी-शहा-फडणवीसांच्या विरोधात बंड पुकारले आहे. त्यामुळे त्यांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न होईल, तो हाणून पाडायला हवा. त्यासाठी तरुण वर्गाला अधिक सावधान राहावे लागेल. मतदार यादीतील भ्रष्टाचार आणि घोटाळा हेच भाजपचे नवे हत्यार आहे. ते हत्यार आता बोथट करावे लागेल, असे शिवसेनेने म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाने इशारा दिला आहे की, जर एखाद्याने खोटी माहिती सादर केली तर लोकप्रतिनिधीत्व कायदा १९५० च्या कलम ३१ अन्वये खोटी माहिती देणे हा एक वर्षापर्यंतचा तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षांना पात्र गुन्हा नोंदवला जाणार आहे. महाराष्ट्रात तीन महिन्यांपासून विशेष सखोल पुनरिक्षण सुरू होते. घरोघरी जाऊन केलेली पडताळणी आणि डिजिटायझेशनसाठीचा फॉर्म जमा न होणे तसेच इतर काही तांत्रिक बाबींमुळे मतदारांची नावे मोठ्या प्रमाणावर प्रारूप यादीत आलेली नाहीत.
