वकाळी व मराठा आरक्षणासह विविध विषयांवर नागपूर हिवाळी अधिवेशनात सरकारला कोंडीत पकडण्याची रणनीती विरोधकांनी अधिवेशनापूर्वी आखली होती. सत्ताधा-यांनीही विरोधकांचे आक्रमण परतवण्यासाठी बराच दारूगोळा तयार ठेवला होता. पण पहिल्या आठवड्यात जे दोन दिवसांचे कामकाज झाले त्यात दोघांच्या यादीतील विषय बाजूला राहिले व एका वेगळ्याच विषयाने दोन दिवस गाजवले. त्यावरून सत्ताधारी महायुतीत मतभेदाचे, तणावाचे तरंग उठले. तो विषय होता ‘नवाब मलिक सांगा कोणाचे’ हा.
कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम याची बहीण हसीना पारकरबरोबर जमिनीचा व्यवहार केल्याच्या आरोपामुळे तुरुंगात गेलेले व सध्या जामिनावर सुटलेले माजी मंत्री नवाब मलिक यांनी राष्ट्रवादीत फूट पडल्यानंतर अजित पवार गटासोबत राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते जामिनावर बाहेर आल्यानंतर अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे या वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांची भेटही घेतल्याने त्याचा निर्णय अधोरेखित झाला होता. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ते विधानभवनात आले, काही काळ राष्ट्रवादीच्या कार्यालयात बसले. नंतर विधानसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर सभागृहात सत्ताधारी बाजूला बसले. त्यांना सत्ताधारी बाजूला अजित पवार गटातील एक प्रमुख सदस्य व माजी मंत्री म्हणून तिस-या रांगेतले आसन देण्यात आले होते.
परंतु त्यांनी तिस-या रांगेत बसण्याऐवजी शेवटच्या रांगेत बसणे पसंत केले. पण सत्ताधारी बाजूला असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे ज्यांच्यावर देशद्रोहाचे आरोप केले, तुरुंगात टाकले ते नवाब मलिक राजकीय समीकरण बदलताच पवित्र कसे झाले असा सवाल करण्याची संधी विरोधकांना मिळाली. विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आघाडी सरकारात मंत्री असताना नवाब मलिकांच्या विरोधात तुम्ही रान उठवले होते, पण आता त्यांच्यासोबत कसे काय बसलात? असा बोचरा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यावेळी सभागृहात उपस्थित असणा-या फडणवीसांनी तुम्हाला हा प्रश्न विचारायचा अधिकार काय? वगैरे प्रश्न विचारून सारवासारव केली. पण हा प्रश्न व दुटप्पीपणा आपल्याला पुढे अधिक छळणार, हे त्यांच्या लक्षात आले होते. त्यामुळे त्यांनी लगेच दुसरे उपमुख्यमंत्री व सत्तेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख अजित पवार यांना पत्र पाठवले. नवाब मलिक यांना महायुतीत घेण्यास विरोध असल्याचे कळवले. लगोलग हे पत्र सोशल मीडिया अकाऊंटवरून प्रसिद्धही केले. नवाब मलिक अजित पवार गटासोबत राहणार हे आधीच स्पष्ट झालेले असताना आजवर गप्प राहिलेल्या भाजपाला आत्ताच का ही भूमिका घ्यावी वाटली? त्यांना नवाब मलिक बरोबर असायला नको आहेत,
बरोबर दिसायला नको आहेत. शेजारीच कार्यालय असलेल्या अजित पवार यांना प्रत्यक्ष सांगता येणे शक्य असतानाही हा पत्रप्रपंच करून त्याला प्रसिद्धी का देण्यात आली? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. नवाब मलिक नको वाटतात, तर दाऊदचा साथीदार इक्बाल मिर्चीशी संबंधित, त्याच्याशी प्रॉपर्टीचा व्यवहार करणारे प्रफुल्ल पटेल तुम्हाला कसे चालतात? तुम्हीच भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेले अजित पवार, चौकशी सुरू असलेले हसन मुश्रीफ, तुरुंगात राहून आलेले छगन भुजबळ मंत्रिमंडळात कसे ? अशा प्रश्नांची सरबत्ती विरोधकांनी सुरू केली आहे. आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना नवाब मलिक यांनी भाजपाविरुद्ध आघाडी उघडली होती. समीर वानखेडे प्रकरणात तर वानखेडेवर मेहरनजर असणा-या महाशक्तीचाही बुरखा फाडला होता. फडणवीस यांची पत्नी अमृता फडणवीस यांचे एका ड्रग पेडलरसोबतचे छायाचित्र प्रसिद्ध करून गंभीर आरोप केले होते. भाजपनेही हसीना पारकर प्रकरण पुढे आल्यानंतर त्यांच्या राजीनाम्यासाठी रान उठवले होते. त्यामुळे अन्य नेत्यांच्या तुलनेत मलिक यांच्याबाबतीत भाजप अधिक आक्रमक असणार हे उघड आहे. पण या निमित्ताने भाजपाच्या निवडक नैतिकतेवर बोट ठेवण्याची संधी विरोधकांना मिळाली आहे.
भाजपाचा बडगा !
भाजपाबरोबर सत्तेत सहभागी झालेल्या राष्ट्रवादीच्या ९ नेत्यांना मंत्रिपदं मिळाली, चांगली खाती मिळाली. ख-या- खोट्या आरोपांच्या चौकशीची टांगती तलवार दूर झाली. त्यामुळे ही मंडळी खुशीत आहे. अनेकांना तर मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्नंही पडतायत. सत्तेत राहून आपले स्वतंत्र अस्तित्व जपण्याचा व भविष्यात वेगळा मार्ग स्वीकारण्याचा पर्यायही खुला ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो. पण परवाच्या प्रकरणावरून त्यांना ‘घी देखा लेकिन बडगा नही देखा’ या म्हणीचा अर्थ कळला असावा. आपल्या पक्षात कोणाला घ्यायचे. हा सर्वस्वी आपला अधिकार आहे, हे मान्यच आहे. परंतु, त्यामुळे महायुतीला बाधा पोहोचणार नाही, याचा विचारही प्रत्येक घटक पक्षाला करावाच लागत असतो, त्यामुळे आमचा नवाब मलिक यांच्यावरील आरोप पाहता त्यांना महायुतीमध्ये घेणे योग्य ठरणार नाही. या गोष्टीला आमचा ठाम विरोध आहे, असे फडणवीस यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी अनिल देशमुख यांना मंत्रिमंडळात घेण्यास भाजपाने ठाम नकार दिल्याने ते शरद पवार गटात गेल्याचे स्वत: अजित पवार यांनीच सांगितले आहे.
मंत्रिमंडळात घेण्यास विरोध असेल तर समजू शकते, पण आता भाजपाने सहकारी पक्षात कोणाला स्थान असले पाहिजे व कोणाला नाही, याबाबतही निर्देश देण्यास सुरुवात केली आहे. परखड व रोखठोक अजित पवार यावर काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष होते. पण त्यांनी आपल्या पक्षातील हस्तक्षेपाला विरोध न करता सावध भूमिका घेतली. नवाब मलिक हे कोणत्या गटात आहेत हे स्पष्ट नाही, ते स्पष्ट होईल तेव्हा आम्ही आमची भूमिका मांडू, असे सांगत अजित पवार यांनी संघर्ष टाळला. जे खाजगीत सांगून करता आले असते ते पत्र पाठवून जाहीररीत्या केल्यामुळे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्ये नाराजी आहे. पण ती व्यक्त करता येत नसल्याने त्यांनी आपला संताप पत्रकारांवर काढला. प्रफुल्ल पटेलही आगीच्या बंबाप्रमाने धावत विधानभवनात आले व फडणवीसांची भेट घेतली. दुसरीकडे शिंदे गटाने राष्ट्रवादीच्या जखमेवर मीठ चोळण्याची संधी साधली. भाजपची भूमिका योग्यच आहे. आम्हीही देशद्रोहाचे आरोप असलेल्या लोकांच्या मांडीला मांडी लावून बसू शकत नाही, असे सांगत केवळ मुस्लिम मतांसाठी अजित पवार गटाकडून नवाब मलिक यांची पाठराखण केली जात असल्याचा थेट आरोप शिंदे गटाकडून करण्यात आला. ऐन अधिवेशनात नवाब मलिक विषयामुळे महायुतीतील दरी चव्हाट्यावर आली आहे.
मुख्य विषय या आठवड्यात चर्चेला !
आधीच दुष्काळाने अडचणीत असलेल्या शेतक-यांच्या हाती आलेले थोडेफार उत्पन्नही अवकाळी पावसाने हिरावून नेले आहे. त्यामुळे तात्काळ पंचनामे पूर्ण करून शेतक-यांना भरीव मदत मिळवून देण्याचा विषय विधिमंडळात प्राधान्याने येईल अशी अपेक्षा होती. पण पहिल्या दोन दिवसांत त्याचा केवळ उल्लेख झाला. आता सोमवारी त्यावर चर्चा होणार आहे. चर्चेला उत्तर देताना सरकार पोकळ आश्वासने देण्याऐवजी काहीतरी दिलासा देईल अशी अपेक्षा आहे. मराठा आरक्षणाच्या विषयाने गेल्या तीन महिन्यांपासून राज्याचे वातावरण तापलेले आहे. जरांगे पाटील यांनी दिलेली मुदत २४ डिसेंबरला संपणार असून तोवर निर्णय घेतला नाही तर पुन्हा आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. कुणबी प्रमाणपत्रांमुळे ओबिसींमध्ये अस्वस्थता आहे. दोन्ही बाजूच्या नेत्यांच्या सभांमुळे तणाव वाढत आहे. कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देऊ, असे सरकारकडून वारंवार सांगितले जाते. पण ते कसे देणार याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. मंगळवारी विधिमंडळात चर्चा होईल तेव्हा तरी सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करेल अशी अपेक्षा आहे.
पुरवणी मागण्यांचा विक्रम !
उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी तब्बल ५५ हजार ५२० कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात सादर केल्या. आजपर्यंतच्या या सर्वांत मोठ्या पुरवणी मागण्या आहेत. गेल्या वर्षीच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात तत्कालीन अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५२ हजार ३२७ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या. अजित पवार यांनी यावेळी हा विक्रम मोडला. पुरवणी मागण्या अर्थसंकल्पाच्या जास्तीत जास्त १० टकक्यांपर्यंत असाव्यात असे संकेत आहेत. परंतु या आर्थिक वर्षात आत्तापर्यंत सादर केलेल्या पुरवणी मागण्या व पुढच्या अधिवेशनाचा अंदाज घेतला तर पुरवणी मागण्या एक लाख कोटीपर्यंत जातील असे दिसते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पुरवणी मागण्या मांडून अंदाजपत्रकात फेरबदल करणे आर्थिक बेशिस्त आहे. मागच्या अधिवेशनात फडणवीस यांनी ५२ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या तेव्हा विरोधी पक्षनेते म्हणून काय भाषण केले होते हे अजित पवार विसरले नसतील. पण निवडणुकांचे वर्ष, आमदारांचा रेटा, तीन पक्षाच्या सरकारातील संतुलनाच्या कसरतीमुळे त्यांचाही नाइलाज झाला असेल. तरतुदी करताना सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या मतदारसघांसाठी प्रत्येकी चाळीस कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. याचीही तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे.
-अभय देशपांडे
