नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
दोषी असलेल्या खासदार आणि आमदारांना निवडणूक लढवण्यास कायमची बंदी घालावी का? या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी घेण्याचे मान्य केले. यावेळी दोषी आमदार किंवा खासदारांवर लादलेल्या सहा वर्षांच्या बंदीवर सुप्रीम कोर्टाने प्रश्न उपस्थित केले. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हा प्रमुख मुद्दा असल्याचे म्हणत दोषी ठरलेले राजकारणी शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर विधिमंडळात कसे परत येऊ शकतात, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केला.
दोषी ठरलेले राजकारणी संसदेत परत येऊन कायदे कसे बनवू शकतात? असंही सुप्रीम कोर्टाने विचारले आहे. गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या आमदार आणि खासदारांवर आजीवन बंदी घालण्याच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने केंद्राकडून उत्तर मागवले आहे. दोषी आमदारांना केवळ सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यात कोणताही तर्क दिसत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. यावर कोर्टाने सोमवारी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून ३ आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे.
केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने दिलेल्या वेळेत उत्तर दिले नाही तर हे प्रकरण आम्ही पुढे नेऊ असंही कोर्टाने म्हटले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ४ मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे. वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी २०१६ मध्ये दोषी आमदार किंवा खासदारांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. २०१६ पासून प्रलंबित असलेल्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
