26.6 C
Latur
Wednesday, March 4, 2026
Homeराष्ट्रीयन्यायाधीशांच्या बदलीत केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप!

न्यायाधीशांच्या बदलीत केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप!

माजी सरन्यायाधीश गवईंची कबुली, न्यायमूर्तींची उघड टीका
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या कार्यकाळात घेतलेल्या कॉलेजियमच्या निर्णयावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कॉलेजियम व्यवस्थेत कार्यकारी यंत्रणेच्या हस्तक्षेपावर त्यांनी उघड टीका केली. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अतुल श्रीधरन यांची बदली केंद्र सरकारच्या विनंतीवरून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात केली होती, अशी स्पष्ट कबुली माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी दिली. यावरून आता वाद निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी हे कॉलेजियमच्या निर्णयांवर सरकारच्या प्रभावाची स्पष्ट कबुली असल्याचे म्हटले. त्यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.

न्यायमूर्तींची एका उच्च न्यायालयातून दुस-या उच्च न्यायालयात बदली का करावी, असा प्रश्न न्यायमूर्ती भुयान यांनी विचारला. यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होणार नाही का? कॉलेजियम व्यवस्थेच्या निष्पक्षतेवर आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार नाही का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. जेव्हा कॉलेजियम त्यांच्या स्वत:च्या ठरावात असे नोंदवते की, एखाद्या न्यायमूर्तींची बदली केंद्राच्या आदेशानुसार केली आहे, तेव्हा ते घटनात्मकदृष्ट्या स्वतंत्र मानल्या जाणा-या प्रक्रियेत कार्यकारी मंडळाचा हस्तक्षेप उघड करते. न्यायमूर्ती भुयान यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या बदल्या आणि नियुक्त्या हा पूर्णपणे न्यायव्यवस्थेचा विषय आहे आणि सरकारची त्यात कोणतीही भूमिका असू शकत नाही. ते केवळ न्यायव्यवस्थेच्या चांगल्या प्रशासनासाठी असावे.

न्यायमूर्तींनी शपथेशी प्रामाणिक राहावे
पुण्यातील आयएलएस लॉ कॉलेजमध्ये आयोजित जीव्ही पंडित स्मृती व्याख्यानात बोलताना न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले की, एनजेएसी निर्णयाद्वारे कॉलेजियम प्रणाली बदलण्याचा सरकारचा प्रयत्न न्यायव्यवस्थेने नाकारला असल्याने प्रक्रिया पूर्णपणे स्वतंत्र राहावी, याची खात्री करण्याची कॉलेजियम सदस्यांची जबाबदारी वाढते. न्यायमूर्तींनी भीती किंवा पक्षपात न करता संविधानाचे पालन करण्याची शपथ घेतली आणि त्यांनी ती शपथ पाळली पाहिजे.

न्यायमूर्तींच्या निर्णयावर
विचारांचा प्रभाव नको
न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य हे संविधानाचे मूलभूत वैशिष्ट्य आहे आणि त्याच्याशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही. न्यायाधीश हे मानव आहेत आणि त्यांचे स्वत:चे वैचारिक विचार असू शकतात. परंतु त्या विचारांचा त्यांच्या निर्णयांवर प्रभाव पडू नये, असे न्यायमूर्ती भुयान यांनी सांगितले. जर एखाद्या खटल्यातील निकाल हा पूर्वनिर्धारित निष्कर्ष मानला जाऊ लागला तर ते न्यायव्यवस्थेसाठी अत्यंत दुर्दैवी ठरेल, असे न्या. भुयान म्हणाले.

Related Articles

आणखीन बातम्या

मनोरंजन

MOST POPULAR